– लक्ष्मण शर्मा
संविधानमा उपभोक्ता अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको र त्यसका लागि कानुन बनाएको ६ वर्षपछि सीमित क्षेत्रका लागि गठन भएको उपभोक्ता अदालत अझै अस्पष्टताको भूमरीमा परेको छ । विसं २०७८ सालमा सर्वोच्च अदालतले देशका सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश दिएको थियो । सरकारले पनि सातवटै प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने घोषणा पटकपटक गरेको थियो ।
तर, २०८१ चैत १ गते उपभोक्ता अदालतको गठन हुँदा यसले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लालाई मात्र समेट्यो । उपभोक्ता अदालत नेपालको संविधान अनुसार सर्वसाधरणको स्वच्छ उपभोग्य वस्तुमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि स्थापना गरिएको अदालत हो । उपभोक्ताको अधिकारलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिसकेको र गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको न्यायिक उपचार पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि उपभोक्ता अदालतको स्थापना भएको हो ।
किन उपभोक्ता अदालत ?
नेपाल सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन भएको हो। उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा यस्तो अदालतको गठनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। ऐनले उपभोक्तासम्बन्धी कतिपय कसुरमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशकलाई सजाय गर्न पाउने अधिकार दिएको छ । तर बाहेकका मुद्दालाई कारबाही तथा किनारा गर्नका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकताअनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसरी गठन भएको अदालतको क्षेत्राधिकार राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था पनि ऐनमा राखिएको छ । सोही व्यवस्था बमोजिम उपभोक्ता अदालतको स्थापना गरिएको हो । सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन सम्बन्धि निर्ण गर्दा त्यसमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ को उपदफा (२) बमोजिम काठमाडौं उपत्यका मुकाम रहने गरी काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्ला भित्रका सोही दफाको उपदफा (१) बमोजिमका मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकारसहित सोही दफाको उपदफा (१) र (३) बमोजिम देहायका अध्यक्ष तथा सदस्य रहने गरी उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने र सो अदालत विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (मार्च १५ ) अर्थात मिति २०८१/१२/ २ देखि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेकोले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ ।’
अदालतको आवश्यकता र संरचना
उपभोक्ता ठगी तथा कालोबजारीलगायतका गतिविधिलाई न्यूनीकरण गर्न तथा त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई पीडितलाई न्याय दिने उद्देश्यले यस्तो अदालत स्थापना गरिएको उपभोक्ता अदालतका श्रेस्तेदार शोभाकर खरेल बताउनुहुन्छ । नेपालमा लामो समयदेखि उपभोक्ता अदालत गठन हुनुपर्ने माग उठ्दै आएको थियो ।
