गण्डकी प्रदेश भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई नजिकबाट चिन्नुहोस

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

परिचय –
नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको खाद्य संप्रभुत्ता र खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रत्याभूती गर्दै व्यवसायिक र प्रतिस्पर्धी कृषि विकासको माध्यमबाट यस प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने गण्डकी प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।

यस लक्ष्य प्राप्त गर्न कृषि प्रणालीलाई वैज्ञानिक एवम आधुनिक प्रविधि मैत्री, नाफामूलक, दीगो एवम व्यवसायिक प्रणालीमा रूपान्तरण गरि उद्योगको रूपमा विकास गर्ने, रोजगारीको सिर्जना गरि विदेशिएका श्रम शक्तिलाई आकर्षित गर्दै विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने, कृषि तथा पशुक्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरि कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य उपजमा आत्मनिर्भर बनाउने, वातावरणमैत्री कृषि खाद्य स्वच्छतामूखी उत्पादनमा जोड दिने, प्राङ्गारिक उत्पादनमा जोड दिई स्वस्थ खाद्य वस्तु उत्पादनमा जोड दिने मुलभुत उद्देश्य तथा रणनीतिहरू लिइएको छ ।

भूमिको पहुँचमा रहेको असमानता, विविधता, भूमिको खण्डीकरण एवं गैरउत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै कृषक वर्गको भूमिमा पहुँच, अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन, दीगो शहरीकरण, भूमिहिन र सुकुम्बासीहरुको बसोबासको समुचित व्यवस्थापन तथा जिवीकोपार्जनको प्रवन्ध गर्दै सामाजिक न्याय र सम्बृद्धिका लागि भूमिको वैज्ञानिक दीगो व्यवस्थापन गर्ने उदेश्य मन्त्रालयले लिएको छ ।

त्यसैगरि सहकारीता विकास तथा गरिबी निवारणको लागि मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रको माध्यमबाट प्रादेशिक, आर्थिक, सामाजिक विकास गर्न एवम् बहुआयामिक कार्यक्रम मार्फत गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग पु¥याउँदै समाजबाद उन्मुख अर्थतन्त्रको ध्येय तथा उद्देश्य लिएको छ ।

मन्त्रालयको संगठन संरचना
यस मन्त्रालय अन्तर्गत २४ वटा कार्यालयहरु स्थापना भएका छन । (कृषि क्षेत्रतर्फ १४ कार्यालयहरु निर्देशनालय १, तालिम केन्द्र १, प्रयोगशाला ३, फार्म केन्द्र ३ र कृषि ज्ञान केन्द्रहरु ६ वटा) (पशुपंक्षी क्षेत्र तर्फ १० कार्यालयहरु, निर्देशनालय १, तालिमकेन्द्र १, फार्म केन्द्र १ र भेटेरिनरी अस्पतालहरु ७ वटा)

स्थापना भएका कार्यालयहरुको विवरण तपसिल अनुसार रहेको छ । यसैगरी यी कार्यालयहरुमा जम्मा ४१७ जना दरबन्दी मध्ये ३१५ जनाको पदपुर्ति भएको १०२ पद रिक्त रहेका छन ।

प्रगती सम्बन्धी विवरण
गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ र चालू आर्थिक वर्ष ०७५/७६ गरि क्रमशः ४ करोड ९४ लाख र २ अरब ३३ करोड हाराहारीमा बजेट विनियोजन भई गत वर्ष ६४ प्रतिशत खर्च भएको थियो भने चालू आ व को अन्त्य सम्म ८० प्रतिशत भन्दा बढी प्रगती हुने अनुमान गरिएको छ । मन्त्रालय स्थापना पछी भए गरेका मुख्य मुख्य प्रगति देहायबमोजिम रहेको छ ।

क) ऐन र नीति निर्माण सम्बन्धी प्रगती

 प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्ड गठन ऐन, २०७५ पारित भएको ।

 प्रादेशिक सहकारी ऐन, २०७५ पारित भएको ।

 कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन विधयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको ।

 कृषि, पशुपंक्षी, भूमि व्यवस्था र कृषिका चार वटा सभा सञ्चालनबाट उपस्थित विज्ञ, कृषक तथा सम्वद्ध पक्षवाट सिर्जनात्मक राय सुझावहरु प्राप्त भएकोले यसवाट मन्त्रालयका नीति, ऐन तथा कार्यविधि तयार गर्न सहयोग पुगेको ।

 प्रादेशिक कृषि, पशुपन्छी, सहकारी तथा भुमि व्यवस्था सम्बन्धि नीतिको खाका तयार भएको ।

