दाङ – तोरीखेतीमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले यसवर्ष यहाँका किसानलाई ३० क्वीन्टल उन्नत जातको तोरीको बीउ अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ ।

उपमहानगरपालिका भित्रका १९वटै वडाका ६९५ किसान, १३ कृषक समूह र तीन सहकारीलाई सो बीउ वितरण गरिएको उपमहानगरपालिकाका कृषि अधिकृत तिलक केसीले जानकारी दिनुभयो । सबैभन्दा बढी अनुदानको बीउ वडा नं १ र २ का किसानले लिएका छन् । उक्त बीउको मूल्य प्रतिकेजी रु ५५ निर्धारण गरिएको छ ।

कृषि विकास कार्यालयले पनि उक्त उपमहानगरपालिका–१२ को उरहरीमा बीउ उत्पादन कार्यक्रम शुरु गरेको छ । बीउ उत्पादनको जिम्मा पशुपति आत्मनिर्भर सहकारी संस्थालाई दिइएको छ ।

जिल्लामा १७ हजार ८८५ हेक्टर जग्गामा तोरीखेती, एक सय हेक्टरमा रायो, एक सय हेक्टरमा सस्र्यु, २५० हेक्टरमा आलस, र २०३ हेक्टरमा सूर्यमुखीको खेती हुदै आएको सरकारी तथ्याङ्क छ । उक्त उपमहानगरपालिकामा ४२ हेक्टर जमिनमा तोरीखेती हुँदैआएको छ । । जिल्लामा गतवर्ष १८ हजार ८०० मेट्रिक टन तोरी उत्पादन भएको थियो ।

धान काट्ने चटारो

देउखुरी क्षेत्रका किसानलाई यतिखेर धान काटने चटारो छ । अहिले त्यहाँका अधिकांश क्षेत्रका किसान बिहानैदेखि आ–आफ्ना खेतमा लगाएको धान काट्न व्यस्त देखिन्छन् ।

सो क्षेत्रमा सिँचाइको सुविधा हुँदा समयमै किसानले धान रोपेकाले जिल्लाको अन्य क्षेत्रको तुलनामा त्यहाँ चाँडै नै धान पाकेको छ भने अन्य ठाउँमा भने अझै धान पाकिसकेको छैन् । दशँै भित्रिसके पनि यतिखेर बिहानैदेखि बेलुकासम्म किसान धान काट्न र दाइँ गर्न लागेका देखिन्छन् ।

बिहान ७ बजे नै खेतमा धान काट्न आउने गरेको र बेलुका ६ बजे मात्र घर फर्कने गरेको बताउनुहुन्छ लमही नगरपालिका–५ घुम्नामा धान काट्दै गरेकी धमकली चौधरी ।

उहां भन्नुहुन्छ, “धान पाकेर ढलेको छ, लामो समय भयो पानी परेको छैन यदि पानी परिहाले पाकेको धानलाई नोक्सान गर्दछ, त्यसैले दशँै आए पनि चाँडै घरमा धान भित्र्याउन अहिले धान काट्न व्यस्त छौ ।”

धान काट्न उहाँसँगै उहाँका परिवारका पाँच सदस्य सहभागी थिए । त्यसैगरी लमहीको बलरामपुरका खुशी चौधरी पनि आफ्नो खेतमा धान काट्न व्यस्त हुनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “छोराछोरी पढ्न गएका छन्, श्रीमती गाई चराउन गएकी छिन् त्यसैले एक्लै धान काट्नु परेको छ ।”

अहिले धमकली र खुशी मात्र होइन देउखुरीका अधिकांश किसान धान काट्न र दाइँ गर्न दिनभर नै खेतमा व्यस्त छन् । दाङको देउखुरी क्षेत्रमा तीन गाउँपालिका र लमही नगरपालिका छ ।

