संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा समन्वय भएन – बासुदेव रेग्मी

  • 470
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    470
    Shares

पर्वत । कृषकलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले २०७५ सालमा पर्वत र बागलुङ जिल्ला हेर्ने गरी पर्वतको कुश्मामा ‘कृषि ज्ञान केन्द्र’ स्थापना भयो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी स्थापना गरिएको ज्ञान केन्द्रले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कृषकलाई प्राविधिक सहयोग गर्दै आएको छ । कृषिको बजेट स्थानीय तहमा गएपछि सोहीअनुसार प्राविधिक जनशक्ति जान नसक्दा आशाअनुरुप प्रतिफल नआएको कारण प्राविधिक सहयोग र कृषक मैत्री कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी स्थापना भएको ज्ञान केन्द्रले अहिले प्रत्यक्ष कृषकसँग जोडिएर काम गरिरहेको छ ।

साविक जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पर्वतका प्रमुख रहेका बासुदेव रेग्मी प्रमुख रहनुभएको यस ज्ञान केन्द्रको कामबाट किसान सन्तुष्ट देखिन्छन । यो मात्र होइन रेग्मीलाई पर्वत र बागलुङमा कृषिको व्यवसायिकरणको श्रेय पनि दिने गरिन्छ । रेग्मीले गरेका कामको उच्च मूल्यांकन गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले गत वर्ष उहाँलाई निजामती सेवा पुरस्कारवाट पनि सम्मानित गर्यो ।

प्रदेश सरकार अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा उत्कृष्ट कार्यालय प्रमुखको रुपमा सम्मानित रेग्मीसँग सहकर्मी प्रदिप पौडेलले कृषिका विविध पाटोमा रहेर भलाकुसारी गर्नुभएको छ ।

– बासुदेव रेग्मी सर स्वागत छ कृषि डेलीमा ! गण्डकी प्रदेशको उत्कृष्ट कर्मचारी हुनु भएकोमा तपाइलाई कृषि डेली परिवारको तर्फबाट बधाई ।

धन्यवाद प्रदिप जी ।

– कोरोना महामारीको समयमा ज्ञान केन्द्रका कामलाई कसरी सञ्चालन गर्नुभएको छ ?

विश्वभरि फैलिएको कोरोनाको प्रभाव नेपालमा पनि पर्यो सुरुमा प्रायजसो मानिसहरु अलि आत्तिएको अवस्था पनि थियो । तर यो कोरोना भाइरसको बारेमा हामीले राम्रोसँग अध्ययन पनि गरेका छौं र के कस्ता सावधानीहरु अपनाउनुपर्छ भनेर हामीले राम्रोसँग बुझेका पनि थियौं ।

किसानहरुलाई हामीले अनुदानका कार्यक्रमहरु करिब–करिब गरिसकेका थियौं । त्यसैले हाम्रो कर्तव्य भनेको त्यसको अनुगमन र मुल्यांकन गर्नुपर्ने थियो । हामीले पर्वत र बागलुङ २ वटै जिल्लाको स्थलगत भ्रमण गरेर कामको आधारमा किसानहरुलाई भुक्तानी दिएका थियौं र हामी सबै कार्यालयका कर्मचारीहरुको प्रयासबाट वित्तीय प्रगति करिब ९० प्रतिशत हासिल गर्न सफल भयौं ।

– कोरोना संक्रमणको जोखिम हुँदा पनि किसानको घरदैलोमा नै गएर काम गर्नुभयो है ?

गत चैत्र १० गतेबाट लकडाउन सुरु भयो । हामीले माघ पहिलो हप्तासम्ममा करिब विभिन्न सम्झौता सकिसकेका थियौं । किसानहरुले समयमा नै कामहरु सुरु गरिसक्नु भएको थियो । हामीले चैत्र सम्ममा सम्पूर्ण कामहरु सक्ने वार्षिक कार्ययोजना बनाएका थियौं ।

हलो त पालिकाहरुले पनि बाँड्छन । पालिकाहरुले छोडेर गर्ने काम ज्ञान केन्द्रले पनि गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसमाथि संघीय कार्यक्रमहरु प्रभावकारी पाइएको छैन । व्यक्तिगत सम्बन्ध त सबैसँग उत्तिकै छ । तर कार्यसम्पादनका हिसाबले भने समन्वय भएको छैन ।

