भैरहवा – माछा उत्पादनका लागि पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरिएको रूपन्देहीको सियारी गाउँपालिकास्थित छपिया क्षेत्र माछापालन व्यवसायमा उदाहरणीय बन्दै गएको छ । व्यावसायिक रूपमा समेत फड्को मार्दै गएको छपियाको माछालाई राष्ट्रियस्तरमै बजार विस्तार तथा बजारीकरणका लागि सरकारले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा किसानले जोड दिएका छन् ।
स्थानीय किसानले आ–आफ्ना पोखरीमा सानो लगानीमा गर्दै आएको माछापालन अहिले आएर ठूलाठूला पोखरी निर्माण गरी करोडाँैको लगानीमा व्यावसायिक रूपमा माछापालन व्यवसाय गर्न थालिएको छ । छपियामा पछिल्लो समय करोडौँ रुपियाँको लगानीमा व्यावसायिक माछापालनसँगै मत्स्य पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न थुप्रै एग्रो फार्महरू पनि सञ्चालनमा आएका छन् ।
ती एग्रो फार्मले माछापालनलाई व्यावसायिक रूप दिनुका साथै फार्मभित्रै माछाका परिकार बनाएर बिक्री प्रवद्र्धन गर्नसमेत लागिएको छ । छपियामा माछापालन व्यवसायसँगै होमस्टेकै झल्को दिने गरी बोटिङ, लोप हुन लागेका बिरुवाको बगैँचा, कछुवा फार्मलगायतका सुविधासहितका माछापालन व्यवसाय विस्तार हुँदै गएको छ ।
छपियाको माछाले व्यावसायिक रूपमा फड्को मारे पनि माछाको विकासका लागि नयाँ बिजको व्यवस्था नहुँदा किसानले उन्नत जातको माछा पाल्न नसकेको व्यवसायी टङ्क ज्ञवाली बताउनुहुन्छ ।
छपियाका ९० प्रतिशत बढी घरधुरीले घरायसी प्रयोजनदेखि व्यावसायिक प्रयोजनका लागि माछा पाल्ने गरेका छन् तर दानाको सहज व्यवस्था नहुँदा तथा भारतीय माछाको आयात बन्द नहुँदा नेपाली माछा व्यवसायी समस्यामा परेको व्यवसायी ज्ञवालीको गुनासो छ ।
सरकारले उन्नत जातको माछाको बिज उपलब्ध गराउन सके किसानले अहिलेको तुलनामा दोब्बर उत्पादन गर्न सक्छन्, व्यवसायी ज्ञवालीले भन्नुभयो, माछाको बजारीकरण गर्न भारतबाट आउने माछालाई पूर्ण रूपमा विस्थापित गर्नुपर्दछ । अहिले पनि कतिपय सरकारी अड्चनका कारण हामी समस्यामा छाैं ।
सरकारले गुणस्तरीय माछालाई क्वारेन्टाइन गराउनुपर्ने, पुर्जीका लागि जिल्लामा पुग्नु पर्नेलगायतका झण्झटले गर्दा व्यवसायीहरू समस्यामा परेको उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले माछापालन व्यवसायलाई उद्योगमा राखेको छ यसलाई उद्योगबाट हटाउनु पर्छ, अर्का व्यवसायी तारा पाण्डेले भन्नुभयो । सरकारको डिमान्ड चार्ज महँगो भएको हुँदा यसलाई घटाउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ ।
रूपन्देहीको छपियाका किसानले प्रतिकट्ठा साढे दुईदेखि तीन क्विन्टलसम्म उत्पादन हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो । छपियाका माछा पोखरीमा पुगेर कृषकसँग खरिद गरेर ज्यूँदो माछा रूपन्देहीका व्भििन्न बजारमा बिक्री वितरणसमेत हुने गरेको छ । छपियाको ज्यूँदो माछाको बजारमा राम्रो माग भएपछि बुटवल, भैरहवा, परासी, पाल्पा, स्याङ्जासम्म पु¥याइ ज्यूँदो माछा बिक्री गर्ने गरिएको छ ।
व्यावसायिक माछापालनका रूपमा स्थापित हँुदै गएको रूपन्देही जिल्लामा हाल एक हजार ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा किसानले माछापालन गरिरहेका छन् । यसअन्तर्गत प्राकृतिक १२६ र कृत्रिम ९५४ हेक्टर जलाशयमा व्यावसायिक रूपले माछापालन भइरहेको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका मत्स्य विकास अधिकृत रमेश जयसवालले जानकारी दिनुभयो । त्यसमध्ये २४० हेक्टर सार्वजनिक र ७१५ हेक्टर निजी पोखरी निर्माण गरेर माछापालन गर्दै आएको अधिकृत जयसवालले बताउनुभयो । रूपन्देहीमा दुई हजार २५० मत्स्य कृषक रहेका छन् भने चार हजार पाँच सय पोखरी रहेका छन् ।
रूपन्देहीमा सार्वजनिक पोखरी २४९ हेक्टर र निजी पोखरी ५२० हेक्टरमा रहेको जिल्ला कृषि कार्यालयका मत्स्य विकास अधिकृत जैसवालले जानकारी दिनुभयो ।
कृषि विकास कार्यालयले दयानगरलाई माछापालनका लागि पकेट क्षेत्रका रूपमा निर्धारण गरेको छ । यस क्षेत्रमा मात्र ३७५ हेक्टर क्षेत्रफलमा माछापालन भइरहेको छ । माछापालनमा किसानको आकर्षण बढ्दै गएको मत्स्य विकास अधिकृत जैसवालले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार पकेट क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि किसानले माछापालन गरिरहेकाले यो व्यवसायमा बढ्दो आकर्षण प्रस्ट हुन्छ । रूपन्देहीमा पाँच हजार दुई सय मेट्रिक टन माछा उत्पादन भएको कृषि कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
यहाँ उत्पादित माछा रूपन्देही जिल्लाका अतिरिक्त नवलपरासी, कपिलवस्तु, पाल्पा, चितवनका साथै सीमावर्ती भारतीय बजारमा समेत खपत हुने गरेको छ ।
खाद्य बालीको तुलनामा बढी आम्दानी हुने भएकाले किसान माछापालनमा आकर्षित भइरहेका हुन् । माछापालनमा खाद्य बालीमा भन्दा दोब्बर नाफा हुने गरेको व्यावसायीहरू बताउँछन् ।
