कृषि अनुदान : वर्तमान अवस्था र भविष्यको बाटो

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

नेपाल सरकारले भर्खरै मात्र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । उक्त नीति तथा कार्यक्रममा रहेको ९८ नम्बर देखी १२० नम्बर बुँदाले कृषि क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गरेको छ । कृषिलाई सम्बोधन गरेको नीति तथा कार्यक्रममा रहेको १०६ नम्बर बुँदामा कृषि क्षेत्रमा गरिने अनुदानलाई नीति तथा कार्यक्रमकै रुपमा अगाडी सारेको छ ।

स्वभाविक रुपमा ६५ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर रहेको कृषि प्रधान मूलुक नेपालमा ल्याइएको यो कार्यक्रम प्रशंसनीय नै छ । पेशामात्र नभएर नेपालीहरुको जीवन जिउने शैलिको रुपमा स्थापित रहेको कृषि क्षेत्र र कृषि व्यवसाय नेपालको अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार पनि हो ।

तर, बिडम्वना नेपालको सन्दर्भमा, कृषि पेशामा आश्रित व्यक्तिको जिवनस्थरले हाम्रो देशको विकास अझ कृषि क्षेत्रको अवस्थालाई उदृत गर्दछ । नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब २८% कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सहयोग रहेको कृषि क्षेत्रमा अनुदानको व्यवस्थाले झन कृषकहरुलाई आकर्षित र हौसला प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसरी कार्यक्रमको प्रशंसा गर्दै गर्दा, अघिल्ला वर्षहरुमा वितरण भएका कृषि अनुदान सम्बनधी जस्तैः के अनुदान लक्षित यथार्थ किसानमा पुगेको छ, के अनुदानले सोचे अनुरुपको उपलब्धिहरु हासिल भएका छन, के हाम्रो अनुदानको प्रणाली सही छन यी लगाएत विभिन्न प्रश्नहरुको उत्तर खोज्न हामीले केही प्रकाशीत तथ्याङ्क, कृषक र हामीले देखेका दृष्टिकोणहरु लेख्ने प्रयास गरेको छौं ।

नेपालमा कृषि क्षेत्रमा हुने अनुदानको बारेमा चर्चा गर्नुभन्दा पहिला अनुदानको परिभाषा बुझ्नु पर्ने हुन्छ । अनुदान भन्नाले कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाद्धारा कुनै व्यक्ती, फर्म, कम्पनी, समुह वा सँस्थालाई निश्चित प्रयोजनको लागि फिर्ता नहुनेगरी दिइएको रकम, वस्तु र सेवालाई जनाउँदछ ।

विश्वका अन्य विकाशसिल मुलुकहरुमा जस्तै नेपालमा पनि उत्पादन तथा कृषि क्षेत्रमा आकर्षण बढाउन अनुदान दिने निति अनुरुप नेपाल सरकारका मातहतका निकायहरु र कृषि क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरुले विभिन्न कार्यक्रमहरु अवलम्वन गर्दै आएका छन् ।

कृषि क्षेत्रमा अनुदानको अवस्था

कुनै समय खाद्यान्न तथा अन्य कृषि उपज पर्याप्त निर्यात गर्ने हाम्रो देश नेपाल हाल आएर बढ्दो आधुनीकीकरण, शहरीया जिवनशैली, खेतीयोग्य भूमीमा मानव बस्तीको निर्माण, युवाहरुमा बढ्दो गैर कृषिमा आकर्षण र विविध कारणले गर्दा वार्षिक रुपमा अर्बौ रुपैयाँंको खाद्यान्न, तरकारी र फलफुल आयात गर्नुगर्दछ ।

कृषि पेशालाई सम्मानजनक र नाफामुलक पेशाको रुपमा स्थापित गर्न नसक्दा, कृषि क्षेत्र वेरोजगार नागरिकको वाद्यात्मक पेशाको रुपमा स्थापित भएको छ ।