तर अचानक कोरोनाको संक्रमण फैलियो । कोरोनाको असर नेपालमा बढदै जाँदा किसानहरु अलिकति आत्तिनु भयो । हामीमा पनि कोरोनाको जोखिम महसुश गर्यौ । तर पनि हामीले कोरोनाबाट बच्ने उपायहरु अबलम्बन गरेर आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिइरह्यौं र कामहरु पनि समयमा नै सम्पन्न गर्न सफल भयौं ।

बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा हामीलाई सवारी साधनको व्यवस्थापनमा समस्या परेको थियो । तरपनि हामीले पर्वत र बागलुङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग समन्वय गरेर चार पांग्रे र दुईपाङ्ग्रे सवारी साधनहरु जेजति छन सबैका लागि सवारी पासको व्यवस्था मिलाएर काम गर्यौ ।

अनुगमनको क्रममा प्रत्येक अनुदान लिने किसानको घरमै पुग्न हामी सफल भयौं । निर्माण सामग्री आवश्यक पर्ने ठाउँहरुमा ढुवानी गरेर लैजानुपर्ने सामानमा समस्या परेको थियो त्यसका लागि आवश्यक पर्ने छड सिमेन्ट लगायतका सामग्रीको ढुवानीका लागि प्रशासनसँग समन्वय गरेर सहजिकरण गयौं । कतिपय अवस्थामा हामीले पनि सामानहरु लैदिने काम गर्यौ ।

केही दुर्गम क्षेत्रमा बाहेक हामीले ढुवानीमा असुविधा हुन दिएनौ । कोरोनाको महामारीको डर भए पनि सावधानी अपनाएर कतिपय अवस्थामा हामीले भाडामा पनि सवारी साधनहरु लिएर काममा तदारुकता देखायौं । भुक्तानीमा पछाडि भएपनि कामहरु करिब करिब पहिले नै सकिएको अवस्था थियो । किसानहरुलाइ भुक्तानीको लागि आउनको लागि असुविधा भएको अवस्था थियो त्यस्तो अवस्थामा प्रशासनसँग समन्वय गरेर व्यवस्था गर्ने गरेका थियौं ।

कोरोना छ भन्दैमा अफिस बन्द गरेर बस्ने होइन हामी निरन्तर काममा लागि पर्यौ। कोरोनाका त्रासका बीच पनि अधिकांश कामहरु हामीले सम्पन्न गर्न सफल भयौं । तालिम तथा गोष्ठीहरु पछिल्लो समय नगर्ने भन्ने निर्देशन भएका कारणले सम्पन्न गर्न सकेनौ । ती कार्यक्रमहरू पनि सम्पन्न गर्न सकेका भए हाम्रो वित्तीय प्रगति करिब ९५ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्ने थियो ।

-पहिला जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको अवधारणा थियो, अहिले ज्ञान केन्द्र भनेर नयाँ अभ्यास थालनी भएको छ । कार्यक्षेत्र पनि २ जिल्ला रहेको छ, यसले काममा कुनै अप्ठ्यारो भएको छ की ?
देशमा भएको राजनीतिक परिवर्तनसँगै पुरानो केन्द्रीकृत हिसाबमा नचिलकन हामी नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गयौं । जसले गर्दा तीनै तहका सरकारहरूको परिकल्पना गरियो ।

स्थानीय तह प्रदेशस्तरका र संघीय सरकार कृषिमा मौजुदा दरबन्दी केन्द्रीय शासन प्रणाली हुँदा जे थियो करिब त्यही नै रह्यो । समायोजनमा एक वर्ष निकै अप्ठ्यारो पनि महसुस भयो । कुन तहमा काम गर्ने भनेर दुविधा पनि चल्यो । समायोजन गर्ने क्रममा मर्म के थियो भन्दा संघमा नीति निर्माण गर्ने काम गर्नुपर्ने भएको कारणले प्राविधिक जनशक्ति कम रहन्छन की भन्ने दुविधा थियो ।