विशेषगरी उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले छिमेकी भारतको त्यस्तै अदालतको उदाहरण दिँदै नेपालमा त्यसको आवश्यकता औँल्याउँदै आएका थिए । उनीहरूले उपभोक्ताका मुद्दाहरू हेर्ने छुट्टै अदालत नहुँदा उजुरी गर्ने चलन विकास नभएको तथा उजुरी परेका गुनासोहरूको पनि उचित सम्बोधन नभएको गुनासो गर्दै आएका थिए ।
नेपालमा पहिलोपटक स्थापना गरिएको उपभोक्ता अदालतमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई अध्यक्ष तोकिएको छ । त्यस्तै न्याय समूहका उपसचिव गेहेन्द्रराज रेग्मी तथा प्रशासन सेवातर्फका उपसचिव आनन्दराज पोखरेललाई सदस्य तोकिएको छ ।
तीन सदस्यीय उपभोक्ता अदालतको न्यायीक प्रकृया यहीँबाट छिनोफानो हुनेछ । सातै प्रदेशमा स्थापना गर्ने भनिएको उपभोक्ता अदालतको गठन प्रकृया यहीँ अनुसार हुनेछ । जसमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्याय र प्रशासन सेवाका अधिकारी रहने गरी अदालत गठन प्रकृया अवलम्बन गरिएको छ ।
चलायमान बन्ने अदालतको प्रयास
शुरुवाती चरणमा चिकित्सकीय लापरबाही सम्बन्धि मुद्दाको फैसला गर्दा विवादमा तानिएको उपभोक्ता अदालतले पछिल्लो समय भने आफूलाई सुस्त बनाउने कोशिस गरेको छ । अदालतमा उपभोक्ताहरुको उपस्थिति भने त्यति देखिने गरेको छैन । जसका कारण अदालतका गतिविधिहरु सुस्त देखिएका हुन् । सेवा र सामग्रीबाट उपभोक्तामाथि हुने ठगीमा न्याय दिलाउने उदेश्यले २०८१ चैत १ गते उपभोक्ता अदालतको स्थापना गरिएको थियो ।
उपभोक्ता अदालतमा विभिन्न प्रकृतिका मुद्दा आउने गरेका छन् । चिकित्सकीय लापरबाही, घर तथा इन्टेरियर निर्माणको गुणस्तर, सवारी साधनको गुणस्तर, सुनचाँदी (जर्ती, फिर्ता), इलेक्ट्रोनिक्स सामानको गुणस्तर र ढुवानी, सफ्टवेयर, विद्यालयमा लापरबाही र एयरलाइन्समा शारीरिक हानी लगायतका मुद्दाहरु अदालतमा दर्ता भइरहेका छन् । अदालतमा स्थापनाकालदेखि हालसम्म २६ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जस अन्तर्गत १२ वटा मुद्दाको फैसला भएको छ भने १४ मुद्दा विचाराधीन छन् । यी मध्ये केही मुद्दामा भने फिर्ता र मिलापत्र पनि गराइएको छ ।
दुबै समूहबीच सहमति भएपछि अथवा क्षतिपूर्ति रकम पाएपछि मुद्दा फिर्ता हुने गरेको अदालतले जनाएको छ । अहिले अदालतमा वस्तु र सेवा गुणस्तरयुक्त नभएको गुनासोसहितका उजुरी दर्ता भइरहेका उपभोक्ता अदालतका श्रेस्तेदार शोभाकर खरेलले बताउनुहुन्छ ।
अदालतमा सरकारवादी मुद्धा भने हालसम्म दर्ता भएका छैनन् । अदालतमा आउने मुद्दाहरुमा अदालतले सबैभन्दा पहिले मेलमिलापको प्रयास गर्ने गरेको छ । त्यो सम्भव नभए इजलासबाटै त्यसको सुनुवाई हुने गरेको छ । जेनजी आन्दोलनमा देशका विभिन्न अदालतहरुमा आक्रमण भएको थियो । तर, उपभोक्ता अदालतमा भने त्यो आन्दोलनको असर परेन । तै पनि मुद्दा फछ्र्योटमा अदालत सुस्त देखिएको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको उहाँको भनाई छ ।
शुरुमै यस अदालतले चिकित्सकीय लापरबाहीमा केही चिकित्सक र अस्पताललाई सजाय तथा जरिवाना गरेपछि चिकित्सकहरु विरोधमा उत्रिएका थिए । तर पछि सरकारसँगको वार्तामा सहमति भएपछि आन्दोलन स्थगित भएको थियो । अहिले भने चिकित्सकीय लापरबाहीका मुद्धा पनि बढिरहेको पाइएको छ । यसअदालतको काम कर्तब्यको विषयमा पर्याप्त जानकारी नहुँदा पनि उपभोक्ताहरु न्यायका लागि अदालत पुग्ने क्रम सुस्त देखिएको पनि हो ।
कसरी अगाडी बढ्छ कारबाही प्रकृया ?