 प्रादेशिक कानून निर्माणको लागि ७ वटा विषयमा अवधारणा पत्र तयार भएको र तर्जुमाको लागि सैद्दान्तिक सहमती लिने प्रकृयामा रहेको ।

ख) कार्यविधी निर्माण सम्बन्धी प्रगती

यस मन्त्रालयको लागि स्विकृत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न ५३ वटा कार्यविधिहरू निर्माण गरिएको छ । कर्यविधिहरूलाई एकिकृत गरि भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कार्यक्रम सम्बन्धी कार्यविधिहरूको सङ्गालो प्रकाशन समेत प्रकाशन गरिएको छ । स्वीकृत भएका कार्यविधिहरुको विवरण तपसिल अनुसार रहेको छ ।

कृषिसम्बन्धी कार्यविधिहरू

क) मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत कार्यविधिहरू

१) कृषि यान्त्रीकरण तथा ग्रीनहाउस निर्माण सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५

२) साना तथा आधुनिक सिंचाई कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७५

३) प्रशोधन केन्द्र तथा टिस्युकल्चर ल्याव स्थापना सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५

४) कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तालिम कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५

५) मुख्यमन्त्री वातावरण मैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५

६) कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्य नमुना (मोडेल) फार्म कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५

७) मूल्य श्रृंखलामा आधारित कृषि वस्तु उत्पादन परियोजना संचालन कार्यविधि,२०७५

८) व्यवसायिक करार खेती प्रोत्साहन अनुदान कार्यविधि,२०७५

९) विभिन्न बालीका पकेट क्षेत्र प्रवद्र्धन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५

१०) साझेदारीमा कोल्ड स्टोर र चिस्यान केन्द्र र कोल्ड रुम स्थापना कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५

११) स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा कृषि बजार केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७५

ख) मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधिहरू

१) कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय प्रवद्र्धनको लागि दिवस, मेला र महोत्सव सहयोग कार्यक्रम

सञ्चालन कार्यविधि, २०७५

२) कृषि वन प्रणाली सम्बन्धी अनुसन्धान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५

३) स्थानीय जातका बाली संरक्षण र प्रवद्र्धन तथा आकस्मिक अनुसन्धान सहयोग कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५

४) कृषि वन प्रणाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५

५) प्राङ्गारिक मल उत्पादन तथा वितरण सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५

६) विद्यालयमा कृषि फार्म स्थापना तथा कृषक पाठशाला संचालन सहयोग कार्यविधि, २०७५

७) आकस्मिक सेवा टेवा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७५

८) प्राङ्गगारीक खेती तथा पशुपंक्षी र मत्स्य होमस्टे प्रर्वद्धन र सहयोगको लागि कृषि कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधी, २०७५

९) किसानसँग कृषि मन्त्री कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५

१०) कृषक पहिचान तथा वर्गीकरण कार्यविधि, २०७५

११) उच्च पहाडी सामुदायिक चिया उत्पादनलाई प्रशोधनको लागि मेशीनरी अनुदान कार्यविधि २०७५

१२) पुरस्कार तथा सम्मान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५
पशुपंक्षी तथा मत्स्यसम्बन्धी कार्यविधिहरू

क) मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत कार्यविधिहरू

१) दुध, मासु र पस्मिनाको मूल्य वृद्धि शृङ्खलामा आधारित उद्योग व्यवसायलाई अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५

२) पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास तालिम कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५

३) दुध चिस्यान केन्द्र स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५

४) साझेदारीमा पशु वधशाला निर्माण वा सुधार वा दुवै कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५

ख) मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधिहरू

१) पशुपंक्षी पकेट क्षेत्र प्रर्वद्धन सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७५

२) पशुपंक्षी नश्ल सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५

३) फ्रेसहाउस सुदृढीकरण सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५

४) स्थानीय पशुपंक्षी संरक्षण र प्रर्वद्धन तथा अनुसन्धान सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५

५) पशु हाटबजार स्थापना र सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५

६) दुग्ध विकास बोर्ड सञ्चालन निर्देशिका २०७५
सहकारी तथा गरीबी निवारण सम्बन्धी कार्यविधिहरू

क्) मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत कार्यविधिहरू

१) गरिब लक्षित विपद उद्धार तथा राहत वितरण कार्यविधि २०७५

२) विपन्न महिला लक्षित स्वरोजगार तथा आय आर्जनमूलक तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७५

ख) मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधिहरू

१) सहकारी सङ्घ संस्थालाई अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि २०७५