तर समायोजनको क्रममा कस्तो देखियो भने स्थानीय तहहरु केही ठाउँहरु छोडेर अधिकांश तहहरु कर्मचारी विहीन जस्तै भए । स्थायी साथीहरूको स्थानीय तहमा व्यवस्था हुन सकेन । भएपनि कतिपय अवकास हुने प्रक्रियामा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूको ठाउँमा वैकल्पिक साथीहरु पनि आउनुभएन । अरु प्रदेशमा केही पूर्ती भएको पाइए पनि हाम्रो गण्डकी प्रदेशमा प्राविधिक पाँचौ तह, छैँटौ तथा साताैँ तहका गरेर प्राविधिकहरु १ सय १८ देखि १ सय २० जना दरबन्दी रिक्त अवस्थामा छन ।

प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभैसकेको अवस्था र संघले पनि लोकसेवाको विज्ञापन नगरेको कारणले गर्दा कर्मचारीहरु धेरैजसो खाली नै रहनुभयो ।

हिजो जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हुँदाखेरी ५० देखि ५५ जना कर्मचारीहरु कार्यरत रहनुभएको थियो । अहिले समग्र पर्वत र बागलुङ जिल्लामा मलाई जानकारी भएअनुसार ज्ञान केन्द बाहेक तीन जनामात्रै कृषिको स्थायी प्राविधिक कार्यरत हुनुहुन्छ । कर्मचारीको अभाव निकै खड्किरहेको छ ।

ज्ञान केन्द्रको दरबन्दीको कुरा गर्दा अहिले चार जना अधिकृतस्तरका कर्मचारी र एक जना प्राविधिक सहायक स्तरको कर्मचारी कार्यरत रहनुभएको छ । चार जना अधिकृतस्तर र एक जना प्राविधिक सहायक स्तरकाे दरबन्दी रिक्त छ ।  त्यसैले यो जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रहँदाको अवस्था जुन थियो सेवा केन्द्र सम्पर्क केन्द्र लगायत ९ देखि १० स्थानबाट हामीले सेवा प्रदान गरेको अवस्था थियो । अहिले त्यो अवस्था रहेन पालिकामा सेवा केन्द्र सरह काम हुने भएकोले पालिकाले गर्नुपर्ने हो तर के भयो भने लोकसेवाबाट अरु दरबन्दीहरु पूर्ती भएन ।

 कृषि तथा पशु प्राविधिकहरूको दरबन्दी पुरा हुन सकेन । पहिले एक गाउँ एक प्राविधिक भन्ने एउटा अवधारण थियो १५ महिने १८ महिने तालिम लिएका प्राविधिकहरू त्यसमा कार्य गर्ने भन्ने थियो । र अहिले तिनैलाई पालीकाको कार्य गर्ने जिम्मेवारी दिएर राख्नुपर्ने अवस्था भएकोले पालिकामा कृषिको अवस्था निकै दयनीय छ ।

प्राविधिक सरसल्लाह दिने कर्मचारी नै पालिका स्तरमा छैनन । कहीँकतै मात्रै अधिकृतस्तरका कर्मचारीहरुको लिएको अवस्था छ । करारको र त्यही पनि जेटीए स्तरका अनुभवहीन कर्मचारीहरुबाट कस्तो कामको आशा गर्ने ?

ज्ञान केन्द्रको दरबन्दी पनि प्रदेशको कुनैपनि कार्यालयमा पदपूर्ती छैन । कर्मचारीको चरम अभाव भैराखेको अवस्था छ । भारतमा ज्ञान केन्द्रको अवधारणा  छ ।  हामीले त्यहाँ भएका सकरात्मक कार्यहरुलाइ आत्मसात गर्ने साेच बनायाैँ  र अध्ययन थाल्याै । यसको अध्ययन टोलीमा म पनि समावेश थिए । तर हामीले सिफारिस गरे अनुसार ज्ञान केन्द्रको हिजो कृषि विकास कार्यालय भएको कारणले साना वितरण मुखी कार्यक्रम देखि लिएर अरु अनुदानका कार्यक्रमहरु पनि हामीले गर्थ्यौं ।

