पोखरा —
गण्डकीसहितका तीन प्रदेशमा ३२ अर्बको लगानीमा मोडेल गाई फार्म स्थापनाको तयारी भएको छ । चीन सरकारको सहयोगमा गण्डकीका साथै प्रदेश २ र प्रदेश ३ मा फार्म खोल्न लागिएको हो । त्यसका लागि संघ सरकारले स्वीकृत दिइसकेको छ । प्रदेश सरकारले गाईपालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको भन्दै सहयोगका लागि चीनसँग सम्झौता गर्न पत्राचार गरिसकेको छ । वैदेशिक सहयोग भित्र्याउन संघ सरकारबाट अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
गण्डकीका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री लेखबहादुर थापा मगरले दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको ‘हब’ बनाएर प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजनाअनुसार मोडेल फार्म सञ्चालन गर्न लागिएको बताउनुभयो । फार्म प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डमार्फत सञ्चालन हुनेछ । बोर्ड गठनका लागि बनाएको विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेको छ ।
चाइनिज एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मोर्डनाइजेसन साइन्स बोर्डमार्फत ‘डेमनस्ट्ेरसन एरिया अफ मोडेल डेरी फार्मिङ’ सञ्चालन हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७३ मा चीनले कृषिमा लगानी गर्ने इच्छा जनाएपछि गाई फार्मको कुरा उठेको थियो ।
त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिए पनि सरकार परिवर्तनसँंगै त्यो विषय सेलाएको थियो । नयाँ सरकार गठनसँगै फेरि यो प्रक्रिया अघि बढेको हो । ‘प्रदेश सरकारले कानुनी प्रक्रिया तयार भयो सम्झौता गर्नुर्पयो भनेर चीनमा पत्राचार गरिसकेको छ,’ मन्त्री थापामगरले भन्नुभयो । फार्मका लागि दैनिक ३० लिटर दूध दिने होलिस्टेन जातको उन्नत गाई ल्याउन लागिएको छ । यो गाई सर्वाधिक दूध दिने जातको मानिन्छ । तिनलाई हवाईजहाज चार्टर गरी चीनबाट ल्याउने योजना छ ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअनुसार फार्मिङ सञ्चालन हुनेछ । चीनले आर्थिक र प्राविधिक सहयोग दिनेछ । जमिन, पानी, बिजुली र सडक प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । यो परियोजनाबारे जानकार नेकपाका नेता राजकाजी गुरुङका अनुसार फार्म सञ्चालन गर्ने ठाउँको अध्ययनसमेत चिनियाँहरूले गरिसकेका छन्।
एक गाई बराबर ५ रोपनी जग्गा आवश्यक पर्नेछ । गण्डकी प्रदेशको कास्की, तनहुँ र गोरखामा जग्गा हेर्ने काम भइसकेको छ । गाईलाई डाले घाँस मात्र खुवाइनेछ । चोकर, दाना र परालसमेत नखुवाउने गुरुङले जानकारी दिए । ५ सयदेखि २५ सय मिटरसम्मको उचाइमा फार्म सञ्चालनमा आउनेछ ।
गण्डकी प्रदेशका मनाङ र मुस्ताङबाहेक ९ जिल्लामा थप फार्म सञ्चालन हुनेछन् । एकै ठाउँमा ४ हजार र अन्य जिल्लामा २र२ सय गाई पालिनेछ । कूल ३२ अर्बको लगानीमध्ये गण्डकीमा ९ अर्ब लगानी हुनेछ । यस परियोजनाअन्तर्गत सुरुमै १ हजार ५ सय जनाले रोजगारी पाउनेछन् । जन्मिएका बाच्छी किसानलाई वितरणसमेत गरिनेछ । ‘प्रदेश ३ को दोलखा कालिञ्चोक, गण्डकी प्रदेश र २ नम्बर प्रदेशमा यो योजना लागू हुनेछ,’ गुरुङले भने । कालिञ्चोकमा ५ हजार गाई पाल्न ३० हजार रोपनी जग्गा छनोट भएको जनाइएको छ । ‘दाहाल प्रधानमन्त्री र पशुपन्छी मन्त्रीसमेत भएका बेला नेपाल डेरी विकास समितिमार्फत कुरा उठेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसैको निरन्तरता हो ।’ २ नम्बर प्रदेशमा भने अध्ययन क्रममा रहेको उनले बताउनुभयो ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० बनाउँदा चीनले अनुदान या ऋण के दिने स्पष्ट हुनेछ । अनुदान आउने विश्वासमा प्रदेश सरकार छ । दूधबाट बन्ने सबै चिज बनाउने र विदेश निर्यातसमेत गर्ने योजना रहेको र नेपालमा खपत नभए दूध आफैंले लैजाने आश्वासन चीनले दिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । मन्त्री थापाले यस विषयमा छिट्टै सम्झौता हुने बताउनुभयो।
