कर्णाली प्रदेश भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई नजिकबाट चिन्नुहोस

सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकार ब्यवस्था ,कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट १०० दिनको अवधीमा सम्पादन गरिएका कामहरुको उपलब्धि

नीतिगत तथा योजना निर्माणको लागि विभिन्न समयमा कृषि, भुमि, सहकारी बाढी पिडितको व्यवस्थापन र अर्गानिक कृषिको लागि अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरि सुझाब संकलन गरिएको ।

बाढी पिडितको अवस्थाको अध्ययन, अवलोकन गरि समस्या समाधानको लागि आवश्यक भूमिको खोजि गरि मन्त्रिपरिषदमा सुझाव दिएको ।

असिना, हावा, हुरी जस्तो प्राकृतिक प्रकोपबाट किसानलाई पर्न गएको क्षतिको बारे अध्ययन, अवलोकन गरि आवश्यक राहतको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पहल गरिएको ।

यस मन्त्रालय द्वारा तपसिलका बिभिन्न बिधेयकका कामहरु अगाडि बढाईएको छ

आर्थिक वर्ष ०७४÷०७५ को बजेट तर्जुमा सम्बन्धि कार्य

प्रादेशिक सहकारी बिधेयक सम्बन्धि कार्य

प्रादेशिक भूमि सम्बन्धि बिधेयक सम्बन्धि कार्य

प्रादेशिक खाद्य बिधेयक सम्बन्धि कार्य

प्रादेशिक कृषि सम्बन्धि विद्येयक तर्जुमा सम्बन्धि कार्य

प्रादेशिक पशुपंक्षी सम्बन्धि विधेयकको कार्य

मन्त्रालयको कार्य क्षेत्र भित्र पर्ने कृषि ,पशुपंक्षी ,भूमिको व्यवस्थापन (सुकुम्बासी ,भूमिहीन ,गुठी व्यवस्थापन) सहकारी तथा गरिबी निवारण सम्बन्धि बिषयमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरि विवरण संकलन कार्यको थालनी गरियको छ ।

प्रदेश सरकारका निर्णयहरुको कार्यान्वयन,।

कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष २०७५ लाई सफल बनाउन खाद्य तथा उपहार समितिको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशलाई अर्गानिक प्रदेश आधार निर्माण गर्न यस प्रदेश भित्र उत्पादित अर्गानिक बस्तुहरुको पहिचान संकलन तथा प्रवद्धन गर्न बिभिन्न कार्यक्रम संचालन तथा नमूना कृषि फर्म तथा कृषि अनुसन्धान केन्द्रको अध्ययन, अवलोकन गरियको छ ।

बजेट कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयमा मापदण्ड तर्जुमा तथा जिल्लामा गई सम्भाव्यता अध्ययन गरियको ।

प्रदेश सरकारको स्वेतपत्रमा समाबेश गर्ने बिषयबस्तु छनौट गरि मन्त्रालयको स्वेतपत्र तयार गरिएको ।

मध्यपश्चिम विश्वबिद्यालयसँग छलफल गरेर कृषि तथा भेटेरिनरी शिक्षा अध्ययनको लागि पहल गरिएको छ ।

आगामी वर्ष ०७५/०७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धि आवश्यक सल्लाह र सुझाब लिनको लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र संघसंस्थासंग प्रदेश स्तरमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न ।

कृषी ,भूमि,सहकारी र गरिबी निबरणसँग जोडिएका तर केन्द्रिय योजनामा समाबेश गर्नुपर्ने विषयका सन्दर्भमा साम्मननीय प्रधानमन्त्री, सङ्घीय कृषि, भूमि तथा सहकारी मन्त्री र उधोग मन्त्रीसँग आवश्यक छलफलसहित माग पत्र पेश गरेको ।

राष्ट्रिय किसान आयोगले आयोजना गरेको उच्चस्तरीय गोष्ठीमा समाबेश भई अन्तरप्रदेशीय मन्त्री र सचिबहरुबीचमा अनुभब आदान प्रदान तथा किसान बर्गिकरण, परिचयपत्र र भू उपयोग बारे महत्वपूर्ण छलफलमा सहभागी भएको ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

Leave a Reply