अहिले कृषि ज्ञान केन्द्र बनिसकेपछि काम पनि कतिपय तिनीहरू पनि गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ कार्यविधी अनुसार काम भएको देखिँदैन । ज्ञान केन्द्र भनेपछि त किसानहरुलाई खाद्यान्न बाली ,तरकारी, फलफूल, रोग किरा माटो विभिन्न कुराहरुमा प्राविधिक सरसल्लाह स्थानीय तहका कृषि प्राविधिकरुले गर्नुपर्ने र व्यवसायिक किसानहरुलाई ज्ञान केन्द्रले सहयोग गर्नुपर्ने भन्ने थियो ।

हिजो हामीले मौरीघार, हलो लगायत बाँड्यौ । त्यो अहिले पालिका स्तरबाट गर्ने ठुला र व्यवसायिक कार्यक्रमहरु ज्ञान केन्द्रबाट गर्ने भन्ने अवधारणामा आयौं । तर त्यो अवधारणामा आइसके पछाडि एक त कर्मचारीको अभाव भयो जिल्ला कृषि विकास कार्यालय रहँदाको अवस्था र अहिलेको बजेटको अवस्थामा धेरै फरक छ । हिजो अनुदानको रकम पाउन पनि गाह्रो थियो भने अहिले सहज छ तर बजेट मात्र भएर हुँदैन काम गर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन पनि प्रमुख पाटो हो ।

जसको चरम अभाव छ यो अभावलाई हामीले परिपूर्ति गर्न सकिएन भने कृषि माथि नगई अझै तल लाग्दछ । त्यसैले स्थानीय पालिकाहरुमा कृषि अधिकृतहरूको व्यवस्था अनिवार्य रुपमा गरिनुपर्दछ ।

ज्ञान केन्द्रको दरबन्दी पदपूर्ती गर्न सकियो भने साना कार्यक्रमहरु पालिका स्तरबाट सञ्चालन हुन्छन भने ज्ञान केन्द्रबाट अलि ठूला कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुन्छन । जस्तै: प्रयोगशालाका सेवाहरु, माटो परीक्षण कार्यक्रमहरु, बाली संरक्षणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुन्छन । त्यसकारण उद्देश्य अनुसार अहिले पनि हामीले काम गर्न सकेका छैनौं ।

पर्वत र बागलुङ जिल्लाको अवस्था हेर्ने हो भने करिब–करिब पर्वत जिल्लाभन्दा बागलुङ जिल्ला तीन गुणा ठूलो छ ।  त्यसैकारणले दुईवटा कार्यक्षेत्र जिल्ला हुने भनेको चैं अफ्ट्यारो छ । किसानहरुलाई सेवा लिनको लागि असहज परिस्थिति छ ।

ज्ञान केन्द्रहरुको नाम जे राखे पनि किसानहरुलाई व्यवसायीकरण गर्न, आधुनिकीकरण गर्न तालिमहरु गर्नको लागि प्राविधिक जनशक्तिहरु अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरूको समूह सबै जिल्लामा स्थापना हुनुपर्छ । होइन भने किसानलाई झन दुःख दिने अवस्था हुन्छ । हामीले हेरिरहेका छौं पालिका स्तरबाट के–कस्तो सेवा लिइरहनुभएको छ ज्ञान केन्द्रबाट के कस्तो सेवा लिनु भएको छ अधिकांश लोड ज्ञान केन्द्रमै परेको अवस्था छ ।

अहिलेकै अवस्था अनुसार काम गर्न पर्यो भने चालु आर्थिक वर्षमा सहज ढंगबाट काम गर्ने परिस्थिति छैन । हामी सिथिल हुन्छौं । सबै जिल्लामा ज्ञानकेन्द्रहरु तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र हरु खुल्याे भने काम गर्न सहज वातावरण सृजना हुन्छ ।

कृषि विकास कार्यालयमा रहेको संरचना जस्तो हुन सकेको छैन । मेरो विचारमा यसलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने हामीले दक्ष जनशक्ति बेलैमा पदपूर्ति गर्ने र कार्यविधि अनुसार काम गर्नुपर्छ ।

कृषि विकास कार्यालय नामबाट अथवा ज्ञान केन्द्र नाम राख्नु ठूलो कुरो होइन हामीले कस्तो प्रकृतिको काम गर्ने त्यसमा भर पर्छ र प्राविधिकको काम के हो भने भौचर उठाउने, साना सिँचाइका सम्झौताहरू गर्ने, हला बाँड्ने होइन ।

हाम्रो काम भनेको त किसानलाई प्राविधिक सरसल्लाह दिने हो । त्यो पाटो नै अभाव भएको अवस्था छ । मैले आफ्नो प्राविधिक ज्ञान राम्रोसँग प्रयोग गर्न पाएको छैन । प्राविधिक जनशक्ति प्राविधिक काम भन्दा अन्त पनि लाग्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारणले हामीलाई किसानलाई जति सेवा दिन पर्ने हो त्यति दिन सकेका छैनौं ।

– कृषि अनुदानमा एकरूपता भएन भन्ने सुनिन्छ नी ?