२) सहकारी पाठ्यक्रम, पाठयोजना तथा प्रशिक्षण सञ्चालन कार्यविधि २०७५

३) सहकारी सङ्घ संस्था अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा नियमन कार्यविधि २०७५
भूमि व्यवस्था सम्बन्धी कार्यविधिहरू

मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत कार्यविधिहरू

१) चाक्लाबन्दी प्रर्वद्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५

२) प्रिसिजन फार्मिङ सञ्चालन कार्यविधि २०७५

३) स्थलगत (टोपोग्राफिकल) नक्सामा स्थानीय तहको सिमाना अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५

संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानमा प्राप्त कार्यक्रमहरु सञ्चालनको लागि मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएका कार्यविधिहरू

१) कृषि पर्यटन प्रर्वद्धन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५

२) नमूना बस्तीमा नमूना कृषि आयआर्जन कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५

३) प्रिसिजन तथा प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रविधि कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५

४) पुष्प फार्म स्थापना तथा विस्तार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५

५) पुष्प भण्डारणका लागि पोर्टेवल कोल्डस्टोर सञ्चालन कार्यविधि २०७५

६) फलफूल विरूवा तथा बीउ आलु उत्पादनको लागितन्तु प्रजनन प्रयोगशाला निर्माण तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७५

७) सुन्तलाजात फलफूल बालीमा उच्च घनत्व बगैंचा स्थापना सम्बन्धी कार्यविधि २०७५

८) सुन्तलाजात फलफूलको प्याक हाउस निर्माण तथा मेशीनरी खरिद कार्य सञ्चालन कार्यविधि २०७५

९) स्याउको ग्रेडर मेशिन वितरण तथा सञ्चालन सहयोग कार्यविधि २०७५

१०) साना सिंचाई विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५

११) सहकारी खेतीमा आधारित साना सिंचाई स्किम कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५

१२) सुन्तलाजात बगैंचा सुदृढीकरण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७५

ग) कार्यक्रम सम्बन्धि प्रगति
गत आर्थिक वर्ष ०७४/०७५

 कृषि, पशुपंक्षी, भूमि व्यवस्था र सहकारी सम्बन्धि चार वटा सभा सञ्चालनबाट उपस्थित विज्ञ, कृषक तथा सरोकारवालाहरुबाट सिर्जनात्मक राय सुझावहरु प्राप्त भएकोले यसवाट मन्त्रालयका नीति, ऐन तथा कार्यविधि तथा वार्षिक कार्यक्रम तयार गर्न सहयोग पुगेको ।

 आकस्मिक सेवा टेवा कार्यक्रम ः १९ वटा कृषक एवं संघ सस्थालाई तरकारी खेती, सिंचाई विस्तार र पशुपालनमा राहत सहयोग उपलब्ध गराइएको ।

 कृषि क्षेत्रका उत्कृष्ट कृषक कृषकलाई देश प्रमुख सम्मान तथा पुरस्कार ः कृषि व्यवसायका विभिन्न विद्याका ८ जना कृषकलाई उत्कृष्ट र १ जनालाइ सर्वाेत्कृष्ट प्रदेश प्रमुख पुरस्करबाट सम्मान ।

 युवा लक्षित एकीकृत स्वरोजगार तालिम सञ्चालन ः ४३ जना कृषकको व्यवसायिक तरकारी खेती र पशुपालन सम्बन्ध सीप र क्षमता अभिबृद्धि भएको ।

 कृषकसँग मन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन ः चार स्थानमा कृषकसँग कृषि मन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषकका समस्या पहिचान, कृषकलाई हौसला प्रदान गर्नुका साथै कृषि नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा सहयोग पुगेको ।

आर्थिक वर्ष ०७५/०७६
 समेत विविध कार्यक्रमहरुका कार्यविधिहरु स्वीकृत गरी कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन । जसमध्ये ४०० वटा कृषि तथा पशुपंक्षी मोडेल फार्मको लागि प्रस्तावना आब्ह्वान गरिएकोमा २१९८ वटा प्रस्ताव दर्ता भएका छन । तीनिहरुको स्थगलत प्रमाणीकरणको कार्य भैरहेको छ ।

 ३६ स्थानमा मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ स्थापनाको लागि प्रदेशस्तरमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरि स्थान छनौट गरिसकिएको छ ।

 स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा हुने विविध कार्यक्रमहरु जस्तै कोल्ड स्टोर निर्माण सहयोग, प्रांगारिक कृषि उत्पादन सहयोग, आधुनिक तथा साना सिंचाई, मुल्य श्रृंखला विकास कार्यक्रमहरु सञ्चालनको लागि प्रस्ताव माग गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।

