देश यतिबेला संघीय संरचनामा गएको छ । तीनवटै तहको निर्वाचनपश्चात् अब संविधान कार्यान्वयनको मार्गप्रशस्त भैसकेको अवस्था छ । अर्थ मन्त्रालयले गरेको प्रारम्भिक प्रक्षेपणअनुसार आगामी तीन वर्षसम्म संघीय प्रशासन सञ्चालन गर्न आठ खर्ब २० अर्ब रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ । पहिलो चरणमा प्रदेशको कार्यालय स्थापना तथा पूर्वाधारमा ठूलो रकम लाग्नेछ । आगामी तीन आर्थिक वर्षसम्म संघीय संरचना सञ्चालनार्थ आठ खर्बभन्दा बढी हुने देखिएकाले आर्थिक स्रोत जुटाउन चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।
अब राज्यका हरेक संरचनामा शिक्षा, कृषि र स्वास्थ्यका सवालहरु बहसका रुपमा आउने छन् र त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयले मान्यता पाउने छ । तथापि, हिजोका सरकारका नीति तथा नियमहरुलाई अब बन्ने सरकारले कसरी लिने हो, त्यसमा सरोकारवालाको चिन्ता तथा चासोहरु उठ्नु स्वाभाविकै हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार विषयगत कार्यालयहरु महानगरमातहत ल्याउने प्रयत्न भइरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु, कृषि र महिला विकास कार्यालयहरुको आंशिक काम महानगरमातहत आइसकेको छ ।
तर मालपोत, भूमिसुधार, सहकारी, बजार अनुगमन, खानेपानी, विद्युत्जस्ता धेरै काम महानगरले हेर्न सकिरहेको छैन । स्थानीय सरकारसँग आमजनताका लागि अत्यावश्यक आधारभूत सेवा प्रवाह गर्ने, तिनका लागि आवश्यक नीतिसमेत बनाउने र स्थानीय तहमा विकास निर्माणको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी छ । स्थानीय सरकारले आधारभूत तथा अनौपचारिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, कृषि विकास, साना तथा घरेलु उद्योग, भूमि व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा आदि क्षेत्रमा कानुन बनाउन र तिनलाई कार्यान्वयन गर्न सक्छन् ।
महानगरपालिका भएको स्थानीय तहमा ‘महानगरपालिकाको शिक्षा संरचना’ रहने छ, जसमा शिक्षा प्रशासन महाशाखा रहने र त्यसअन्तर्गत आधारभूत शिक्षा र माध्यमिक शिक्षा शाखा हुने छ । महानगरपालिकामा शिक्षाको नेतृत्व सहसचिवले गर्नेछन् । उपसचिव र शाखा अधिकृत दुई–दुई, स्रोतव्यक्ति ६, राजपत्र अनंकित प्रथम तीन, कार्यालय सहायक तीन, हलुका सवारीचालक तीन गरी २० जना कर्मचारी हुने छन् ।
विद्यालय शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक शिक्षा, विशेष शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमसम्बन्धी नीति तर्जुमा, कानुनी व्यवस्था गर्ने र सोको कार्यान्वयन गर्ने, शिक्षासम्बन्धी योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन एवं स्रोतको समुचित वितरण गर्ने, नक्सांकनका आधारमा बालशिक्षा केन्द्र स्थापना, विद्यालयको अनुमति तथा स्वीकृति प्रदान गर्नेलगायतको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक हेर्ने हो भने वालविकासबाहेक हाल ३५ हजार २ सय २२ वटा विद्यायलहरु पठनपाठन कार्यमा संलग्न रहेका छन्, जसमा मध्य सामुदायिकतर्फ २९ हजार २ सय ७ र निजीतर्फ ६ हजार १५ विद्यालय रहेको तथ्यांक छ । स्थानीय तहको शिक्षक एवं विद्यालय कर्मचारीको नियुक्ति, पदस्थापन, सरूवा, अभिलेखीकरण र व्यवस्थापनको कार्य गर्ने, पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री वितरण, स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन तथा मातृभाषा एवं स्थानीय विषय छनोट गर्ने, आधारभूत तहको अन्तिम परीक्षा सञ्चालन गर्ने तथा कक्षा १० र १२ को परीक्षा व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नेलगायतका कार्र्यिववरणहरु छन् ।