तपाईंको प्रश्न सान्दर्भिक लाग्यो । पहिला हामी जिल्ला कृषि विकास कार्यालय हुँदाखेरि साना सिँचाइमा ८५ प्रतिशत अनुदान भनेपछि जिल्ला भरिनै कायम रहने थियो । मौरी घारमा २५ प्रतिशत अनुदान दिने भनेपछि जिल्लाभरी नियम लागू हुने थियो ।

तर अहिले संघीयता आएपछि फरक अनुदानका कार्यक्रमहरु आएका छन । अहिले हाम्रो बाटो साँद जस्तरी अनुदानका किसिम पनि फरक फरक परेका छन बाटो भन्दा माथिको किसानले ५० प्रतिशत अनुदानमा मौरीको घार लग्यो भने बाटोमुनीको किसानले ७५ प्रतिशत अनुदानमा ती सामान लाने गर्दछन । त्यसैले हामी के चाहन्छौं भने अन्तर प्रदेशमा केही फरक पर्न जान सक्छ तर एउटा प्रदेशमा कम्तिमा एउटै नियम लागु हुनुपर्दछ । पहाडी र तराई गरी विभिन्न क्षेत्रहरु बनाउन सकिन्छ ।

त्यस अनुरुप अनुदानका कार्यक्रम हुँदा ठीक हुन्छ । हामी ज्ञान केन्द्रले दिने अनुदान ५० प्रतिशत र त्यसमा नगरपालिकाले दिने ७५ प्रतिशत भयो भने यसले नकारात्मक असर पार्नसक्छ । किसानहरुले प्रश्न उठाउने ठाउँ रहन्छ । प्रदेश, स्थानीय तह जे भने पनि हामी सवै सम्पूर्ण निकायहरु नै करबाटै चल्ने भएकोले सचेत हुनुपर्दछ ।

कतैबाट सिँचाइका आयोजनाहरुमा ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था छ कतै ८५ प्रतिशत सिँचाइको अनुदानको व्यवस्था छ । त्यसकारण अनुदानमा एकरुपता नभएको कारणले कार्यक्रम सञ्चालनमा पनि बाधा सिर्जना भएको छ ।

– युवाहरुलाई कृषिमा आकर्षण गर्नका लागि गत आर्थिक वर्षमा के कस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन भए ?
गत वर्षमा हामीले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारका कार्यक्रमहरु संचालन गर्यौ । साना व्यवसायिक कृषक फर्म भनेर हामीले पर्वत र बागलुङ जिल्लाका गरेर करिब ६० जना किसानलाई समावेश गरेर समूहगत र व्यक्तिगत हिसाबले गर्ने साना सिचाँइका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने, साधारण देखि आधुनिक टनेलसम्म कार्यक्रमहरु पनि हामीले सञ्चालन गर्यौ ।

कृषि यान्त्रिकरणका लागि हाते ट्याक्टरहरु पनि वितरण गरियो । यी चार कार्यक्रमहरु मुख्य रुपमा संचालित थिए । यो वर्ष युवाहरुका लागि कार्यक्रम वृद्धि गरेका छौं ।

यो वर्ष हामीले नयाँ कार्यक्रमहरु पनि संचालन गर्ने तयारीमा छौं । गत वर्ष सिँचाइ मिसन अन्तर्गत साना सिचाई कार्यक्रमहरु, यान्त्रीकरण अन्तर्गत आधुनिक टनेलका कार्यक्रमहरु, च्याउ तथा मह उत्पादनका लागि प्रसारण कार्यक्रम मार्फत किसानहरुलाइ व्यवसायिकतामा जोडिन सहयोग गर्यौ।

– कार्यसम्पादनका हिसाबमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अवस्था कस्तो छ ?

