कृषिमा बजेट: २.८ प्रतिशत, कस्ता छन त कार्यक्रम ?

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बुधबार संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्बको ६४ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गर्नुभएको हो।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो ।

कृषिबाट समृद्ध नेपालको संकल्प बोकेको सरकारको बजेटमा कृषि क्षेत्र कत्तीको प्राथमिकता पर्याे त अहिले आम मानिसमा चासोको विषय बनेको छ ।

तर सरकारले भने कुल बजेटको २.८ प्रतिशत मात्र कृषिका लागि छुट्याएको छ । कृषि तथा सिँचाइ क्षेत्रको लागि सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा बजेट केही वृद्धि गरेको छ । तर, याे अर्याप्त नभएकाे विज्ञहरू बताउँछन् । यो वर्ष सरकारले कृषि तथा सिँचाइमा क्रमश ४१ अर्ब ४० करोड र २७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

सरकारले कृषि र सिँचाइका लागि यो आर्थिक वर्षमा ल्याएका कार्यक्रमहरु यस्ता रहेका छन् ।

८१. नेपालि अथर्तन्त्रको भरपर्दो आधारको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रमा कोरोना महामारिको कारण उत्पन्न भएको चनुौति र अवसरलाई सम्बोधन गर्न कृषिमा श्रम परिचालन, कृषि कार्य व्यवसायीकरण, यान्त्रिकरण र आधुनिकिकरण गरी काम र रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। कृषि त्रान्ति तपः उन्मुख हुन कृषि भूमिको अधिकतम उपयोग गर्दै बालिको सम्भावनाको आधारमा सहकारी, सामुदायिक तथा निजी फर्म मार्फत ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। यसका लागि सिँचाइ, मल,बीउ, पूजीँ, परिवधि र बजार सुनिश्चत गरिनेछ।

८२. कृषि उत्पादनमा मलुकलाई आत्मनिर्भर गराउँदै खाद्य सुरक्षा र सम्पभुता कायम गदै लगिनेछ । आगामी वर्ष दुध , तरकारि र मासजुन्य वस्तु के उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरि लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पोषक र औषधीय गुण भएका उच्च मूल्यका कृषि वस्तु उत्पादन र चैते धान तथा बसन्ते मकै खेतीलाई पेत्साहन गरिनेछ। गरिब, विपन्न तथा साना किसानलाई लक्षित गरि कृषि उदम पवदर्नको लागि ग्रामिण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

८३. पधानमन्मनत्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालाई पुनसँरचना गर्दै स्थानीय सम्भावनाका आधारमा एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आगामी वर्ष कृषि र पशुपालनका थप २५० पकेट क्षेत्र विकास गरि पत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक कृषि पकेट क्षेत्र रहने सुनिश्चत गरिनेछ। यसका लागि रु. ३ अर्ब २२ करोड बजेट छुटाएको छु।

८४. खाद्य स्वच्छता प्रवद्धन तथा नियमन गर्न कानूनी संरचना तयार गरिनेछ। आगामी वर्ष कर्णालि र गण्डकी पदेशमा खाद्य गुणस्तर पयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइनेछ। विषादीको उपयोग सुरक्षित स्तरमा राख्न जनचेतना अभिवृदि र पभावकारि नियमन गरिनेछ। सबै स्थानीय तहमा घुम्ती पयोगशाला मार्फत माटो परिक्षण गरि उपयुक्त बीउ, मल लगायतका कृषि सामागी सिफारिस गर्न व्यवस्था मिलाइनेछ।

८५. खेतीबाली लगाउने समय अगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपुर्ती सुनिश्चित गर्न रारासायनिक मलको अनुदानमा बजेट वृदि गरि रु. ११ अर्ब पुर्याएको छु। पागारिक मलको पयोग बढाउँदै अगार्निक खेतीलाई पेत्साहन गरिनेछ। यस्तो उत्पादनलाई बाण्डि गरि बजार पवर्दन गरिनेछ।

८६. किसानलाई गुणस्तरिय र उन्नत जातको बीउ उपलब्ध गराउन बालीको उन्नत जात विकास गर्दै बीउको गुणस्तर परिक्षणलाई बिस्तार गरि इजाजत पाप्त पित्रेःताबाट उन्नत बीउ खरिद गर्न किसानलाई नगद फिर्ता गर्न व्यवस्था मिलाइनेछ।

