सराेज खनाल
हरेक वर्ष झै यो वर्षको धान रोप्ने सिजनमा पनि देशभरका किसानले रासायनिक मलको चरम अभाव खेपे । धानको बिउ राख्ने समयदेखि सहज रुपमा मल नपाएका किसानले रोपाईंको मुख्य समयमा रासायनिक मल देख्न पनि पाएनन् । दुई सरकारी कम्पनी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले नेपालमा रासायनिक मल खरिद बिक्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । यी संस्थाले स्थानीय सहकारीमार्फत किसानलाई मल बिक्री गर्छन ।
तर, मलको मुख्य सिजनमा यी कम्पनीका गोदाममा मल रित्तिएपछि किसानले मल पाएनन् । नेपालमा मुख्य गरी धान, गहुँ र मकैको सिजनमा मलको धेरै माग हुने गरेको छ । कुल जनसङख्याको झण्डै एक तिहाइ नागरिक आश्रित रहेको कृषि क्षेत्रलाई ब्यवसायिक बनाउन सरकारी तवरबाट अनेक्न नीति बने पनि त्यसको आभाष किसानले गर्न पाएका छैनन् ।
कृषि उत्पादकत्व बढाउनका लागि रासायनिक मलमा अनुदान दिने सरकारी नीति ब्यवहारिक देखिदैन् । मल खरिद बिक्रिको जिम्मेवारी पाएका दुबै सरकारी निकाय अहिलेसम्म नै निकम्बा देखिदै आएका छन् । हरेक वर्ष किसानलाई मल चाहिने समय आएपछि मात्र मल खरिदको बोलपत्र आह्वान हुने गर्छ । जसले गर्दा न किसानले समयमा मल पाएका छन् नत सरकारले बजार मूल्यमा मल खरिद गरेको छ । मल खरिद प्रकृयामा चलखेलका लागि यस्ता अभ्यास हुने गरेको उपभोक्ताबादी संस्थाहरुको विश्लेषण छ ।
मल नपाएको झोकमा किसानको बितण्डा
२०७९ असार ६ गते रासायनिक मलको अभाव झेलेका धादिङका किसानले धुनिवेशी नगरपालिका–६ धार्केमा दुई ट्रकमा ल्याइएको रासायनिक युरिया मल नियन्त्रणमा लिए । भारतबाट भन्सार छलि गरेर ल्याइएको भनिएको मल धार्केमा किसानले नियन्त्रणमा लिएका थिए । मल नियन्त्रणमा लिएपछि सुरक्षाकर्मी र किसानबीच झडपको अवस्था समेत सृजित भएको थियो ।
यो मात्र होइन, गहुँ छर्ने वेलामा पनि किसानको समस्या कम थिएन् । अघिल्लो वर्षको धान रोप्ने समयमा मलको चरम अभाव झेलेका किसान गहुँ छर्ने बेलादेखि सिचाईंको समयसम्म पनि मल नपाउँदा सरकारविरुद्ध आन्दोलन नै गरेका थिए । मल नपाएपछि सप्तरीका किसानले आन्दोलन मात्रै गरेनन् सडकमा उत्रिएका किसानले जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्न समेत भ्याएका थिए ।
मलको आशामा हप्तौसम्म लाइनमा बस्दा पनि खाली हात फर्खनुपरेका किसानले कुनै बालीमा पनि सोचेको जस्तो उत्पादन लिन पाएका छैन् ।
नेपालमा मलको अभाव किन ?