हामी सुरुवाती चरणमै छौं । संघीयता आइसकेपछि कर्मचारी समायोजनदेखि लिएर अरु विभिन्न कुराहरुमा अल्मलिएको अवस्था हो । हुन त स्थानीय तहहरुमा कृषि प्राविधिक साथीहरुको पनि कम मात्रामा मात्रै हुनुहुन्छ ।

स्थानीय तहमा कम्तिमा एकजना अधिकृत तहको कर्मचारी र उसको नेतृत्वमा दुई जना प्राविधिक सहायक कर्मचारीहरु भए भने काम गर्नलाई सजिलो पर्दछ । अझ धेरै स्थानीय तहहरुमा त करारका कर्मचारीहरुको भएको अवस्था छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई क्षमता अभिवृद्धिका लागि विभिन्न समयमा हामीले तालिम तथा अन्य कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन गर्छौ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कार्य गर्ने गरी पर्वत जिल्लामा पनि कार्यालय स्थापना भएको छ । आलु जोन बागलुङको बडिगाउँ गाउँपालिकामा संचालित छ । म्याग्दी जिल्लामा सुन्तला जोनको कार्यक्रम सञ्चालित छ । त्यस जोनको कार्यालयको पर्वत जिल्लाको जलजला र बागलुङको काठेखोला र बागलुङ नगरपालिकामा कार्यक्षेत्र रहेको छ ।

पर्वत जिल्लामा धान जोन र मकै जोनको अन्तर्गत कार्यक्रम छ । कुश्मा नगरपालिका र मोदी गाउँपालिकाका केही वडाहरूमा धान जाेनकाे कार्यक्षेत्र छ । फलेवास नगरपालिका, बिहाँदी र महाशिला गाउँपालिका हेर्नेगरी मकै जोनको कार्यक्रम सञ्चालित छ । यीनै सञ्चालित कार्यक्रमका बारेमा पनि त्यति समन्वयको महसुस मैले गरेको छैन । जोनको मर्म अनुसारका कार्यक्रमहरु आएको मैले महसुस गरेको छैन ।

हलो त पालिकाहरुले पनि बाँड्छन । पालिकाहरुले छोडेर गर्ने काम ज्ञान केन्द्रले पनि गर्नुपर्ने भएको छ । त्यसमाथि संघीय कार्यक्रमहरु प्रभावकारी पाइएको छैन । व्यक्तिगत सम्बन्ध त सबैसँग उत्तिकै छ । तर कार्यसम्पादनका हिसाबले भने समन्वय भएको छैन ।

-यो आर्थिक वर्षमा ज्ञान केन्द्रले कस्ता कार्यक्रमहरु ल्याउँदै छ ?

गत वर्ष हाम्रो भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा कार्यविधिहरु एकदमै धेरै भए । कार्य सञ्चालन गर्न नै बाधा सिर्जना भयो । त्यसै भएको हुनाले अहिलेको आर्थिक वर्षमा प्रदेशभरि नै एकै किसिमका कार्यविधिहरू बनाउने तयारीमा छौ ।

त्यो भइसकेपछि कार्यविधिमा  गण्डकी प्रदेश भरिनै एकरूपता हुन्छ । चाहे खानेपानीको, चाहे वनको, चाहे कृषिका र अन्य कुनै किसिमका कार्यक्रमहरु हुन । मलाई लाग्छ यो एकदमै उत्कृष्ट कार्य हो ।

प्रदेश सरकारका सबै कार्यहरु जस्तै: पूर्वाधार, कृषि, सिँचाइ, वन कार्यालय, भू–संरक्षण कार्यालयहरुमा एउटै किसिमको मापदण्ड लागू हुने भएपछि कार्यक्रम गर्न सजिलो पर्दछ । त्यसको तयारीले गर्दाखेरि सूचना निकाल्न केही ढिला भएको छ । मेरो विचारमा हामी भदौ १५ सम्ममा सूचना निकाल्ने अवस्थामा पुग्छौ ।

