कस्तो कार्यक्रम हो सरकारले घोषणा गरेको कस्तूरी मृग पालनको योजना ?

काठमाडौं – सरकारले बजेटमा पाँच जिल्लामा कस्तुरी मृग लगायतका वन्यजन्तु पालनको व्यावसायिक फर्म स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट भाषणमा सो घोषणा गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्रीले म्याग्दी, मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा र धादिङ जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा कस्तुरी मृग लगायतका वन्यजन्तु पालन गर्ने व्यावसायिक फर्म स्थापना गरिने उल्लेख छ । सरकारले यो वर्ष कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको लागि ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

२०७६ सालमा पनि सरकारले कस्तूरी मृग पाल्न चाहनेलाई बीउ प्राणी उपलब्ध गराउन सरकारले मनाङ र जाजरकोटमा कस्तूरी प्रजनन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । कश्मीर, अल्पाइन, कालो र हिमाली गरी चार प्रजातिका कस्तूरी नेपालमा पाइन्छन् । सुरुमा हिमाली र पछि कश्मीर प्रजातिलाई प्रजनन केन्द्रमा राखेर बीउ प्राणी जन्माइनेछ ।

कस्तूरी मृगका प्रजातिसमेत पाल्न सकिने गरी सरकारले कानुन बनाई पाल्न पाइने वन्यजन्तु, चरा, सर्प र भ्यागुतालगायत बीउ प्राणी र लाइसेन्सको दस्तुर समेत राजपत्रमा प्रकाशित गरिसकेको छ । लाइसेन्स र बीउ प्राणीको दस्तुरबारे २०७६ मङ्सिर २३ मा राजपत्र प्रकाशित भएको थियो  ।

कस्तूरी पालनको लाइसेन्स लिन एक लाख र एउटा बीउ प्राणीको ७५ हजार रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ । जरायो, चित्तल, लगुना, रतुवा, नीलगाई, घोडा, गधा, खरायो, दुम्सी, बँदेल, भ्यागुता, पाहा, कछुवा, मयूर, कालिज, लुइँचे, मैना, सुगा, ढुकुर र तित्रालगायत बीउ प्राणी र लाइसेन्स दस्तुरसमेत तोकिएको छ । लाइसेन्सको १० हजारदेखि १ लाख र बीउ प्राणीको १ सयदेखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म दस्तुर तोकिएको छ ।