उपभोक्ता अदालत जिल्ला अदालत सरहको हुने भएकाले उक्त अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझे उच्च अदालत जान सकिने व्यवस्था पनि त्यसमा राखिएको छ ।
यो अदालतले सजाय दिने र क्षतिपूर्ति दिलाउनेसम्मका कारबाही अघि बढाउन सक्नेछ । उपभोक्ता अदालतमा सरकारका तर्फबाट मुद्दाको बहस पैरवी विशेष अदालतका सरकारी वकिलहरूले गर्ने प्रावधान छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अनुसार उपभोक्ता अदालतले गर्न सक्ने सजाय तथा कारबाहीसम्बन्धी यस्ता छन :-
– उत्पादक, आयातकर्ता, ढुवानीकर्ता, सञ्चयकर्ता, बिक्रेता वा सेवाप्रदायकले आफ्नो दायित्व पूरा नगरे वा दायित्व उल्लङ्घन गरे दुई वर्ष देखि तीन वर्षसम्म कैद वा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय
– झूटा वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्ने वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी वस्तु बिक्री गरे÷गराएमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय
– वस्तु वा सेवाको हकमा मौखिक, लिखित वा दृष्यबाट देहायका कुनै काम गरे÷गराएमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय
– कमसल वस्तुलाई विशिष्ठ वा गुणस्तर भएको स्तरमान, गुणस्तर, मात्रा, श्रेणी, संरचना, डिजाइन देखाएर बिक्री गर्ने
– पूराना वस्तुलाई नयाँ भनेर झुक्याएर बिक्री गर्ने
– वस्तु वा सेवाको बिक्री गर्दा झूटा र भ्रमपूर्ण रुपमा विज्ञापन वा सूचना प्रसार गर्ने
– तथ्यगत आधारविना कुनै वस्तुको उपभोग वा प्रयोगबाट त्यस्तो वस्तुको दाबी वा प्रत्याभूति गर्ने वा बिक्री गर्नेकुनै वस्तु वा सेवाको वास्तविक लागतको आधारभन्दा फरक आधारमा उपभोक्ता मूल्यमा भार पर्ने गरी मूल्य निर्धारण गर्ने वा कुनै प्रतियोगिता, चिठ्ठा, अवसर आदिको लागतसमेत समावेश गरी मूल्य तय गर्ने वा त्यस्तो मूल्यमा बिक्री गरे÷गराएमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ४ लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय
– कुनै वस्तु वा सेवाको मूल्यमा दान, इनाम वा निःशुल्क पाइने अन्य वस्तुको मूल्य वा लागत समावेश गरी मूल्य निर्धारण गर्ने वा त्यस्तो मूल्यमा वस्तु वा सेवाको बिक्री गरे÷गराएमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ४ लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय
– कुनै वस्तु वा सेवामा तोकिएको गुणस्तर वा मानकभन्दा घटी वा बढी हुने गरी वा सेवा उपभोगबाट उपभोक्तालाई हानि, नोक्सानी पु¥याउनेगरी वस्तु उत्पादन, मिश्रण वा आपूर्ति वा ओसारपसार वा सञ्चय वा बिक्री गरे÷गराएमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ४ लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय
– त्रुटिपूर्ण उत्पादनबाट नष्ट भएको वस्तुको मूल्य वा व्यापारिक कारोबारको सिलसिलामा करार भएको वस्तुको मूल्यसमेत अन्य वस्तुको लागत मूल्यमा समावेश गरी बिक्री गरे÷गराएमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ४ लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय
– कुनै वस्तुलाई विस्थापित गर्न नक्कली वस्तु उत्पादन वा आयात गर्ने वा त्यस्तो वस्तुको बिक्री गरे÷गराएमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ४ लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय
– कुनै वस्तु उपभोग गर्दा उपभोक्तालाई हानि, नोक्सानी वा क्षति पुग्नेगरी विषादी वा कुनै रसायनको प्रयोग गर्ने वा त्यसरी प्रयोग भएको वस्तु बिक्री गरे÷गराएमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ४ लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय
– उपभोग गर्न नसकिने गुणस्तरहीन वस्तु आयात, उत्पादन वा बिक्री गरे÷गराएमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा चार लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजायव्यावसायिक सेवा प्रदायकले सेवाको मूल्य, गुणस्तर, सेवा उपलब्ध गराउने स्थान र समय उल्लेख नगरी सेवा प्रदान गरे÷गराएमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ४ लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय
– कुनै वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्दा तोकिएको व्यापारिक तहभन्दा बढी तह वा श्रृङ्खला खडा गरी बिक्री वा प्रदान गरे÷गराएमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ४ लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय,
– कुनै वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्न कुनै संरचना, मानक वा मापदण्ड तोकिएकोमा त्यस्तो संरचना, मानक वा मापदण्ड पूरा नगरी बिक्री गरे, गराएमा दुई वर्ष देखि पाँच वर्षसम्म कैद वा ४ लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय
– कसैले कुनै वस्तुको उत्पादन आयात, ढुवानी, सञ्चय वा बिक्री वितरणमा लागेको लागत र तोकिए बमोजिम भन्दा बढी मुनाफा लिई बिक्री÷वितरण वा ढुवानी वा बिक्री÷वितरणमा अवरोध गरेमा दुई वर्ष देखि तीन वर्ष सम्म कैद वा ३ लाख देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय
– कसैले कुनै व्यक्ति, संस्था वा अन्य कसैसँग मिली कुनै वस्तुको उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको कोटा निर्धारण गर्ने, कुनै वस्तुको उत्पादन घटाउने जस्ता कार्य गरी माग, – आपूर्ति र मूल्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने काम गरेमा दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा ३ लाख देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय