लक्ष्मण शर्मा
कहिले गुणस्तरको प्रश्न, कहिले परीक्षणको नियम, कहिले मात्रात्मक नियन्त्रण, कहिले लेबलिङ र त कहिले कागजी प्रक्रियामा मार्फत नेपालको चिया निर्यातमा अवरोध गर्दै आएको भारतले लगाएको नयाँ कडाइले नेपाली चिया संकटमा परेको छ ।
मे १, २०२६ देखि लागू नयाँ नियमले नेपालबाट निर्यात हुने चियाको अनिवार्य ल्याब परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपछि नेपाली निर्यात प्रणाली नै दबाबमा परेको हो । यसअघि एक गाडीको परीक्षणकै आधारमा अन्य खेपलाई समेत अनुमति दिने अभ्यास रहेकामा अब प्रत्येक खेपका लागि छुट्टाछुट्टै परीक्षण अनिवार्य गरिँदा समय र लागत दुवै बढ्ने र सहज आपूर्तीमा पनि समस्या देखिएको छ ।
पूर्वका चिया उद्योगी व्यवसायीका अनुसार यो प्रक्रिया केवल प्राविधिक कडाइ मात्र नभई अप्रत्यक्ष व्यापार अवरोधका रूपमा देखिन थालेको छ । परीक्षण शुल्क, ढुवानी ढिलाइ र भण्डारण खर्चले निर्यात नै असम्भव हुने सूर्योदय टी प्रोड्युसर्स एसोसिएसनले जनाएको छ । परीक्षण प्रतिवेदन आउन लामो समय लाग्ने भएकाले चिया रोकिने, गुणस्तर घट्ने र अन्ततः घाटा व्यहोर्नुपर्ने जोखिम बढेको छ ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार नेपालबाट निर्यात हुने करिब ८६ प्रतिशत चिया भारतमै जाने भएकाले यो निर्भरता अहिले सबैभन्दा ठूलो कमजोरीका रूपमा देखिएको छ । भारतले विगतमा पनि विभिन्न कारण देखाउँदै नेपाली चिया रोकेको इतिहास रहेको सन्दर्भमा यसपटकको औपचारिक कडाइले दीर्घकालीन असर पार्ने चिन्ता बढेको हो ।
नेपाली हरियो पत्ती चिया भारतले किनेर ‘दार्जिलिङ’ ब्रान्डमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्ने, तर तयारी चियामा गुणस्तरको बहाना बनाउँदै अवरोध गर्ने प्रवृत्तिले पनि नेपाली चिया ब्यावसायी समस्यामा परेका छन् ।
निर्यात कडाईको कनेक्सन
सन् २०२५ जुनमा पश्चिम बंगाल सरकारले नै नेपाली चियामा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय ग¥यो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले एउटा प्रशासनिक पुनरावलोकन बैठकमा नेपाली चियाबारे टिप्पणी गर्दै बिनाभन्सार नेपालबाट आउने चियाले दार्जिलिङ चियाको ब्रान्ड र साखमा असर पारेको दाबी गरेकी थिइन् । दार्जिलिङ चियाको संरक्षणका लागि भारतको चिया बोर्ड र केन्द्र सरकारलाई कडा रूपमा ध्यानाकर्षण गराउन बेनर्जीले निर्देशन दिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका थिए । बेनर्जीको अभिव्यक्तिपछि पश्चिम बंगाल सरकारले केन्द्र सरकारलाई पत्र लेख्दै नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिअन्तर्गत नेपाली चियालाई दिइँदै आएको कर छुट पुनरावलोकन वा हटाउन आग्रह गरेको थियो ।
यो मात्र होइन सन् २०१७ जुलाईमा भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी दार्जिलिङ भ्रमणमा आएका थिए । त्यही मेसोमा दार्जिलिङ टी एसोसिएसनले राष्ट्रपतिसँग विशेष भेटघाट मिलाएर ज्ञापन बुझाएको थियो । ज्ञापनपत्रमा टि एसोसिएसनको एकबुँदे माग थियो– ‘नेपाली चियाको आयात रोक्नुपर्ने ।’ ज्ञापनपत्र बुझेर राष्ट्रपति फर्किए ।