प्रदेशमा प्रादेशिक शिक्षा योजना, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने तथा प्रदेशभित्र सञ्चालित विद्यालय, विश्वविद्यालयसहितका शैक्षिक निकायको सञ्चालन तथा नियमन गर्न प्रादेशिक मन्त्रालय रहने छ । यसमा शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक तथा वर्तमान संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तहमा कानुन तथा नीति तर्जुमा गर्ने, प्रादेशिक शिक्षा योजना, वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, शैक्षिक प्रतिष्ठान तथा शैक्षिक निकायहरुको सञ्चालन तथा नियमन गर्नेलगायतका कार्र्यिववरण तोकिएका छन् ।
विद्यालयको वातावरण के छ ? पिउने पानी र शौचालयको अवस्था केकस्तो छ ? कक्षा कोठा र विद्यालयको हाता कत्तिको बालमैत्री छ ? दिवा खाजाको लागि विद्यालयमा क्यान्टिनको व्यवस्था छ कि छैन ? तयार गरिएका खाना स्वास्थ्यका हिसाबले कत्तिको उपयोगी छ ? स्वास्थ्य र सरसफाइलाई विद्यालयमा केकति मह¤व दिने गरिएको छ ? प्राथमिक उपचारको व्यवस्था गरिएको छ या छैन ? जस्ता सामान्य तथा आधारभूत त¤वहरुले समग्र विद्यालयको स्वास्थ्य सूचकहरुको प्रतिनिधित्व गरिरहेको हुन्छ । हेर्दा सामान्य ठानिए तापनि यस्ता विद्यालयहरु बालबालिकाका लागि मह¤वपूर्ण सावित हुने गर्दछ । बालबालिकाहरु स्वस्थ रही सिक्ने समयको पूर्ण सदुपयोग गरुन् भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक विद्यालयमा एक जना नर्स राख्नैपर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गरी अगाडि बढेको छ ।
अहिले सञ्चालनमा आएका निजी र सामुदायिक विद्यालयमा यो व्यवस्था कार्यान्वयनपश्चात् एक–एक जना नर्स सबै विद्यालयमा अनिवार्य रुपमा रहने छन् । कार्यान्वयनको पाटो त्यत्तिकै जटिल र व्ययभारको दबदबाले राज्यमाथि चाप पर्ने कुरामा कुनै शंका नहुँदानहुँदै पनि यस्तो प्रभावकारी सोचको विकास हुनु आफैँमा सकारात्मक विषय हो ।
संविधानद्वारा प्रदत्त नागरिकको मौलिक हकमध्ये आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पनि पर्दछ । नागरिकलाई निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने उद्देश्यअनुरुप सरकारले सन्तोषजनक बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, केही जिल्लाबाहेक राज्यका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थामा औषधि खरिद तथा आपूर्ति व्यवस्था बर्सेनि खस्कँदो छ र निःशुल्क वितरण हुने औषधिकै अभाव देखिन्छ । उपयुक्त नीतिअनुसार राज्यले स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा केही गर्न खोजेजस्तो त देखिन्छ, तथापि मुलुकको स्वास्थ्य सेवामा अपेक्षाकृत प्रगति हासिल हुन सकेको छैन ।
