सन २०१५ देखी २०३५ सम्म कृषिलाई एउटा नयाँ उचाइ दिने उदेश्यका साथ सरकारले रणनीतिक रुपमा स्थापना गरेको संस्था हो, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकिरण परियोजना । यो संस्थाले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा पकेट योजनाका साथ कृषि र पशुपंक्षीका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकिरण परियोजनाका विभिन्न पाटोमा रहेर हाम्रा सहकर्मी प्रदिप पौडेलले परियोजनाका निर्देशक लक्ष्मणप्रसाद पौडेलसँग कुराकानी गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकिकरण परियोजना भनेको के हो ?
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकिकरण परियोजना भनेको नेपालको एउटा कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालयको प्रमुख आयोजनाको रुपमा संचालित संस्था हो ।
यो विषेश गरि बीस वर्षे कृषि विकास रणनीति २०१५ देखी २०३५ सम्मका लागि संचालित संथा हो र यो रणनीति कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख परियोजना को रुपमा संचालन गरिएको छ । यसमा विषेश गरि स्वदेशी सोच स्वदेशी पुजी र स्वदेशी विज्ञको प्रयोग हुन्छ ।
यसमा हामीले ४ वटा संजाल मार्फत कार्यक्रम संचालन गर्छौ । पकेट, ब्लक, जोन तथा सुपरजोन । कुनै पनि बाली वस्तुको सम्भाव्यताको आधारमा १० हेक्टर क्षेत्रफलसम्मको पकेट, १०० हेक्टरसम्मको ब्लक, ५०० हेक्टरसम्मको जोन, १००० हेक्टरसम्मको सुपरजोन कायम गरेर कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
हालसम्म १४ वटा विभिन्न बाली बस्तुका सुपर जोन, ६९ जोनहरु , पकेट र ब्लकहरु गरि जम्मा ३१०० को हाराहारिमा छन् । अहिले यो परियोजना हामीले कृषिमा यान्त्रिकरण गर्ने, औद्योगिकरण गर्ने हिसाबले कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं । खास गरि यसले जोड दिएको यान्त्रिकरणमा नै हो ।
त्यसपछि यसले चक्लाबन्दी खेतीलाइ पनि जोड दिएको छ । तर पनि हाम्रो सामाजिक आर्थिक परिवेशले गर्दा चक्लाबन्दी खेती फस्टाउन समय लाग्ने देखिएको छ । तर पनि यो परियोजना को आधार वर्षदेखी आजसम्म आउदा सामुहिक रुपमा खेती गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको पाइएको छ ।
यसको आर्कषण पनि बढ्दै गएको छ । विषेश गरि यो परियोजनामा हामीले यान्त्रिकरणलाइ जोड दिँदा सामुहिक खेती गर्दा सहज हुने, युवाहरु आकर्षित हुुने भएकोले चक्लाबन्दी बढ्न गइरहेको छ ।
हामीले कतिपय नीजी फर्महरुलाई पनि जोड दिन्छौ, सहकारीलाइ जोड दिन्छौ, कृषक समुहलाइ जोड दिन्छौ । पकेट, ब्लकजोन, सुपरजोनमा संचालक समिति निर्माण गरेर त्यहाँ सूचिकृत भएका मध्यबाट संचालक समिति निर्माण गरेर त्यस समितिसँग समन्वय गरेर हाम्रो परियोजना कार्यान्वयन इकाइहरुले कार्यक्रम संचालन गर्दछ ।
पकेट र ब्लकमा पहिलो वर्ष साविकको जिल्ला कृषि विकाश कार्यालयमार्फत कार्यक्रम संचालन भयो । अहिले प्रदेश अन्र्तगत कृषि ज्ञान केन्दबाट संचालनमा आएको छ ।
किसानको माग एकातिर कार्यक्रम अर्कातिर छ, भन्ने किसानहरुको गुनासो छ नी ?
