काठमाडौं – नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कृषि विश्व विद्यालय स्थापना गर्ने विषयमा भारतले सहमति जनाएको छ।
नेपालको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनाल र भारतीय कृषि मन्त्री राधामोहन सिंहबीच नयाँ दिल्लीमा कृषिसम्बन्धी सात बुँदे सहमति भएको छ।
नेपालको कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अन्तर्गत डिम्ड विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने विषयमा भारतीय कृषि मन्त्री सिंहले सहमति जनाएका हुन्। कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा योगेन्द्र कार्कीका अनुसार नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कृषि विद्यालय स्थापना गर्ने पछिल्लो १५ वर्षदेखि तयारी भए पनि राज्यले प्राथमिकतामा नराख्दा स्थापना हुन सकेको थिएन।
मन्त्रालयका अनुसार डिम्ड विश्वविद्यालय स्थापना गर्न भारतको उत्तराखण्डस्थित जीवी पन्त एग्रिकल्चर विश्व विद्यालय, इन्डियन काउन्सिल फर एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टरले आवश्यकपर्ने प्राविधिक तथा भौतिक सहयोग गर्नेछन्। डिम्ड विश्वविद्यालयममार्फत कृषिमा पीएचडी र स्नात्तकोतर तहको वैज्ञानिक प्रणालीमा आधारित उच्च शिक्षा प्रदान गरिनेछ।
द्विपक्षीय सहमति पश्चात् कृषिको पाठ्यक्रम, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, प्रयोगशाला स्तरोउन्नतिलगायत काम अघि बढाइनेछ। भारतको कृषि अनुसन्धान संस्थान (आईएआरआई) ले भौतिक पूर्वाधार, प्रयोगशाला स्तरोउन्नति तथा पाठ्यक्रमका बारेमा आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने यसअघि नै प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ। कृषि मन्त्री खनालको नेतृत्वमा चार सदस्यीय टोली दिल्ली गएको थियो।
सहमतिअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५ / ७६ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले सार्वजनिक गरेको ५१ वटा कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापनाका लागि पनि भारत सरकारले प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। सरकारले आगामी आव कृषि र पशुपन्छीसम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी एक द्वारमार्फत किसानलाई उपलब्ध गराउन कृषि ज्ञान विज्ञान केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ।
नेपालको अर्गानिक खेती प्रणालीका लागि पनि भारतीय कृषिमन्त्री सिंहले सहमति जनाएका छन्। अर्गानिक खेती प्रणाली र माटो परीक्षणका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग जीवी पन्त एग्रिकल्चर विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराउनेछ। यसका साथै नेपाली अदुवाको निकासीमा लाग्दै आएको डीजीएफटीको प्रक्रिया हटाउने वा उक्त प्रक्रियालाई सहज बनाउने विषयमा पनि दुई मुलुकका कृषिमन्त्रीबीच छलफल भएको छ। तर यो विषयमा निकास भने आउन आउन सकेन।
भारतको वाणिज्य मन्त्रालयले करिब डेढ वर्षअघि डीजीएफटी विभागमार्फत अदुवा निकासीमा कोटा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। यसले गर्दा नेपाली अदुवाको निकासीमा अवरोध सिर्जना हुँदै आएको थियो।
नेपाल अदुवा उत्पादक तथा व्यवसायी संघका अध्यक्ष नरेन्द्र खड्काले डीजीएफटी प्रक्रिया हटाउन भारतीय सरकार साकारात्मक भए नेपाली किसान र अदुवा निकासीकर्ताले ठूलो राहत पाउने जानकारी दिए।
कृषिजन्य वस्तुको सहज निकासी र गुणस्तर परीक्षणका लागि भारतको भिट्टामोड र गौरीफन्टामा परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरी क्वारेन्टाइन सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा पनि सहमति भएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार निर्यात व्यापारमा तुलनात्मक लाभ भएका अदुवा, अलैंची, चिया, कफी, मह, तरकारी, जडीबुटी, तरकारीको बीउ, दाल, सुठो, जुनारलगायतको भारत निकासीमा आउने अवरोध अन्त्य गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
खाद्य विभागले परीक्षण पश्चात् उपलब्ध गराउने गुणस्तर प्रमाणपत्रको मान्यता भारतीय पक्षले नदिँदा निर्यात व्यापारमा तुलनात्मक लाभ भएका कृषिजन्य वस्तुको निकासीमा पटकपटक अवरोध हुँदै आएको छ।
