गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलमा अनियमितता

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा एउटै फार्मलाई एकै वर्षमा करोडौंको अनुदान दिएको खुलेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मन्त्रालयलाई कार्यविधी विपरीत दिइएको उक्त अनुदान असुल गर्न भनेको छ ।

मन्त्रालय र मन्त्रालयअन्तर्गतको कृषि ज्ञान केन्द्रबाट उक्त वर्ष पर्वतको धौलागिरी एकीकृत कृषि फार्मलाई दिइएको एक करोड २ लाख रुपैयाँको अनुदानबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै ८ सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाएर दोहोरो अनुदान रकम असुल्नन भनेको छ । अनुदान दिनुपूर्व स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्नेमा सोसमेत नगरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पर्वतको कुश्मा नगरपालिकामा रहेको उक्त फार्मलाई कृषि ज्ञानकेन्द्र पर्वतले दुई लाख रुपैयाँ र मन्त्रालयले एक करोडको अनुदान दिनेगरि सम्झौता गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्य नमूना फार्म कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७५ को दफा ९ मा विगतका वर्षहरुमा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट अनुदान पाइसकेका आवेदनकहरुलाई मूल्यांकन प्रक्रियामा समावेश नगरिने व्यवस्था छ ।

मन्त्रालय र एक कृषि फार्मबिच १ करोडको सम्झौता भएको छ । कृषि ज्ञानकेन्द्र पर्वतबाट ०७५–७६ मा सोही फर्मलाई २ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको पाइयो । छनौट पूर्व स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदा समेत दुई निकायबाट एउटै फर्म वा व्यक्तिलाई अनुदान दिएको छ ।”
कार्यालयले दोहोरो कार्यसम्पन्न बनाएको हुँदा रकम असुल्न समेत भनेको छ ।

एउटै अनुदानग्राहीलाई एकभन्दा बढि निकायबाट अनुदान दिएकोले एउटै कार्यको दोहोरो कार्यसम्पन्न बनाई कार्यविधी विपरित समेत हुने गरि मन्त्रालयबाट ९३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएकोले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई दोहोरो अनुदान रकम असुल गर्नुपर्दछ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

यस्तै बाग्लुङमा पनि एउटा दुग्ध उत्पादन सहकारी संस्थाले दोहोरो अनुदान लिएको खुलेको छ । मलेपको प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालय र उक्त सहकारीबिच १५ दिनमा काम सक्नेगरि २०७५ जेठ ३० मा सम्झौता गरि १५ लाख रुपैयाँ अनुदान लिएको छ । सोही सहकारीले भेटेरीनरि अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र बागलुङबाट वैशाख ३१ मा सोही प्रयोजनको लागि १ लाख ६३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको जनाएको छ ।

एउटै अनुदानग्राहीलाई एकभन्दा बढि निकायबाट अनुदान उपलब्ध गराएको छ । एउटै कार्य गरि सोही कार्य वापत मन्त्रालयबाट समेत रु ८ लाख ७८ हजार भुक्तानी भएकोले बढि रकम असुल गर्नुपर्दछ । प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बनाएको कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्य नमुना फार्म कार्यक्रम कार्यविधीले अनुदानको व्यवस्था गरेको छ । पेश्की दिनेबारे उल्लेख छैन । तर, मन्त्रालय आफैले बनाएको कार्यविधीको उल्लंघन गर्दै कास्कीको एक कुखुरा फार्मलाई एक करोड रुपैयाँ पेश्की दिएको खुलेको छ ।

यो फार्मले आठ वर्षअघि काठमाडौंमा व्यावसायिक कृषि व्यापार आयोजनाबाट पोल्ट्री प्रालिको नाममा ३९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ अनुदान समेत लिएको खुलेको छ । अहिलो यो फर्म अर्कै नामबाट सञ्चालित छ । मलेपले कार्यविधीविपरित पेश्की दिनेलाई जिम्मेवार ठहराएको छ ।

यस्तै, आयोजना सञ्चालन वर्षबारे मन्त्रालयले छानविन गर्न र कार्यविधी विपरित दिइएको अनुदान असुल्न मलेपले भनेको छ । यसबाहेक मन्त्रालयले नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमको खर्च, कार्यक्रमको विज्ञापन प्रकाशन नगरिएको, शतप्रतिशत अनुदान दिइएको, कार्यविधीको पालना नभएको विषयमा मलेपले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । मन्त्रालयको बेरुजु ७ करोड ३७ लाख २३ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

तपाईं हामीसंग फेसबुकट्वीटरर युट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

error: Content is protected !!