युवावर्ग तथा नागरिकलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्नु कृषि क्षेत्रको प्रमुख चुनौति वनेको छ र माग अनुुसारको उत्पादन गर्न नसक्नु अनि उत्पादित वस्तुको उत्पादनपरान्तका चरणहरुमा उचित सदुपयोग गर्न नसक्दा कृषि उपजको आयात को लागि हरेक वर्ष अर्बौं रकम बाहिरिने गर्दछ ।

कृषकहरुलाई निरन्तर कृषि पेशामा आवद्ध गराई उनीहरुको बाली उत्पादनमा लागत मूल्य कम गराएर कृषि उत्पादन बढाउने लक्ष्यसँगै नेपाल सरकारले विभिन्न शिर्षकका अनुदानको कार्यक्रमहरु संचालन गरेको छ ।

विगत ५ वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा प्रत्येक वर्ष मोटो रकम अनुदानमा छुट्टाएको देखिन्छ । २०७१/७२ देखी २०७५/७६ को आर्थिक वर्ष सम्म आईपुग्दा नेपालले करिब रु ५,१२० करोड रकम कृषि अनुदानमा लगानी गरेको छ । सरल रुपमा हेर्दा कृषि प्रधान मुलुकमा यतिको लगानी पक्कै पनि कम नै छ ।

अनुदानको रकमलाई नियाल्दा नेपाल सरकारले वर्षेनी कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि औसतमा १,००० करोड रुपैयाँ अनुदानका लागि खर्च गरिरहेको छ । यसका लागि नेपाल सरकारले प्रत्येक आर्थिक वर्षका निम्ति खाद्यान्न, तरकारी र फलफूलका लागि उत्पादन लक्ष्य पनि राखेको छ ।

उक्त लक्ष्य र प्रगतिको तथ्याङ्कलाई विश्लेश्ण गर्दा तरकारी उत्पादनमा मात्रै सोचे अनुरुपको प्रगती भएको पाइएको छ भने खाद्यन्न र फलफूल उत्पादनमा भने सोचे अनुरुपको प्रगति भएको छैन । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखी २०७५/७६ लाई हेर्दा नेपालमा भएको कृषि वस्तुको आयातको तथ्याङ्कले सोचे अनुरुपको प्रगति नभएको कुरालाइ प्रस्ट पार्दछ ।

आयातको स्थितिलाइ हेर्दा वर्षेनी यो बढ्दो क्रममा रहेको छ । २०७१/७२ मा ११९ अर्बको कृषि उपभोग्य वस्तु आयात गरेको नेपालले २०७५/७६ सम्म आइपुग्दा ७९ अर्ब बढेर १९८ अर्बको आयात गरेको छ। यस अवधिमा मुख्य खाद्यान्न बालीदेखी माछा मासुसम्मको आयात प्रतिस्थापन गरी आत्मनिर्भर हुने योजनाका साथ ठूलो मात्रामा बजेट परिचालन भयो । तर, कृषिजन्य वस्तुको आयात बढ्दो रुपमा छ ।

माथि उल्लेखित विशलेषणले पक्कै पनि हाम्रो कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुको प्रभावकारीता या भनौ संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ, विशेषत अझ कृषि अनुदानमा बढी देखिन्छ ।

कृषि अनुदानमा देखिएको मुख्य समस्या भनेको केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार बाट सञ्चालित संयन्त्रहरुवाट वितरण हुने अनुदान प्राय व्यवसायिक कृषक लक्षित हुने गर्दछ, जसले गर्दा साना किसान तथा सुचना प्रविधिवाट टाढा भएका कृषकहरुको पहुचमा कम देखिन्छ ।

यससँगै झन्झटिलो वितरण प्रणाली र फर्म दर्ता गर्नु पर्ने प्रावधानका कारण, ठुला अनुदान कार्यक्रममा वास्तविक उद्यमी किसानको हातमा भन्दा अनुदानकै लागि कृषक वनेकाहरुको हातमा पनि परेको पाइन्छ ।