 Precision Farming कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि सरकारी विश्वविद्यालय मातहतका कृषि तथा ईन्जिनियरिङ्ग क्याम्पससँगको सहकारर्यमा परीक्षण कार्य प्रारम्भ भएको छ ।

 सहकारी प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनको लागि प्रस्ताव माग गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशन भएको ।

 ३ स्थानमा कृषकसँग कृषि मन्त्री कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।

४) समस्या तथा चुनौती
सुरक्षित बस्ती विकास एवम योजनाबद्ध दीगो शहरीकरण गर्ने, भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि जग्गा प्राप्ती, मुआब्जा निधार्रण एवम वितरण व्यबस्थित गर्ने, प्रादेशिक भू–उपयोग सूचना प्रणालीको लागि प्रविधिको प्रयोग गरि भू–सूचना तयार गर्नु मुख्य चुनौती रहेका छन ।

कृषि क्षेत्रमा परेको श्रम अभावलाई सम्बोधन गर्नु, जग्गाको खण्डीकरण, घडेरीकरण र जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तीलाई निरुत्साहित गर्नु, कृषि भूमिलाई उपयोगमा ल्याउनु तथा बाह्रै महिना सिंचाइको सुविधा उपलब्ध गराउनु, स्थानीय खाद्यान्न उपयोग बढाउनु, खाद्य संस्कृतिलाई परिवर्तन गर्नु, कृषि क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने, कृषि ऋण र बीमालाई सरल र सहज बनाउनु, कृषि प्रसार सेवामा कृषकहरूको पहुँचमा वृद्धि गर्नु र मूल्य श्रृंखलाका कार्यमा समन्वय गरि कृषिको व्यवसायीकरण तथा औद्योगिकरण गर्नु कृषि विकास सम्बन्धी चुनौती रहेका छन ।

पशुपंक्षी प्रसार सेवामा कृषकको पहुँचमा वृद्धि, स्वस्थ र गुणस्तरीय पशुपंक्षी उत्पादन बढाउनु, प्रादेशिक क्वारेन्टाइनको व्यवस्था र प्रमाणीकरण, पशुपंक्षीजन्य उत्पादनको प्रयोगवाट मानव शरिरमा सर्ने रोगको नियन्त्रण गर्नु पशुपंक्षी क्षेत्रमा चुनौती रहेका छन । गरिब तथा गरिबीको स्पष्ट पहिचान र परिभाषित गर्नु, भौगोलिक,जातीय र आय वर्गमा रहेको गरिबीको अवस्थामा उल्लेख्य रुपमा कमी ल्याउनु, असमानतालाई घटाउनु, न्यूनतम सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्नु, निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु, आयमूलक गरिबी अवस्थामा सुधार ल्याउदै आगामी पाँच वर्षमा औषत प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा रहेको पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्नु, सहकारी संस्थाहरुमा सिमान्तकृत,विपन्न र बञ्चितीकरणमा परेका वर्ग समुदायलाई समेटी समावेशी बनाउनु,सहकारीको सिद्धान्त, मर्म र भावना अनुरुप सहकारी संघसंस्थाहरुको परिचालन गरी सहकारी क्षेत्रमा सुशासन तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु सहकारी क्षेत्रका प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेका छन ।

५) सम्भावना तथा अवसर
भूमि, भूमिस्रोत र प्राकृतिक स्रोत एवम साधनको संरक्षण तथा उपयोग गर्ने पर्याप्त अधिकार, कृषकको आफ्नै स्वामित्वमा कृषियोग्य जमिनको स्वामित्त रहनु, दीगो शहरीकरण र सुरक्षित एवम एकीकृत बस्ती विकासको अभियानले गर्दा प्रशस्त अवसर जुटेका छन ।

त्यसैगरी भौगोलिक र जैविक विविधताका संभावना रहनु, कृषि क्षेत्रमा बढिरहेको लगानी, कृषि विकास रणनीतिको कार्यान्वयन, कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य उपजको मागमा निरन्तर वृद्धि हुनु, विदेशबाट फर्किएका युवाहरूमा सीप, ज्ञान, पूँजीसहितको आकर्षण क्रमशः कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा बढ्दै जानु, उन्नत प्रविधि, कृषि सडक, सिंचाई, विद्युत, कृषि ऋण, कृषि बीमा जस्ता सुविधाहरु वृद्धि हुँदै जानु, प्रारगांरिक कृषि प्रती आम उपभोक्तको सजगता बढ्नु जस्ता अवसर कृषि क्षेत्रमा रहेका छन ।

सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा स्विकार गर्नु, शासकीय संरचनामा सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्न सकिने, दुर्गम तथा ग्रामिण क्षेत्रसम्म सहकारी संस्थाहरुको विस्तार हुनु, सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत सहकारी नियमन तथा अनुशासन कायम गराउन सकिने सम्भावना रहनु र यस क्षेत्रमा रहेको ठूलो पुँजीलाई उत्पादनशील एवं व्यावसायिक क्षेत्रमा परिचालन गरि गरिबी न्यूनीकरण गर्न सकिने सम्भावना रहेको छन ।

गरिबी निवारणका लागि राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, भूमी लगायतका उपलव्ध प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपलव्धता, वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन , प्रदेशको स्रोत, साधन, अवसर र विकासका प्रतिफलमा नागरिकको सहज पहुँच,गरिवी निवारणका लागि वहुपक्षीय संस्थाको क्रियाशिलता, विकासका पुर्वाधारमा ठुलो मात्रामा तीनतहका सरकारको लगानी, विप्रेषण आयमा निरन्तर वृद्धि, वैदेशिक रोजगारीबाट हासिल गरेको ज्ञान र सीपको प्रयोग, वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुच र वित्तीय समावेशीकरणका कार्यक्रम,एकिकृत र सुदृढ गरिवी लक्षित सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रम र स्थीर सरकार सहितको शासकीय सवलीकरण गरिवी निवारणका लागि अवसर रहेको छ ।

६) सुझावहरु
 सार्वजनिक, सरकारी र गुठी जग्गा अभिलेखवद्ध गरी संरक्षण गर्दै विकासका लागि जग्गाको व्यवस्थापन तथा उपयोग गर्ने,

 उपलब्ध भूमिको न्यायोचित वितरण र विवेकशील उपयोग गरि खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित बसोबास, व्यवस्थित सहरीकरण तथा दीगो पूर्वाधार विकास गर्ने ।

 वैज्ञानिक सूचना प्रणालीको विकासका लागि भौगोलिक नाप नक्सा तथ्यांक व्यवस्थित गर्ने ।

 भूमिको वैज्ञानिक उपयोगबाट उत्पादनशीलतामा वृद्धि गरी विशिष्टीकृत उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्ने

 आधारभूत कृषि तथा पशुजन्य उपजहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्ने।

 कृषि क्षेत्रमा निजी, सहकारी तथा सरकारी क्षेत्रको लगानी अभिवृद्धि गर्ने ।

 कृषिलाई सम्मानित र आकर्षित पेशाको रुपमा विकास गर्ने ।

 कृषि तथ्यांक व्यवस्थित गर्दै कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन सामाग्रीदेखि उपभोक्ता सम्मको मूल्य श्रृंखलामा आधारित रही पूर्वाधार तथा प्रविधि विकास र प्रसार प्रभावकारी बनाउने ।

 पशुपंक्षीको स्वास्थ्य प्रवर्दनको लागि आधुनिक पूर्वाधारको विकास गर्ने ।

 विशेष उत्पादन क्षेत्र तोकी त्यस्ता क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधारको विकास गर्ने ।

 उत्पादनमूलक कृयाकलापका बहुक्षेत्रीय लगानीमा वृद्धि गरि उच्च, फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गरि गरिबी न्यूनीकरण गर्ने ।

 विकासका अवसर तथा प्रतिफलमा समन्यायिक वितरण गर्ने ।

 सबैलाई न्यूनतम सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने तथा जोखिममा रहेकालाई पहिलो प्राथमिकता दिने ।

 सुशासन कायम गर्दै भ्रष्ट्राचार निवारण मार्फत गरिबी निवारण गर्ने ।

 सहकारी क्षेत्रको संस्थागत विकास एवम विस्तारका लागि आवश्यक नीतिगत एवम कानुनी व्यवस्था, संस्थागत सरचना, दीर्घकालीन रणनीतिक एवम व्यवसायिक योजना तर्जूमा गर्ने ।

 आर्थिक सामाजिक रुपमा पछि परेका वर्ग समुदायलाई सहकारितामा संगठित गरि सहकारी क्षेत्रलाई प्रदेश अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भका रुपमा विकास गर्ने ।

 सहकारी क्षेत्रलाई उत्पादनशील, व्यवसायिक एवम कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने ।


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here