कृषि बालीमा प्रयोग हुने युरिया, डीएपी र पोटास मलको उत्पादन नेपालमा हुँदैन । मागको सम्पूर्ण परिमाण तेस्रो मुलुकबाट आयात हुन्छ । नेपालमा मल आयातका लागि सरकारले बजेट पर्याप्त छुट्याउँदैन् । मल आयातको मुख्य जिम्मेवारी पाएको कृषि सामाग्री केन्द्रका का.मु प्रवन्ध निर्देशक राजेन्द्र कार्कीका अनुसार सरकारले छुट्याएको बजेट र रासायनिक मल खरिदको प्रकृयामा एकरुपता नहुँदा हरेक वर्ष समस्या हुँदै आएको छ ।
यो मात्र होइन् मल आयात गर्न ग्लोबल टेन्डर, जीटुजी प्रणालीमा कमिसनको चलखेलका साथै सम्पूर्ण प्रक्रिया अपारदर्शी हुने गरेको आरोप पनि सरकारमाथि लाग्दै आएको छ । जुन कुरा मान्न सम्बद्ध पक्ष तयार देखिदैन् । मल अभावको अर्को कारण खरिद प्रकृयामा हुने ढिलाइ र स्टक नराख्नु पनि हो ।
अनुदानको मल मिलेमतोमा प्लाइउड बनाउने कारखाना, रेक्सिन उद्योग, कपडा उद्योगलगायतमा पनि प्रयोग हुनेजस्ता समस्या छन् । माग र बालीअनुसार मलको अध्ययन हुँदैन । बजेट अपर्याप्त हुन्छ । खरिद प्रणाली अपारदर्शी छ । समानुपातिक रूपमा वितरण पनि हुँदैन ।
धान, मकै, गहुँ, तरकारी, आलु, उखु, फलफूल, चिया र केरा खेती, माछापालनमा मुख्य गरी मल प्रयोग हुन्छ । यी बालीलाई पर्याप्त मात्रामा दिने हो भने ८ लाख टन आवश्यक पर्छ । यसका लागि ११ देखि १२ अर्ब बजेट चाहिन्छ ।
धान, मकै र गहुँलाई मात्रै दिने हो भने साढे ५ लाख टन आवश्यक पर्छ । सरकारले साढे ३ लाख टनलाई ५ देखि ८ अर्ब मात्रै अनुदान दिँदै आएको छ । सरकारले पहिलोपटक चालू आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ ।
कती क्षेत्रमा कृषि कर्म हुन्छ ?
करिब २५ लाख हेक्टरमा कृषि कार्य हुन्छ । यसमध्ये १५ लाख हेक्टरमा विभिन्न प्रकारका धानबाली हुन्छ । धानपछि मकै र गहुँबाली लगाउने चलन छ । १५ लाखमध्ये सबैमा एकनास खेती हुँदैन ।
बाढी र सुक्खाका कारण यो क्षेत्रफल घटबढ हुने गर्छ । पर्याप्त मल, गुणस्तरीय बीउ र सिंचाइ प्रयोग गरी १५ लाख हेक्टरबाट धानको उत्पादकत्व ३.८ प्रतिशत प्रतिहेक्टर प्रतिटनलाई वृद्धि गरी ४.६ प्रतिशत पु¥याउन सकिए ६९ लाख टन धान फलाउन सकिन्छ ।
यो परिमाणमा धान उत्पादन हुने हो भने आयात हुने ५–६ लाख टन बन्द हुन्छ । नेपालमा वार्षिक ६९ लाख टन धानको माग छ । यस्तै चामलको माग ४७ लाख टन छ । हाल प्रतिहेक्टर प्रतिटन ३.८ प्रतिशत उत्पादकत्वका आधारमा १५ लाख हेक्टरबाट ५५ लाखदेखि ५६ लाख टनसम्म उत्पादन भइरहेको छ ।
नेपालमा रासायनिक मलकाे कारखाना खोल्न सम्भव छ ?
सरकारले सन् १९८४ मा जाइका र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा भारतको डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन अफ कर्नाटकमार्फत मल कारखाना सञ्चालन गर्न दुईपटक अध्ययन गराएको थियो । जाइकाले हावा, पानी र नाइट्रोजनको सम्मि श्रणबाट मल उत्पादन सम्भव रहेको प्रतिवेदन दिएको छ ।
कारखाना सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने कोइला र प्राकृतिक ग्यासको उत्पादन नेपालमा छैन । विद्युतमार्फत कारखाना सञ्चालन गर्न ३ सय ८ मेगावाटको छुट्टै प्लान्ट र १ खर्ब ४२ अर्बको लगानी चाहिन्छ । कोइलाबाट चलाउन १ खर्ब र ग्यासबाट चलाउन ६ सय किलोमिटर ग्यास पाइपलाइन आवश्यक पर्छ । १ किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण गर्न करिब ३ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सरकारी लगानीमा तत्काल नेपालमा मल कारखाना खोल्न सम्भव नरहेको सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारी बताउँछन् । नेपालमा मल कारखाना खोल्नका लागि अन्तराष्ट्रिय स्तरबाट पनि हालसम्म कसैले चासो देखाएका छैनन् ।
मलमा ब्रेक थ्रू !