हामीले सबै ठाउँमा सबै जनताको माग पूरा सकेका छैंनौ । किनभने विस्तारै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनीकिकरण परियोजना लागु भएको छ भन्ने कुरा सबै जनातालाइ जानकारी छ । मेरो ठाउँमा किन नभएको भन्ने गुनासो त पक्कै पनि आउँछ ।
तर हामीले सबै ठाउँमा लागु गर्ने अवसर रहँदैन । हामीले देशभरिका गरेर १५००० पकेट , १५०० ब्लक, ३०० जोन र २१ वटा सुपरजोन संचालन गर्ने हो । सबै ठाउँमा लागु नहुने हुनाले सबै जनतालाइ यसले सम्बोधन नगर्न सक्छ तर त्यसको प्रभावले अप्रत्यक्ष रुपमा जहाँ लागु भएको छैन त्यहाँका जनतालाई पनि लाभान्वित हुने, त्यहाबाट उत्पादन वृद्धि भएपछि त्यसको प्रभावले अन्यत्र रोजगारी सिर्जना हुने, बजारिकरणमा सहयोग हुने , औद्योगिकरणमा सहयोग पुुग्ने देखिन्छ ।
अप्रत्यक्ष रुपमा सबैलाई सहयोग पुग्दछ । अहिलेसम्म आउँदा जति परियोजना दस्तावेजमा उल्लेख भएको थियो त्यती मात्रामा हामीले रकम प्राप्त नगरेको र प्राप्त भएको रकम पनि पूरा रुपमा खर्च नभएको स्थिती हो ।
यसले बिचमा आएर कर्मचारीको व्यवस्थापनको कुराले हामीलाई जटिल बनायो । संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थाले पनि केही समस्या सृजना गरायो । अहिले पनि जोनहरुमा तोकिएका प्रमुखहरु नै छैनन् । लेखापालको दरबन्दी पनि धेरै ठाउँमा रिक्त छ ।
कार्यक्रम लागू भएको आधार वर्षमा र अहिले कुल ग्राहथ उत्पादनमा कती भिन्नता छ ?
त्यसको प्रभाव अध्ययन हामीले गरिसकेका छैनौ । त्यसैले यत्ती नै भन्न सकिने अवस्था छैन् । हामीले मूल्याकन गर्ने बेला आउँदै छ । परियोजना लागू भएर अहिलेसम्म आउँदा यन्त्रको प्रयोगमा व्यापक रुपमा प्रयोग बढेको छ । भण्डारण, प्रशोधनमा किसानलाई सहयोग पुगेको छ । त्यसले पक्कै पनि रोजगारीको अवसर सृजना गरेको छ ।
उत्पादन लागत कम भएको छ, कम भएपछि हाम्रा किसानका उत्पादनहरु बजारमा प्रतिस्पर्धी हुुन्छन्, कम मूल्यमा बेच्दा पनि फाइदा पुग्ने, त्यसले एउटा माहोल सिर्जना भएको छ । तर यसरी नै जीडीपीमा सहयोग गर्याे भन्न सकिने अवस्था छैन् ।
परियोजनाको कार्यालय व्यवस्थापनमा पनि किसानको गुनासो छ नी ?
साबिक जिल्ला कृषि विकास कार्यालय विगठन हुँदा र कार्यालय हस्तान्तरण हुने बेलामा साबिकका कृषि विकास कार्यालयमा जोन बस्ने सोच भयो र घरभाडामा रकम राखिएन, पछि ज्ञान केन्द्र बस्ने भएपछि स्थान अभाव भएको हो । आउने वर्षमा त्यसलाइ हामीले व्यवस्थापन गर्छौ ।
कार्यक्रम किसानमैत्री भएन भन्ने गुनासोमा के भन्नुहुन्छ ?
कार्यक्रम किसानमैत्री नै छन । किसानले माग गरेको आधारमा र संचालक समितिले निर्णय गरेको आधारमा कार्यक्रम संचालन हुन्छन् ।
परियोजना यहाँसम्म आइपुग्दा मुख्य उपलब्धी के – के हासिल भए भन्ने लाग्छ ?
सयौँको संख्यामा कस्टम हाइरिन सेन्टर स्थापना एका छन् । साना उद्योगहरुको स्थापना बढेका छन् । किसान प्रशीक्षित भएका छन् ।
युवाहरु आर्कषित भएका छन् । विदेश जाने लहर कम हुँदै गएको छ । संचालक समितिको संरचना हेरफेर गरेर कार्यक्रम अझै शशक्त बनाउने योजनामा हामी रहेका छौ ।