दुई वर्षपछि त्यही माग पश्चिम बंगाल सरकारको सदनमा उठ्यो । सन् २०१९ मा पश्चिम बंगाल विधानसभाकी तत्कालीन सांसद शान्ता क्षेत्रीले सदनमा कडा रूपमा कुरा उठाइन्, ‘नेपाली चिया गुणस्तरहीन छ । यसको आयात तत्काल रोक्नुपर्छ ।’ १० अप्रिल २०२४ मा बंगाल सरकारले व्यवहारमै लागू गर्नथाल्यो । नेपाली चियाको गुणस्तरमाथि शंका उब्जिएको भन्दै भारतीय भन्सारले शतप्रतिशत नमुना संकलन गरेपछि मात्रै चिया भित्रिन दिने अडान राख्यो ।
पछिल्लो समय गत १ मेदेखि भारतले नेपाली चियामाथि अवरोध सिर्जना गरेको थियो । करिब २० दिनपछि त्यो अवरोधबाट भारत पछि हट्यो । भारतले चिया आयातमा लागू गरेको ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिड्युर’ संशोधन गर्दै अनिवार्य प्रयोगशाला परीक्षणसम्बन्धी कडाइ खुकुलो बनाएपछि चिया निर्यात खुकुलो बनेको हो ।
भारतीय वाणिज्य मन्त्रालयको निर्देशनमा भारतीय टी बोर्डलाई घरेलु बजारमा बिक्री हुने चियालाई तत्कालका लागि अनिवार्य परीक्षणबाट छुट दिएको थियो । संशोधित प्रावधानअनुसार भारतमै घरेलु बिक्रीका लागि भित्रिने चियामा अनिवार्य परीक्षण लागू नहुने भनियता पनि पुनः निर्यात हुने चियामा भने परीक्षण अनिवार्य हुने उल्लेख छ । टी बोर्डले ¥यान्डम परीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था यथावत् राखेको छ । यो अवस्थाले व्यापारिक असन्तुलन मात्र नभइ, ब्रान्ड र मूल्य अभिवृद्धिमा समेत नेपाली चिया पछी पर्ने नेपाली चिया उत्पादकको चिन्ता छ ।
नेपाली प्रयोगशालाबाट गरिएको परीक्षणलाई मान्यता दिलाउनेदेखि वैकल्पिक बजार खोज्नेसम्मका कदम समयमै चाल्न नसकिए चिया उत्पादन क्षेत्रमा निर्भर हजारौँ किसान र श्रमिक प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिन्छ । नेपालमा ऐतिहासिक रूपमा विकास भएको चिया उद्योग अहिले रोजगारी र वैदेशिक मुद्रा आर्जनको महत्वपूर्ण आधार बनेको छ । तर, नीतिगत दबाब र एकमात्र बजारमा निर्भरता कायम रहेमा, यो क्षेत्र दीर्घकालीन सङ्कटतर्फ धकेलिने जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ ।
नेपालमा चिया उद्योग र निर्यातको अवस्था
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा कूल २० हजार ६०२ हेक्टर जमिनमा चिया खेती गरिएको छ । यसबाट २ करोड ६१ लाख केजी तयारी चिया उत्पादन हुन्छ । नेपालमा हाल १५ हजार १ सय ३२ किसान चिया खेतीमा आवद्ध छन भने १७० ठूला चिया उद्योग र १२० प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा छन । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार पछिल्लो आर्थिक वर्ष १ करोड ५६ लाख केजी चिया निर्यात मार्फत ४ अर्ब ५९ करोड बराबर वैदेशिक मुद्रा आर्जन भएको छ ।
नेपालबाट बर्सेनि ७० लाख किलोभन्दा बढी अर्थोडक्स तयारी चिया निर्यात हुन्छ, जसको ९० प्रतिशतभन्दा बढी भारतीय बजारमा जान्छ । यसबाट वार्षिक सवा ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी हुन्छ । यो सम्पूर्ण अर्थतन्त्रको सानो अंश होइन । इलामको चिया उद्योगमा मात्रै श्रमिक र किसान गरी ५० हजार जना प्रत्यक्ष संलग्न छन् ।
भारतीय पक्षबाट हुने पटक–पटकको अवरोधले यो उद्योगलाई सधैं त्रसित बनाइरहेको छ । पहिले भन्सारमा समस्या हुन्थ्यो, अब त भन्सार पार गरेर गोदाममा पुगिसकेको चियामा समेत परीक्षणको नाममा अवरोध खडा गरिन्छ । यो व्यापारिक जोखिम अत्यधिक बढेको छ । नेपाली चिया एउटा पेय पदार्थ मात्र होइन, यो इलामको पहिचान पनि हो । तर, आज यही पहिचान संकटमा छ । भारतीय चिया बोर्डको नयाँ नीतिले चियाको गुणस्तर परीक्षण गर्ने बहानामा व्यापारलाई नै धराशायी बनाएको छ। यसले उद्यमी, किसान र श्रमिकसँग अब सडकमा आउनुबाहेक कुनै विकल्प नरहेको सन्देश दिएको छ ।
निर्यात सहज बनाउन, परीक्षण प्रक्रियालाई पारदर्शी र छिटो बनाउन र दीर्घकालीन रूपमा वैकल्पिक बजार खोज्न सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । यदि आज यही चिया उद्योगलाई बचाउन सकिएन भने आर्थिक क्षति मात्र हुने छैन, हजारौं नेपालीको बाँच्ने अधिकारमाथिको प्रहार पनि हुनेछ । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ इलामका अध्यक्ष राम मगर भन्छन्, ‘इलामका चिया किसानको पसिना सीमापारिको गोदाममा होइन, विश्व बजारमा गर्वका साथ बिक्न पाउनुपर्छ ।’
झापामा मात्रै गुम्छ ६० हजारको रोजगारी
अवरोधको यहीँ अवस्था रहे झापाका सम्पूर्ण चिया उद्योग बन्दको तयारीमा छन् । उद्योग बन्द हुने भएपछि यहाँका करिब ६० हजार कर्मचारी तथा मजदुरले रोजगारी गुमाउने भएका छन् । त्यति मात्र नभई चिया उद्योगहरूले सरकारलाई वार्षिक १ अर्ब बराबरको विभिन्न शीर्षकमा बुझाउँदै आएको कर पनि ठप्प हुने भएको छ। जिल्लामा एउटा सरकारी र चारवटा सहकारी गरी ३२ वटा चिया उद्योग रहेका छन् ।
नेपाल चिया उत्पादक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष आदित्य पराजुलीका अनुसार भारतीय चिया बोर्डले मे १ तारिखदेखि भन्सार नाकाबाट प्रवेश गर्ने प्रत्येक गाडीबाट चियाको गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने नियम लगाएपछि त्यही दिनदेखि चिया निर्यातमा समस्या उत्पन्न भएको थियो ।
गाडीबाटै चियाको गुणस्तर परीक्षण गर्न थालेपछि उद्योगीहरूले चिया निर्यात गर्न छाडेका थिए । त्यसबारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुका साथै सरकारको ध्यानाकर्षण र दबाबपछि भारतले ११ दिनपछि त्यो नियम हटायो । भारतले त्यो नियम हटाएर घुमाउरो पाराले गोदामबाट चियाको गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने भन्दै चारवटा बुँदामा निर्णय गरिदियो । त्यसको पहिलो बुँदामा एसओपी राखिएको अध्यक्ष पराजुलीले बताए ।
भारतीय चिया बोर्डले एसओपी लागू गरेपछि नेपाली चिया निर्यातमा ठूलो अवरोध सिर्जना भएको बताउँदै उनले भने, ‘विभिन्न प्रकारका गुणस्तर परीक्षण, जटिल प्रक्रिया तथा भण्डारणसम्बन्धी व्यवस्थाका कारण नेपालबाट भारततर्फ चिया निकासी हुन नसकेको ४५ दिन भइसक्यो ।’
