साना किसानबाट लिएको ऋण मिनाहासहित सरकारले कृषिमा यस्ता कार्यक्रम ल्यायो

काठमाडौं – पाँच वषभित्र कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि ४ अर्ब ७७ करोड रकमको व्यवस्था गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई विस्तार गर्दै चिया, कफी, अलैंची, सुपारी,आलु, केरा तथा कागतीको उन्नत जात बीउ र विरुवा अनुदानमा दिइने घोषणा गरेको छ ।

उच्च मूल्यका कृषि उपजहरुको निर्यात वृद्धि गर्ने नीति अबलम्बन गर्ने सरकारले जनाएको छ । कृषि उत्पादनको बहु उपयोग हुने गरी उत्पादन विविधीकरण र मूल्य शृंखला विस्तार गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

कृषि तथा पशुपक्षि सम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न सबै स्थानीय तहमा कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गर्ने सरकारले जनाएको छ ।
सातै प्रदेशका कम्तीमा एक एकिकृत सामुदायिक वा सहकारी नमुना कृषि फर्म स्थापना गरिने भएको छ । कृषि उत्पादनलाई चाहिने सबै प्रकृतीका मलका लागि स्थानीय तहको कृषि सेवा केन्द्र मार्फत उपलब्ध गराइने भएको छ ।

कृषि अनुसन्धान केन्द्रका लागि आवहयक रकम छुट्याइने भएको छ । उत्पादन जोखिम गर्न कृषि बीमा विस्तार गरिने भएको छ । व्यवसायिक कृषि तथा पशपछी कर्जामा अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ ।

साना किसानबाट लिएको ऋण मिनाहा गरेको छ । बाली लगाउनु पहिले नै कषि उपजको सुपथ मूल्य निर्धारण गरिने भएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष चित्रमा मुक्त कमैया र हलियाहरुको पुनस्थापनाको कार्य पूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न ३ अर्ब ८९ करोड २ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

कृषि परिचय पत्र वितरणका लागि सर्वेक्षण गर्न ६३ करोड ७३ लाख बजेट विाियोजन गरिएको छ । त्यस्तै सरकारले वन तथा वातावरणमा १६ अर्ब ५८ करोड ७५ लाख रकमको विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा हरेक प्रदेशमा २० उद्योग ग्रामको स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले यसका लागि २८ करोड छुट्याएको छ ।

दुई वर्षमा २० लाख पर्यटक भित्रयाउने लक्ष्य लिएको सरकारले पहिले देश अनि विदेश नारा अबलम्बन गर्ने भएको छ । सांस्कृतिक संरक्षणका लागि सरकारले काठमाडौंमा सांस्कृतिक संग्राहालय खोल्ने भएको छ ।

सबै नेपालीलाई सफा खाने पानीको अवधारणा लिएको सरकाले सरसफाएका लागि राष्ट्रय सरसफाइ अभियान चलाउने भएको छ । सबै क्षेत्रमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिएको सरकारले यसका लागि २ अर्ब ९६ करोड ९२ लाख रुपैया छुट्याइएको छ ।

५ वर्षमा आवश्यक पर्ने विद्युत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको सरकारले यसका लागि ८३ अर्ब ८९ करोड ५२ लाख छुट्याएको छ ।

error: Content is protected !!