काठमाडौँ:
सरकारले भूमि, सहकारी र गरीबी निवारणका क्षेत्रमा नीतिगत तथा कानूनी सुधारमा उपलब्धि भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले १ वर्षमा सम्पादन गरेका कार्यको अध्ययनका क्रममा केही उपलब्धिका साथै सेवाग्रहीप्रति लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।
भूमिसम्बन्धी ऐनको सातौँ संशोधन सङ्घीय संसद्बाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । संशोधनमा आवासको हकसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि भूमिहीन दलितको आवास निर्माण गर्न स्थानीय तहका प्रमुखको अध्यक्षतामा एक समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
मालपोत ऐन र जग्गा नापजाँच ऐनको संशोधनका लागि मस्यौदा तयार भएको हो । गुठी ऐन, २०७५ को मस्यौदामा गुठीको जग्गा संरक्षण, उपयोग र वैज्ञानिक व्यवस्थापनबारे महत्वपूर्ण प्रावधान समेटिएको छ । राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९ लाई परिमार्जन गर्न गृहकार्य थालिएको छ ।
गरीबी न्यूनीकरणका लागि गरीब घरपरिवार पहिचान, आर्यआर्जनको स्रोत, सीपमूलक र व्यावसायिक तालीम, राज्य तहबाट प्रदान गरिने लक्षित कार्यक्रमको वैज्ञानिकीकरणजस्ता महत्वपूर्ण विषयलाई समेटेर गरीबी निवारण नीति, २०७५ को मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले उक्त मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि मालपोत र नापी कार्यालयमा सेवाग्राही आफैँले भर्नसक्ने सरलीकृत फारम प्रयोगमा ल्याइएको हो । पहिलो चरणमा मन्त्रालयअन्तर्गतका अनलाइन प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाह गरिएका ५२ कार्यालयमा कार्यान्वयन गरिएको उक्त फारम सबै मालपोत र नापी कार्यालयमा प्रयोगमा ल्याइनेछ ।
सेवाग्राहीको गतिविधि हुने मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा टोकन प्रणाली लागू गर्न, राजश्वसम्बन्धी सम्पूर्ण कारोवार बैंकिङ प्रणालीबाट सञ्चालन गर्ने गरी संस्थागत सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
मोहियानी हकसम्बन्धी जग्गा बाँडफाँटको निवेदन लिने म्याद थपका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गरिएको छ । खेतीयोग्य जमीनको कित्ताकाट रोक्का कायमै राख्ने गरी अंशबन्डा तथा घरायसी प्रयोजनमा सहजता कायम हुने गरी जग्गाको कित्ताकाटको व्यवस्था गरिएको छ ।
भूमि क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न शक्तिशाली भूमि आयोग गठनको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । मालपोत र नापीसम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा रहने गरी प्रविधि २ वर्षभित्र हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्यका साथ गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले जानकारी दिनुभयो ।
चीन सरकारसँग निःशुल्क भू–उपग्रह चित्र ९स्याटलाइट इमेज डाटा० सम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । यसले भू–उपयोगको सम्भाव्यता र वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा सहजता हुने विश्वास लिइएका छ ।
नेपाल–भारत संयुक्त सीमा सर्वेक्षण टोलीबाट ५६७ सीमा स्तम्भको निर्माण गरिनाका साथै २५७ सीमास्तम्भको आधुनिक प्रणालीमा मर्मत–सम्भार गरिएको छ । सगरमाथाको उचाइ मापन कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।
देशका १३ जिल्लामा सुकुम्वासी समस्या समाधानको गृहकार्यका लागि सुकुम्वासीको तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य अघि बढाइएको छ । मुस्ताङ जिल्लास्थित कोरला नाकामा भन्सार कार्यालय स्थापना गर्नका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थ जग्गा नापजाँच गर्नेसम्बन्धी गठन आदेश मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ ।
सहकारीका माध्यमबाट किसानको उत्पादन बजारीकरण गर्न ६ जिल्लामा नमूना बजारीकरण सहकारी कार्यक्रमको प्रारम्भ गरिएको छ । १८ स्थानीय तहबाट प्रारम्भ गरिएको यस कार्यक्रमले किसानको उत्पादन सिधै क्रेताको हातमा पुग्नेछ । यस कार्यक्रमबाट कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुको बिक्री वितरणमा बजारको सुविधा हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तीन हजार ८९२ मुक्त हलिया परिवारलाई पुनस्र्थापना गरिएको छ । दुई हजार ७३६ मुक्त कमैया परिवारलाई काठ खरीद बापतको अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । चालू आवभित्र मुक्त हलिया र मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापनासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
गरीबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमअन्तर्गत गरीबी सूचकाङ्कमा पछि परेका सात प्रदेशका १४ स्थानीय तहका अति विपन्न समुदायको जीवनस्तर उकास्न गरीबी निवारण विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ, सोही प्रयोजनका लागि प्रतिस्थानीय तहमा ५० लाख बजेट निकासा गरिएको छ । देशका कूल ३४ हजार ५१२ सहकारी संस्थामध्ये २९ हजारलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ ।
