काठमाडौं – सरकारले बजेटमार्फत राजश्वका दर र कर प्रणाली सुधारका कार्यक्रम ल्याएको छ । महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र मदिरा, चुरोट, स्थानिटरी, इलेक्ट्रनिक्स एवं निर्माण सामग्रीलगायतका वस्तुहरुको कारोबार अनिवार्यरुपमा भ्याटमा दर्ता हुनुुपर्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।
उपभोक्ताबाट संकलन गरिएको भ्याट रकम कर संकलन गर्ने व्यक्ति आफैंले सोझै फिर्ता लिने विद्यमान व्यवस्थालाई सरकारले खारेज गरेको छ ।
त्यसैगरी, मोबाइल सेट पैठारीकर्ताले भ्याट दर्ता भएको व्यक्तिलाई बिक्री गरेबापत पैठारीमा तिरेको भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था पनि हटाइएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा कर पनि सरकारले खारेज गरेको छ ।
निजी अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवामा भ्याट असुल गर्ने व्यवस्थालाई पनि सरकारले हटाएको छ । मदिरा, चुरोट, सुर्तीजन्य पदार्थजस्ता स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुहरुमा सरकारले अन्तःशुल्क बढाएको छ ।
कोका मिश्रित चकलेट, पफ्र्युम, खेलौना, रेफ्रिजेरेटरजस्ता वस्तुमा पनि अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था मंगलबार सार्वजनिक गरिएको बजेटमा गरिएको छ । एक हजार सीसीभन्दामाथिका चारपांग्रे सवारी–साधन र १५० सीसीभन्दामाथिका मोटरसाइकलमा पनि अन्तःशुल्क बढेको छ ।
चुरोटको उत्पादन र पैठारीमा मंगलबारैदेखि प्रतिखिल्ली २५ पैसाका दरले स्वास्थ जोखिम कर लगाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । सामुदायिक विद्यालयले पैठारी गर्ने ३० सिट वा सोभन्दा बढी क्षमताका एउटा बसमा ७५ प्रतिशत भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क र भ्याट पूरै छुट दिइने भएको छ ।
विदेशबाट फर्किएका नेपाली यात्रीले आफ्नो साथमा ल्याएको १०० ग्राम काँचो सुन महसुल तिरी पैठारी गर्नसकिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । व्यक्तिगत आयकरमा हाल कायम रहेको १५ प्रतिशतको सट्टा १०, २० र ३० प्रतिशतका दरले कर लगाइने भएको छ । २० लाखभन्दा बढीको करयोग्य आयमा थप २० प्रतिशत कर लगाइने भएको छ ।