यो वर्ष कृषि ज्ञान केन्द्रले दुई किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछ । हाम्रो प्रयास पनि के छ भन्दा पर्वत जिल्लाले दुई जिल्ला हेर्दा अप्ठ्यारो परेको हुनाले बागलुङमा पनि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरेर छुट्टाछुट्टै हेर्ने भन्ने छ । र यो अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्था छ । त्यस्ता किसिमका कार्यविधिहरु मन्त्रिपरिषदबाट पारित हुने अवस्थामा रहेका छन । गत वर्षको भन्दा अहिले केहि थप कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुने क्रममा रहेका छन ।

विश्वव्यापीरुपमा महामारीको रुपमा रहेको कोरोनाको कारणले गर्दा रोजगार गुमाएकाहरूको लागि भनेर केही केही कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने तयारीमा छौं । बाँझो जमिन प्रयोग गर्ने खालका कार्यक्रमहरु पनि ल्याउँदै छौं । माटो सुहाउँदो खेतीका कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राख्छौ । गत वर्षको तुलनामा अहिले ७ करोड बढी थप बजेट भित्रिएको छ ।

गतवर्ष पाँच करोड ८५ लाख हाराहारीको बजेट थियो भने यसवर्ष १२ करोड ८५ लाख भन्दा बढीको बजेट छ । यो वर्ष हामी व्यक्तिगत र समूहगत दुबै फर्महरुलाई लाभान्वित हुने कार्यक्रम ल्याउँदै छौं ।
प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने कार्यक्रम पनि यसपालि हामीले ल्याएका छौं ।

चैते धान, आलु खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम,  फलफूल खेती कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमहरु पनि छन । स्थानीय स्तरमा बजारिकरणका लागि संकलन केन्द्रहरु स्थापनाका लागि पनि सहयोग गर्ने कार्यक्रम छन । कृषि बीमाको लागि शतप्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेका छौं ।

रैथाने बालीलाइ संरक्षण गरेर मूल्य श्रृंखलामा लानका लागि सहजीकरण गर्ने हिसाबले कार्यक्रम राखेका छौ । किसानहरुका लागि उत्पादन प्रतिफलमा आधारित अनुदानका कार्यक्रमहरु पनि राखेका छौं । बजारीकरणकामा जोड्नका लागि कृषि विकास निर्देशनालय अन्तर्गत केही कार्यक्रमहरु छन । मसलाबाली प्रवद्र्धनका कार्यक्रमहरु पनि छन । उच्च घनत्वमा लगाउने फलफूलमा आधारित कार्यक्रम पनि छन ।

कोरोनाका कारणले रोजगारी गुमाएका मानिसहरुका लागि लक्षित कार्यक्रमहरु पनि छन । यस आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशमा कार्यक्रमहरु अत्यन्तै राम्रो तरिकाले आएको छ । तर जनशक्ति अभावका कारणले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा अप्ठ्यारो पर्ने स्थिति छ ।

-अन्त्यमा किसानलाई केही भन्नु छ की ?

किसानहरु अनुदानमा मात्र केन्द्रित नभएर एउटा कार्यक्रममा सहभागी नभए पनि हामीले अर्को कार्यक्रममा सहभागी गराउने प्रयत्न गर्नेछौं । त्यसकारण निरुत्साहित नहुनको लागि मैले अनुरोध गर्दछु । कृषिमा यान्त्रिकरण, व्यवसायीकरण, बाली विविधीकरण गर्न प्रयास गरौं ।

हामी रैथाने बाली जस्तै : कोदो, फापर लगायतलाई मुल्य श्रृङ्खलामा लानका लागि प्रयास गरौँ । आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि जग्गालाई अधिकतम रुपमा प्रयोग गरौं । बालीको सघनता वृद्धिका लागि पनि प्रयास गरौं ।

त्यसका लागि चाहिने प्राविधिक सहयोग हामीले गर्छौ । गुणस्तरीय वस्तुहरु उत्पादन गरौं, बजारमुखी उत्पादनलाई ध्यान दिउँ, बाली विविधीकरण गरौ, बाली विशिष्टीकरण गरौं । आत्मनिर्भर बनौ, आयातलाई घटाउँ र निर्यातलाई बढाउँ । त्यसका लागि म कृषक दाजुभाई दिदीबहिनीहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु ।


  • 470
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
    470
    Shares
error: Content is protected !!