अस्पतालहरुलाई सेवाका आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ । यसअघि शैयाका आधारमा अस्पताललाई वर्गीकरण गरिन्थ्यो । स्वास्थ्य संस्थाका सेवाका आधारमा अस्पताललाई वर्गीकरण गर्नुका साथै हरेक तहमार्फत उपलब्ध गराइने न्यूनतम सेवा हुनेछ । ती सेवाको माग र आवश्यकताको आधारमा प्रत्येक तहका स्वास्थ्य संस्थामा चाहिने स्वास्थ्यकर्मीको प्रकार र संख्या निर्धारण हुनेछन् । सबै तहमा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई छनोट तथा नियुक्ति गर्ने, परिचालन गर्ने र कायम राख्ने नेपाल सरकारको मापदण्डहरु अवलम्बन गरिने छ । स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति हुँदै गर्दा सेवा अवरूद्ध नहुने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।
संघीय संरचनामा गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडास्तरमा कम्तीमा एउटा स्वास्थ्य चौकी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरु हुने छन् । यी संस्थाले खोप, परिवार नियोजन, गर्भवती एवं शिशुजाँच, साधारण प्रसूति, नवजात शिशुसेवा, डट्स प्रणाली, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, नसर्ने रोगहरुको परामर्श तथा स्कुलिङ, स्थानीयस्तरमा समान्य रुपमा देखिने सरूवा रोगको प्रकोप, औषधि वितरण, प्रयोगशाला सेवा तथा अन्य स्वास्थ्य प्रवद्र्धन तथा न्यूनीकरण, रोकथामसम्बन्धी आधारभूत सेवाहरु प्रदान गर्नेछ ।
निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्न हामीकहाँ एकातिर समस्या त छन्, तर समस्याको पहिचान नै वास्तवमा समाधान पनि हो । जटिल भौगोलिक क्षेत्र, सीमित कृषियोग्य भूमि भएकाले हाम्रो देशमा निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्न गाह्रो छ । सिंचाइको समस्या सबैभन्दा विकराल छ । तर, कतिपय ठाउँमा सिंचाइ नगरेर पनि मूल्यवान् उपज उत्पादन गर्न सकिन्छ भने जडीबुटी तथा बालीनाली उत्पादन गर्न पनि सकिन्छ । यसका लागि सम्भाव्यता पहिचान गर्नु आवश्यक छ ।
कुन ठाउँमा कुन बाली तथा वनस्पतिको सम्भावना छ, सर्वप्रथम त्यो पहिल्याउनु जरूरी छ । त्यसको पहिचान गरी उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त बाली लगाउन सकियो भने हाम्रो कृषिमा प्रचुर सम्भावना छ ।
हाम्रा लागि कृषिमा मझौला प्रविधि आवश्यक छ । किनभने, धेरै जटिल प्रविधि हाम्रो देशमा उपयुक्त हुँदैन । हाम्रो अधिकांश जमिन ७०÷७५ प्रतिशतभन्दा बढी भिरालो छ, जहाँ कृषिको ठूलो यन्त्र तथा उपकरण प्रयोग गर्न गाह्रो हुन्छ । तर, अहिले धेरै विकल्प छन् । आधुनिक प्रविधि छ । साना तथा मझौला प्रकारका यन्त्र तथा उपकरण भित्र्याउन सके यसबाट राम्रो प्रगति गर्न सकिन्छ । ती उपकरण आयात गरी राज्यले त्यसको समुचित उपलब्धता बढाउन सक्यो भने कृषिबाट फड्को मार्ने निश्चित छ । त्यसका लागि राज्यले यी कुराहरुमा चासो दिनु आवश्यक छ ।
हाम्रो देशको कृषि भौगोलिक तथा प्राकृतिक अवस्थामा मात्रै नभई मौसममा पनि भर पर्छ । धानखेतीका बेला खडेरी पर्न सक्छ । असिना, हिमपात तथा बाढी आउन सक्छ । त्यो अवस्थामा बालीनाली सबै ठाउँमा एकैपटक नष्ट नहोला, तर कतिपय ठाउँमा हुन सक्छ । त्यो अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था या बिमाको व्यवस्था पनि अत्यन्त मह¤वपूर्ण देखिन आएको छ ।
सम्भवतः हाम्रो देशमा त्यो लागू हुन सकेको छैन । अनुदान नै नभए पनि कम्तीमा सहुलियतपूर्ण ऋण समयमा दिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