भन्सार नाकाबाट निर्यात भइसकेको तयारी चियासमेत भारतीय खरिदकर्ताको गोदाममा राख्नुपर्ने हुन्छ । भारतीय चिया बोर्डले सो चियाको नमुना परीक्षणका लागि लैजाने र परीक्षण रिपोर्ट आउन २० देखि २५ दिनसम्म लगाउने गरेको कारणबाट गोदाममा थन्काइएको चियाको गुणस्तरमा समेत क्षति भइरहेको छ ।
ल्याब रिपोर्टमा चियाको गुणस्तर कमजोर देखिएको खण्डमा गोदामको चिया नष्ट गर्नुपर्ने जस्ता अव्यावहारिक नियमहरू भारतीय पक्षले थपिदिएकाले नेपाली चिया उद्योगमा संकट आइपरेको उनले बताए । यहाँका उद्योगले भारत पठाएको चियाको पैसा पाउने हो कि होइन, अब टुंगो छैन । चियाको परीक्षणकालभरिको गोदाम भाडा पनि उद्योगीले स्वयम् तिर्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । ‘यस्तो नीतिले नेपाली चिया अब भारत पठाउन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘भारतीय खरिदकर्ताले पनि नेपाली चिया खरिद नगर्दा चिया उद्योगहरूको गोदाममै चियाथन्किएर उद्योग बन्द गर्नु पर्याे ।’
भन्सार नाकामै परीक्षण हुँदा उद्योगीलाई समस्या थिएन । त्यहाँ गुणस्तरमा तलमाथि भएको खण्डमा नेपाल फर्काउन सकिन्थ्यो । गाडीको परीक्षण नगरी गोदाममा पुगेको चियाको परीक्षणले जटिल समस्या उत्पन्न गरायो । भारतीय चिया बोर्डले नियतवश गुणस्तरहीन चिया भनेर प्रमाणित गरिदिएको खण्डमा उद्योगीले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्छ । ‘त्यहाँबाट चिया पनि फर्काउन पाइँदैन, पठाएको चियाको पैसा पनि आउँदैन,’ उनले थपे ।
भारतीय चिया बोर्डको मुख्य उद्देश्य नै नेपाली चिया भारत निर्यातमा रोक लगाउनु हो । भारतीय पक्षले यसअघि पनि पटक–पटक नेपाली चिया निर्यात रोक्न विभिन्न प्रयास गरिसकेका थिए। ‘यस पटकको प्रयास भने जसरी पनि नेपाली चियामाथि रोक लगाउनु हो, चियामाथि यो भारतको अघोषित नाकाबन्दी नै हो,’ उनले थपे। नेपाली सिटिसी चिया भारतमा आन्तरिक खपत हुन्छ, तेस्रो मुलुक पठाइँदैन ।
भारतमा उत्पादन हुने चियामध्ये १ प्रतिशत चिया मात्र नेपालबाट निर्यात हुन्छ । भारतलाई त्यही १ प्रतिशतले हल्लाएको अवस्था छ । तेस्रो मुलुक जाने चियामा मात्र एसओपी लागू हुन्छ, आन्तरिक खपतमा त्यो पर्दैन । ‘तर, त्यहाँको चिया बोर्डले त्यो नियम पनि सिटिसी चियामा लागू गर्न खोज्यो, जसकारण त्यहाँका खरिदकर्ताले नेपाली चिया किन्न छाडे,’ उनले भने ।
नेपालमा उत्पादित सिटिसी र अर्थोडक्स चियाको वार्षिक कारोबार करिब १२ देखि १४ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ। जसबाट करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको चिया भारत निर्यात भई विदेशी मुद्रा आर्जन भइरहेको छ ।
नेपाली चिया बंगलादेश र पाकिस्तानसहित तेस्रो मुलुक पठाउन सम्भव छ। तर, चियामा भन्सार लगाएको र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण चिया