८७. कृषि उपजको बजारिकरण गर्न सबै स्थानीय तहमा बजार पूवार्धार निमार्ण गरिनेछ। काठमाडौंको चोभारमा निमार्णाधीन फलफूल तथा हाट बजार सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सबै पदेशमा गरि ७८ कृषि थोक बजार निमार्णका लागि स्थानीय तहलाई वित्तिय हस्तान्तरण गर्न तथा पदेश स्तरिय कृषि उपजको ‘हव मार्केट’ स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु।

८८. कृषि जमीनमा कृषकको पहुँच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लाबन्दी र सामुदायिक सहकारि खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकी खरिद गर्न व्यवस्था मिलाइने छ। आगामी वर्ष देखि स्थानीय तह, सहकारी संघ संस्था एवम भूमि बैक मार्फत हुने खेती र सामूहिक खेती गर्न समूहलाई मात्र शीत भण्डार निमार्ण अनदुान दिइनेछ।

८९. खाद्य सुरक्षा तथा आपुर्ति व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याउन र कृषि उपजको मूल्य सुनिश्चतता दिन २०० खाद्य भण्डारण केन्द स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई रु। १ अर्ब वित्तिय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेको छु। यस्ता केन्द्रमार्फत समर्थन मूल्य तोकिएका कृषि उपज खरिद गर्न र एक तहको प्रशोधन गरि बिक्रि गर्न तथा सरकारी र निजीस्तरमा हाल सञ्चालनमा रहेका खाद्य गोदामको मर्मत सम्भार गरि खाद्यान्न सञ्चय गर्न खाद्यान्न बैकको अवधारणा कायार्न्वयन गर्न व्यवस्था मिलाएको छु।

९०. सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक कृषि र एक पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउन रु। ५० करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। कृषि क्याम्पसमा स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थिलाई इर्न्टनसिप गराउने तथा बिभिन्न पाविधिक शिक्षालयमा अध्ययनरत विद्यार्थिलाई पढाइसँगै आयआर्जन गर्न प्रवन्ध
मिलाएको छु।

९१. कृषि बालि तथा पशुपन्छि बीमाको दायरा विस्तार गरि जोखिम न्यूनिकरण गर्न बीमा पिमियम अनुदान रकममा वृदि गरिएको छ। बाली बीमा गर्दा पिमियम बापत कृषकले तिनुपर्ने रकम बाली उत्पादन भएपछि तिर्न पाउने सुविधा दिइनेछ । कृषिको उत्पादन तथा बजार जोखिम कम गर्न मोबाइल एप्स मार्फत किसानका लागि मौसम, बीउ बिजन, खेत पविधि र बजार मूल्य सम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराइनेछ।

९२. फलफूलका बिरुवा रोप्ने र संरक्षण गर्न कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्न आगामी वर्ष कृषि तर्फ थप ५० लाख र वन तर्फका कार्यक्रमबाट थप ५५ लाख फलफूलका बिरुवा उत्पादन गर्न वितरण गरिनेछ। प्रत्यक स्थानीय तहमा नसर्रि स्थापना गरि कम्तीमा १० हजार फलफूलको बिरुवा उत्पादन गर्न पाविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। उपयोग विहिन सार्वजनिक जग्गा, सडक तथा राजमार्गका किनारा र नदि उकासबाट प्राप्त हुने जमिनमा अभियानको रूपमा फलफूल र अन्य उपयुक्त खेती गर्न निजी, सहकारी र सामदुयिक संघ संस्थालाई प्रोत्साहित गरिनेछ।

९३. सहकारी संघ संस्था मार्फत कपास, रेशम, ऊन र अन्य धागोजन्य उत्पादन एवम् पशोधनको लागि अनदुानको व्यवस्था गरेको छु। उखु उत्पादक किसानलाई उत्पादन परिमाणका आधारमा पदान गरिने अनुदानलाई निरन्तरता दिन रु.९५ करोड विनियोजन गरेको छु।

९४. नेपाल कृषि अनसुन्धान परिषदको कार्यक्षेत्र विस्तार तथा क्षमता विकास गरी स्थानीय मौलक खाद्यान्न, पशुपन्छि तथा मत्स्यपालन एवम् अन्य बालीको पञ्जीकरण, उत्पादकत्व र बहुपयोगका सम्बन्धमा अनसुन्धान गरिनेछ। कृषि क्याम्पसलाई अनसुन्धान कार्यमा प्रोत्साहन गरिनेछ ।

