बाँके – जनप्रतिनिधिले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग नगर्दा स्थानीय तहमा कालोबजारी मौलाएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ ले दिएको अधिकार जनप्रतिनिधिले प्रयोग नगर्दा बजारमा कालोबजारी मौलाएको हो ।
बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बजार अनुगमन झारो टार्ने खालको बेमौसमी बनिरहेको छ । अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कालोबजारीबारे चुपचाप छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ र गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७४ र उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७५ ले जनप्रतिनिधिलाई अनुगमनको स्पष्ट अधिकार दिएको छ ।
तर, दशैसँगै बाँकेको नेपालगञ्ज, कोहलपुरलगायतका क्षेत्रमा कालोबजारी मौलाएका बेला जनप्रतिनिधि भने मौन छन् । नेपालगञ्जलगायत बाँकेका स्थानीय बजारमा दशैँको समयमा उपभोग्य सामग्री र कपडामा कालोबजारी भइरहेको जनगुनासो तीव्ररूपमा आइरहेको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण ऐनले स्थानीय तहले गर्ने अनुगन समितिलाई कसुरअनुसार रु पाँच हजारदेखि रु तीन लाखसम्म ‘अन द स्पट’ जरिवाना गराउनसक्ने अधिकारसमेत दिएको छ ।
ऐनले अधिकार दिए पनि जनप्रतिनिधिबीच समन्वय नहुँदा बाँकेमा कालोबजारीले प्रश्रय पाएको हो । जनप्रतिनिधिको मौनताले गर्दा सर्वसाधारण महँगी र कालोबजारीको मारमा परेका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १६ ९ख० उपप्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकारमा उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी कार्यको समन्वय गर्ने उल्लेख छ । तर, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकासहित बाँकेका आठै स्थानीय तहमा अनुगमनमा समन्वय भएको छैन ।
सोही ऐनको दफा १२ ९घ० ३ ले वडाध्यक्षलाई पनि बजार अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको छ । तर, स्थानीय तहका अध्यक्ष उदासिन छन् । खाद्यान्य, माछा, मासु, तरकारी, फलफूल, पेय पदार्थ तथा उपभोग्य वस्तुको अनुगमन गरी उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर, उपभोक्ता ठगिरहेका बेला न वडाध्यक्षले बजार अनुगमन गरेका छन् न त उपप्रमुखले नै ।
जनताले जिताएका जनप्रतिनिधि नै अनुगमन नगरी मौन बसेका छन् ।स्थानीय तहको नेतृत्वमा गठन हुने अनुगमन टोलीलाई कालोबजारी गरेको पाए कारोबार नै बन्द गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा बुधबार मात्रै समिति गठन भएको उपप्रमुख उमा थापामगरले जानकारी दिनुभयो ।
कोहलपुर नगरपालिकामा भने यसअघि नै समिति गठन गरिएको उपप्रमुख सञ्जुकुमारी थारूले बताउनुभयो । तर, बजार अनुगमनको काम भने खासै प्रभावकारी हुननसकेको गुनासो आइरहेको छ ।
