चिनीमा सतप्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्धारा अस्वीकार

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले चिनीको भन्सार शुल्क मूल्यवृद्धि गर्ने निर्णयमा तत्काल रोक लगाउन जारी गरेको आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले मंगलबार सरकारले दायर गरेको भ्याकेट (बदर गर्नु वा रद्द गर्नु) निवेदन अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे त्यसको खारेजीको माग गर्दै सरकार भ्याकेटमा जान पाइने प्रावधान छ । त्यस्तो निवेदन स्वीकार गरेर सर्वोच्चले आफ्नो अघिल्लो निर्णय खारेज गर्ने कार्यलाई भ्याकेट भनिन्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सरकारको तर्फबाट गत बिहीबार पेस भएको भ्याकेट निवेदनको ४ जेठमा पेसी तोकिएको थियो ।

उक्त निवेदनको सुनुवाइ न्यायाधीश मीरा खड्का र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासमा राखिएको थियो । पहिलोपटक सुनुवाइ गरेको मुद्दा पुनः हेर्न नमिल्ने भन्दै श्रेष्ठले उक्त निवेदन हेर्न अस्वीकार गरेका थिए । न्यायाधीश श्रेष्ठको इजलासले सरकारले चिनीमा भन्सार शुल्क वृद्धि गर्ने निर्णय अर्को व्यवस्था नभएसम्म कार्यान्वयनमा रोक लगाउन आदेश गरेको थियो । ज्ञान इन्टरप्राइजेजका तर्फबाट नरेश दुगडले रिट दायर गरेका थिए ।

गत ३१ वैशाखमा सरकारले गरेको भन्सार शुल्क वृद्धिको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । सरकारले स्वदेशी चिनी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न चिनीको भन्सारदरमा सतप्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयले चिनी सप्लायर्सलाई समस्या भएको तर्क गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । चिनीको भन्सार मूल्यको वृद्धिमा रोक लाग्दा छिट्टै हुन लागेको बजेट भाषणमा असर पर्ने भन्दै सरकारले सर्वोच्चको आदेश बदरको माग गर्दै भ्याकेट निवेदन दिएको थियो ।

सर्वोच्चले भ्याकेट निवेदनका विषयमा १४ जेठका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । उद्योगमन्त्री मातृका यादवको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को गत ५ वैशाखमा बसेको बैठकले चिनीको भन्सार सतप्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले चिनीको नयाँ भन्सारदर ३० प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि चिनीको भन्सारदर १५ प्रतिशत थियो ।

error: Content is protected !!