कमजोर वितरण प्रणाली, छोटो समयसम्मको अनुगमन र अनुदान वितरकको लापरवाहीको कारण वास्तविक कृषकहरु थोरै सङख्यामा मात्र लाभान्वित छन् ।

वितरण गर्ने निकायको प्रतिनिधिसँग नजिक रहेका अगुवा कृषक तथा नाम मात्रका कृषकले अनुदान हात पार्ने गरेको जनगुनासो बढी रहेको देखिन्छ । हाल वितरित अनुदानहरु निर्यात योग्य वस्तु उत्पादन लक्षित देखिन्छ जसले गर्दा रैथाने जातहरुको संरक्षणमा पनि ह्रास आएको देखिन्छ ।

अबको वाटो
नेपालमा उत्पादन हुने कृषि उपजले नेपाली वजारमा मात्र प्रतिस्पर्धा नगरी भारतीय र चिनियां वजारसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ । भारत सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदानले उत्पादनको विक्री मुल्यमा कम हुन आउछ । भारतीय सस्तो उत्पादन मूल्यसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

यस परिस्थितीमा कृषकहरुलाई अनुदान बिनाको उत्पादन नाफामुलक हुन सक्दैन । हाल वितरीत अनुदान बढी मात्रामा केन्दि«य सरकारले वितरण गरेको पाइन्छ । कृषि पेशामा धेरै परिवार संलग्न भएतापनि थोरै संङख्यामा मात्र वास्तविक कृषकहरु अनुदानवाट लाभान्वित छन् ।

उत्पादन वढाउने र कृषि क्षेत्रमा आकर्षण बढाउन वितरित अनुदान कृषकहरुलाई उत्साहित बनाउने किसिमको हुनुपर्दछ । वास्तविक कृषकको पहिचान गर्न स्थानीय सरकारलाई सहज हुने हुनाले केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबाट वितरित अनुदान पनि स्थानीय सरकारको संमन्वयमा वितरण गर्नुपर्दछ ।
कृषि उपज उत्पादन वृद्धीको लागि अनुदान नेपालको परिवेशमा दिर्घकालिन विकल्प हुन सक्दैन ।

आगामी वर्षहरुमा अनुदानको स्वरुप र आकारलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ । अनुदान वितरणमा एकद्धार प्रणाली लागु गर्न सकिएमा अनुदान वितरण प्रभावकारी हुन सक्छ । साथै सवल र सम्पन्न कृषकको पहँचमा रहेको अनुदानलाइ कृषकहरुलाई साना, मझौला र ठूला/उद्यमी कृषकको रुपमा वर्गीकरण गरेर, साना, मझौला र ठूला तीनवटै वर्गलाई सम्बोधन हुने गरी छुट्टा छुट्टै किसिमका अनुदानका कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ ।

कृषि उपकरण तथा सहकारी खेती पद्धति प्रोत्साहन गर्ने किसिमको कार्यक्रमहरुलाई प्राथामिकता दिनु उचित हुनेछ ।

निर्यातमुखी वस्तुहरुमा मात्र नभएर नेपालमा पाइने रैथाने जातहरु संरक्षण तथा त्यसको उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । युवा वर्ग लक्षीत अनुदानको कार्यक्रमहरु जस्तै सुरुवाती पूँजीको ऋण ब्याजमा अनुदान, कृषि सामाग्री खरिदका लागि ऋणको ब्याजमा अनुदान, आदि कार्यक्रमहरु संचालन गर्न सकिएमा देशमा बेरोजगार रहेका युवा वर्ग तथा खाडी मुलुकवाट फर्केका युवाहरुलाई पनि रोजगारिको अवसर प्रदान गर्न सकिन्छ ।

लेखकद्वय सुनिल दुलाल  नेपाल जनस्वास्थ्य प्रतिष्ठानका वरिष्ठ कृषि अधिकृत र दिपेन्द्र अर्याल कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा कृषि स्नातकोतर अध्ययनरत हुनुहुन्छ ।


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
error: Content is protected !!