अधिकांश क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुगेकाले त्यहाँ धानखेती राम्रो भएको हो । देउखुरी क्षेत्रमा मात्र १५ हजार हेक्टर जमीनमा धानखेती हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ । यसपटक त्यहाँका किसानले राधा ४, मनसुली, जीरा मन्सुली विन्देश्वरी लगायत जातको धानखेती गरेका थिए ।

काठमाडौं – राष्ट्रिय किसान आयोगले योगदानमा आधारित किसान पेन्सन कार्यक्रमको कार्यविधि तय गरेको छ । कार्यविधिभित्र के कस्ता प्रावधान रहेका छन्, आयोगले सार्वजनिक भने गरको छैन । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि जारी भएको खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन २०७५ लाई कार्यान्वयन गर्न आयोगले कार्यक्रमको कार्यविधि तयार गरेको हो ।

कार्यविधिभित्र मुख्यरुपमा किसानका वर्गीकरण, परिचयपत्र वितरण तथा योगदानमा आधारित पेन्सन सहुलियतसम्बन्धी व्यवस्था रहेको बताइएको छ । साथै पेन्सन कार्यक्रमभित्र मुख्यतः किसानलाई सहुलियतरुपमा मल, बीउबिजन, नगद अनुदान, बीमाजस्ता क्षेत्रलाई सम्बोधन हुने छ ।

विसं २०७३ माघ ६ गते आयोगको गठन भएको थियो । आयोगका गतिविधिबारे जानकारी दिन आज ललितपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले किसानलाई परिचयपत्र वितरणपछि के कस्ता सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् भन्ने विषयलाई कार्यविधिले सम्बोधन गरेको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यविधि स्वीकृतिका लागि कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयमा रहेको आयोगले जनाएको छ । आयोगको विशेष पहलमा मन्त्रालयले हालै धान र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तय गरेको थियो । यसैगरी मकै र गहुँको समर्थन मूल्य निर्धारण हुने क्रममा रहेको छ । “बालीका समर्थन मूल्यले किसानलाई ठूलो आर्थिक राहत पुग्छ ।” उहाँले भन्नुभयो ।

सरकारबाट किसानका लागि सञ्चालित विकासका आयोजनाको अनुगन तथा नीति निर्माणमा किसानको प्रतिनिधित्व शुरुआत आयोगमार्फत् नै भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो । “अनुगमन टोलीमा किसानको सहभागिताले उनीहरुले नयाँ कुरा सिक्ने तथा नीति निर्माणमा सहभागिता हुँदा आफ्ना समस्या सम्बोधन गर्न बल मिलेको छ ।” अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो ।

आयोगले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत सञ्चालित सुपर जोन कार्यक्रमको स्थलगत अवलोकन गरी थप सुधारका लागि सुझाव दिएको, उखु उत्पादन किसान र चिनी उद्योग व्यवसायीबीच चिनीको मूल्य निर्धारण गर्न समन्वय गरेको, किसानलाई मल, बीउबिजन सहजरुपमा उपलब्ध गराउन समन्वय गरेको, कृषि बीमा पहुँच ग्रामीण तहसम्म पु¥याउनेलगायतका कार्य सम्पादन गरेको जनाएको छ ।

साथै कृषि ऋणको वर्तमान अवस्थाबारे अध्ययन, कृषि उत्पादन निर्यात प्रवद्र्धन समस्या र थप सम्भाव्यता अध्ययन, बाँझो जग्गा व्यवस्थापन अध्ययन, कृषि व्यवसायीकरण तथा करार खेतीका लागि करार ऐन अध्ययन भएको आयोगले जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष श्रेष्ठले कृषि विकास रणनीतिको सफल कार्यान्वयनबाट मात्र आर्थिक समृद्धि हुने वताउनुभयो । आयोगका प्रवक्ता रवीन्द्र केसीले किसानको आर्थिक समृद्धिलाई माथि उठाउन आयोगले काम गरिरहेको छ भन्नुभयो । – रासस