सरकारले हरेक वर्ष हुँदै आएको रासायनिक मल अभावको समस्या आउँदो वर्षबाट नदोहोरिने बताएको छ । रासायनिक मल खरिदको मुख्य जिम्मेवारी पाएको कृषि सामाग्री केन्द्रका कृषि सामाग्री केन्द्रका का.मु प्रवन्ध निर्देशक राजेन्द्र कार्कीका अनुसार भारतसँग जिटुजी मार्फत गरिएको समझदारीका कारण नेपालमा अब रासायनिक मलको अभाव हुनेछैन् ।
कार्कीका अनुसार नेपाल सरकारले भारतको सरकारी निकायसँग रासायनिक मल खरिदका लागि वहुवर्षिय जिटुजी समझदारी गरेको छ । सम्झौता अनुसार भारतले नेपाललाई हरेक वर्ष ९ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल उपलब्ध गराउने छ । समझदारी अनुसार माष् भएको ३० दिन भित्रमा जिटुजी मार्फत समभलदारी गरिएको मल नेपालमा आइपुग्नेछ ।
यसको अलवा ग्लोबल ट्रेन्टरका आधारमा पनि मल खरिद प्रकृयालाई सहज बनाइएको कार्की बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार सरकारले ऐन संसोधन गरेर मल खरिद प्रकृयालाई अझै सहज बनाउने प्रयास भइरहेको छ । हाल समस्याको रुपमा रहँदै आएको बोलपत्र आह्वानको समयावधिलाई पनि घटाउने सरकारी तयारी छ । प्रस्तुत छ कृषि सामाग्री केन्द्रका का.मु प्रवन्ध सञ्चालक राजेन्द्र कार्कीसँग गरिएको कुराकानी ।
यो वर्ष किसानलाई किन मल दिन नसकेको ?
खरिद प्रकृयामा भएको ढिलाई र नेपालबाट मल खरिदको जिम्मेवारी लिएका ठेकेदारका कारण हामीले समयमा मल दिन सकेनौं । अन्तराष्ट्रिय बजारमा भएको रासायनिक मूल्य बृद्धि र नेपाल सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा तालमेल नमिल्दा पनि खरिद प्रकृया लम्बियो र किसानले धान रोप्ने सिजनमा मल नपाएका हुन् ।
हरेक वर्ष मल अभावको समस्या किन हुन्छ ?
रासायनिक मल हामीले तेस्रो मुलुकबाट खरिद गर्ने हो । सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट र मलको बजार मूल्यमा हरेक वर्ष घटबढ हुने गर्दछ । यो एउटा समस्या हो । अनी अर्को मुख्य समस्या बोलपत्र आह्वानमा छ ।
यसलाई हामीले सच्याएका छौ । आउँदा वर्ष मल अभाव हुँदैन् । अहिले धान गोड्ने सिजन छ । देशैभरका किसानले सहज रुपमा मल पाएका छन् ।
मल खरिद प्रकृया अपारदर्शी छ,मल अभावको समस्या देखाएर चलखेल हुने गर्छ भन्ने आरोप छ नी ?
गलत । हामी मल खरिद प्रकृयामा पूर्णत पारदर्शी छौं । सार्वजनिक रुपमा बोलपत्र आह्वान हुन्छ र सोही अनुसार मल खरिदको प्रकृया अगाडी बढ्छ । कहाँबाट अनियमितता हुन्छ ? बरु हामीले खरिद बिक्रिलाई पारदर्शी बनाउन अनलाइन सिस्टमको ब्यवस्था गरेका छौं । अब किसानले अनलाइन मार्फत भुत्तानी गरेर मल खरिद गर्न पाउनेछन् । जसले कहाँबाट कति मल बिक्रि भयो भन्ने स्पष्ट देखाउनेछ ।
