कृषि ऋणलाई तीन प्रतिशतमा सिमित राखिने : कृषिमन्त्री खनाल

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

मकवानपुर – संघीय सरकारका कृषि तथा पशुपन्क्षी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले कृषकहरुको जीवनमा परिवर्तन नआई कृषिप्रधान देशको अवस्थामा सुधार नआउँने बताउनुभएकाे छ । जनसंख्याको करिब ६६ प्रतिशत कृषि पेशामा आवद्ध रहेको भन्दै उनले झण्डै दुई तिहाई हिस्साले समृद्धी ल्याउन भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनुभयाे।

कुखुरा व्यवसायी संघको हेटौंडामा आयोजित तेस्रो अधिवेशन तथा १२ औं साधारण सभाको उदघाटन गरेपछि उहँले सबै किसानलाई सरकारले प्रत्यक्ष अनुदान दिने व्यवस्था गर्न लागेको खुलासा गर्नुभयाे। ‘नेपालको करिब २३ प्रतिशत जमिन मात्र खेती योग्य रहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयाे ‘त्यसमध्ये ३८ प्रतिशत जमिन बाँझो रहेकोले कृषि पेशामा आकर्षण बढाउन सरकार गम्भीर छ।’ ठुला आयोजना निर्माणमा मात्र धेरै अनुदानको व्यवस्था रहेको भन्दै साना किसानलाई पनि सहज रुपमा अनुदान पाउने व्यवस्था गर्न सरकार लागि परेको बताउनुभयाे।

धेरै कृषक कृषि क्षेत्रबाट निरन्तर मारमा परेकाले छोराछोरी बैदेशिक रोजगारीमा गएको बताउँदै ‘कृषि क्षेत्रलाई सुधार्न सके सबैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने र ’ उर्जा, पर्यटनमा रोजगारीको सम्भावना भएपनि सबैभन्दा धेरै सम्भावना कृषिमै रहेको जिकिर गर्दै मन्त्री खनालले कृषि क्षेत्रको विकास विना समृद्धी नआउने बताउनुभयाे । नेपालको बेरोजगारी समस्या समाधानको लागि कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै उहाँले कृषिमा प्रविधियुक्त आधुनिक प्रविधी भित्र्याउन सके आमुल परिवर्तन आउने बताउनुभयाे।

कृषि ऋणको व्याजदरलाई न्यून नबनाई कृषी क्षेत्रको विकास असम्भव रहेको भन्दै उहाँले व्याजदर घटाएर बैदेशिक रुपमा प्रतिष्र्धी बनाईने बताउनुभयाे। ‘बैंकको ऋणमा सरकारले पाँच प्रतिशत अनुदान दिए पनि सात प्रतिशत व्याजमा कसैले कृषि पेशा गर्छ ?,’ उहाँले भन्नुभयाे । कृषि अनुदानलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन सरकारले कसरत गरिरहेको भन्दै उहाँले कृषि ऋणलाई बढीमा तीन प्रतिशतमा सिमित राख्न कृषक बैंक स्थापनाको तयारी भईरहेको बताउनुभयाे।


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
error: Content is protected !!