लिखु गाउँपालिका नुवाकोटको सबैभन्दा सानो पालिका हो । भौगोलिकता हिसाबले काठमाडौंको नजिक रहेर पनि यो पालिकाले उल्लेख्य प्रगति गर्न सकिरहेको छैन । प्रशस्त खेतियोग्य जमिन र सिँचाइका लागि दुई ठूला नदी तादी र लिखुले घेरेको पालिकालाई कृषिमा आधुनिकता प्रदान गर्न नसक्दा र किसानलाई कृषि पेशामा लाग्न सरकारी उचित योजना नहुँदा यहाँका किसान ब्यवसायिक कृषिमा लाग्न सकिरहेका छैनन ।
पालिकाले किसानलाई अनुदानमार्फत कृषिमा लाग्न प्ररित गरेपनि कृषि उपजको बजारका लागि ठोस योजना नहुँदा किसानले उचित मूल्य पाउन सकिरहेका छैनन् । जसले दिनानुदिन यो पेशामा आम नागरिकको आकर्षण घट्दै गएको छ । यसै सन्र्दभमा रहेर कृषि म्यागजिन सहकर्मी सरोज खनालले पालिकाका अध्यक्ष ध्रुव श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।
लिखु गाउँपालिकाले कृषिको क्षेत्रमा कस्ता काम गरेको छ ?
लिखु गाउँपालिकाको मुख्य दायित्व भनेको नै कृषि हो । पालिकाले कृषिलाई प्राथमिकता राख्नका लागि विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ । कृषि उत्पादकत्व बढाउन किसानलाई अनुदान तथा सामूहिक कृषिमा लगाउन विभिन्न समूहमार्फत पनि काम भइरहेको छ ।
लिखुको मुख्य बाली धान र आलु बाली हो । केही ठाउँमा तोरीको पनि उत्पादन हुने गरेको छ । पालिकाभित्र उत्पादन भएको अन्न पालिकामा नै खपत हुन सक्दैन । त्यसैले किसानले उत्पादनलाई काठमाडौं लगेर बेच्दै आएका छन् । उनीहरुलाई कृषिमा व्यावसायिक रुपमा लाग्नका लागि प्ररित गर्न हामी नीतिगत रुपमा नै काम गरिरहेका छौँ ।
कृषि उत्पादनको भण्डारण तथा बजारीकरणको लागि पनि काम गर्नुभएका छ ?
तत्कालका लागि पालिकाले भण्डारणमा काम गर्न सकेको छैन । हामीले कृषि उपजको भण्डारणका लागि संघीय सरकारसँग बजेट माग गरेका थियौँ । त्यसपछि चिस्यान केन्द्रका लागि काम पनि सुरु भएको हो । तर, त्यसमाथि यहाँ राजनीति हुँदा निर्माण सुरु नहुँदै चिस्यान केन्द्रको कार्यक्रम यहाँबाट गयो । अहिलेचाहीँ निजी क्षेत्रबाट बडा नम्बर–६ को छहरेमा आलु चिस्यान केन्द्र बनिरहेको छ ।
अन्न भण्डारणका लागि भने हामीले संघीय सरकारको ५० प्रतिशत र पालिकाको ५० प्रतिशत लगानीमा बडा नम्बर–४ मा १ हजार टन क्षमताको भण्डार गृह बनाइरहेका छौँ ।
पालिकाले कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि बजेट कति छुट्याएको छ ?
हाम्रो मुख्य उद्घेश्य भनेको नै कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने हो । तर, पहिलो के हुन्छ भने बाटोघाटो, पहिला बाटो नै चाहियो, अनि खानेपानी, स्वास्थ्य त्यसपछि बल्ल कृषि आउँछ । आम नागरिक पनि पहिला बाटो नै आफ्नो आधारभूत आवश्यकताको रुपमा लिन्छन् ।
जसले गर्दा हामीले कृषिमा चाहेको जति बजेट छुट्याउन सकेका छैनौँ । संघीय सरकारबाट आउने सशर्त अनुदानमा पनि कृषि प्राथमितामा परेको पाइएको छैन । तर, आउँदा वर्षमा हामीले कृषि क्षेत्रका लागि राम्रै बजेट विनियोजन गर्छौँ ।
किसानलाई ब्यवसायिक बनाउन केही काम भएका छन् ?
अहिले हामीले भैंसी पालन, बाख्रा पालन तथा नगदे बालीका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । तरकारी खेती तथा बेमौसमी तरकारीका हामीले टनेल कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छौँ । किसानलाई व्यावसायिक बनाउन भैंसीपालन, बाख्रापालन तथा बेमौसमी तरकारी खेतीका लागि पनि विभिन्न तालिम दिइरहेका छौँ ।
किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन पनि हामीले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएका छौँ । ठूला फाँटलाई केन्द्रीत गरेर हामीले विभिन्न सिंचाइँका कार्यक्रम सञ्चालन ल्याएका छौं । जुन निर्माण सम्पन्नको चरणमा रहेका छन् । पालिकाको माथिल्लो भेगका फाँटमा फलफूल खेती तथा माछापालन कार्यक्रम पनि सञ्चालनको तयारीमा पालिका रहेको छ ।
पालिकाको समृद्धी कृषिबाट मात्रै सम्भव छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ । अहिलेसम्म पालिकाले भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम गरेता पनि अब कृषिको प्रवद्र्धनमा नलागी हाम्रो समृद्धी सम्भव छैन । त्यसैले पालिकाको तहबाट हामीले संघीय तथा प्रदेश सरकारसँग सामुहिक खेती, चक्लाबन्दी तथा उत्पादकत्व बढाउने विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने योजना बनाएका छौँ ।
आम नागरिकलाई कृषिमा प्रत्यक्ष जोड्न के गर्नुपर्ला ?
नागरिकलाई कृषिमा जोड्नका लागि सरकारले अनुदानका कार्यक्रम ल्यायो । हामीले पनि किसानलाई विभिन्न क्षेत्रमा अनुदानका कार्यक्रम घोषणा गरेका थियौँ । दूधको उत्पादन बढाउन लिटरको ४ रुपैयाँ अनुदान दिने कार्यक्रम पनि ल्याएका थियौँ । तर, अनुदानमात्र किसानलाई कृषि क्षेत्रमा आर्कषण गर्ने कार्यक्रम हैन रहेछ ।
अझ त्यसमा भएका अनियमितताले राम्रो सन्देश जानै सकेन । कृषि उत्पादन तथा मल बीउमा ल्याइएका अनुदानका कार्यक्रमको पनि दुरुपयोग भए । त्यसैले हामी किसानलाई अनुदान भन्दा पनि सीप नै दिने र सहुलियत ऋण पनि दिने ।
उत्पादनको बजारीकरण तथा उचित मूल्यका लागि पालिकाले पहल गर्ने जस्ता कार्यक्रम किसानलाई कृषिमा जोड्न प्रभावकारी हुन सक्छन् । हामीले त्यही अनुसारको योजना बनाइरहेका छौँ ।
krishidaily@gmail.com