९५. कृषकलाई व्यावसायिक पशुपन्छी पालनमा आकर्षित गर्न नश्ल सधुार कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन, घाँस खेती र बृहत चरी चरण क्षेत्र विकास तथा गुणस्तरिय पशु स्वास्थ्य सेवाको विस्तार गरिनेछ। मुख्य सीमा नाकामा पशु क्वारेन्टाइन स्थापना गरी प्रयोगशाला र अन्य पूवार्धारको व्यवस्था गरिनेछ।

९६. कृषिमा प्रदान गरिदै आएको सबै पकारको अनुदानको पुनरावलोकन गरि संघ, पदेश र स्थानीय तहबीच यो सुविधा दोहोरो नपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषि ऋणमा सहज पहुँच पुर्याउन किसान क्रेडिट कार्डका सुरुवात गरिनेछ। खेतियोग्य जमीन भएका स्थानीय तहका सबै वडामा किसानलाई सूचीकृत गरी कृषि तथा पशु सेवाको आधारभुत प्राविधिक सेवा तथा टेवा दिन कृषि स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ।

सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण

९७. कृषियोग्य जमीनमा तत्काल सिचाँइ सुविधा पुर्याई कृषि उत्पादन वृदि गर्न साना(मझौला सिँचाइ आयोजना निमार्ण लाई मैले जोड दिएको छु।

यसका लागि समृद तराई मधेश सिँचाइ विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत आगामी वर्ष तराई र भित्रि मधेशका २५ जिल्लामा ५ हजार स्यालो टयूवेल तथा २४७ डिप टयुवेल जडान गरि थप २२ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा भूमिगत सिँचाइ सुविधा पुर्याउन रु. २ अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरेको छु।

९८. राष्ट्रिय गौरवको सिँचाइ आयोजना रानी जमरा कुलरिया लगायत सिक्टा, भेरी–बबई डाइभसर्न, बबई, परगन्ना तथा बडकापथ, वागमती, पालुङटार, बृहृत दान उपत्यका लगायतका सिँचाइ आयोजनाको कायार्न्वयन गरिनेछ। महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा विकास गरिनेछ। उक्त आयोजनाहरूको लागि रु. १० अर्ब २५ करोड
विनियोजन गरेको छु।

९९. सुनकोशी–मरिन डाईभसनर् बहुउदेश्यीय आयोजनाको टनेल निमार्णको कार्य आगामी वर्ष शुरु गर्न रु. २ अर्ब ४६ करोड विनियोजन गरेको छु। अन्य नदि पथान्तरण सहितका सिँचाइ आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी पाथमिमकताका आधारमा क्रमश निमार्ण कार्य अघि बढाइनेछ।

१००. पहाडी तथा हिमालि क्षेत्रका नदि छेउछाउमा रहेका कृषियोग्य जमीनमा सौर्य ऊर्जाको उपयोग गरि लिफ्ट सिँचाइ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्लास्टिक पोखरी निर्माण , ताल तलैया संरक्षण तथा वषार्तको पानी संकलन गरी सिँचाइ सुविधा पुर्याइनेछ। लिफ्ट तथा सोलार ऊजार्मा आधारित सिँचाइकोलागि रु. १ अर्ब ३१ करोड छुट्याएको छु।

१०१. महाकालि कर्णाली, नारायणी, कमला र कोशी लगायतका ठूला नदी र अन्य जोखिमयुक्त नदि नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सीमा क्षेत्रमा हुने नदि कटान र डुबानको समस्या समाधान गर्न दिपक्षीय संयन्त्रहरूलाई क्रियाशिल बनाइनेछ। नदी नियन्त्रण र पहिरो व्यवस्थापनमा बायो इञ्जिनयरिङ प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिइनेछ।

१०२. जनताको तटबन्ध कार्यक्रम अन्तर्गत रतुवा–मावा, वाक्राहा, त्रियुगा, लखनदेहि, कमला, खाँडो, वाग्मती, लालवकैया, पुर्वी राप्ती, पश्चिम राप्ती , खुटीया–मोहनालगायतका नदीमा तटबन्ध निमार्ण आयोजनाका लागि रकम विनियोजन गरेको छु। नदि नियन्त्रण कार्यत्रमका लागि रु.६ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छु।

१०३. जल तथा मौसमजन्य विपद् बाट हुन सक्ने जनधनको क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न मौसम पूर्वानुमाननलाई विश्वशनीय बनाइनेछ। आगामी वर्ष थप दईु स्थानमा मौसमी राडार सञ्चालन गरिनेछ।

१०४. कृषि तथा सिँचाइ क्षेत्रको लागि बजेट वृदि गरी त्रमशः रु. ४१ अर्ब ४० करोड र रु. २७ अर्ब ९६ करोड पुर्याएको छु।