काठमाडौं, असार १२ – कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले स्पष्ट रणनीतिक पूर्वाधार एवं नीति बनाएर पाँच वर्षमा कृषि उत्पादनमा दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको बताउनुभएको छ । विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल गर्ने क्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले अन्न उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने सबै सामग्री तथा प्रविधि उपलब्ध गराउन पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराइने बताउनुभयो ।
माटोको गुणस्तर सुधार ल्याउन परीक्षण प्रयोगशाला, प्राङ्गारिक खेतीका लागि बजेट पर्याप्त गरिएको छ भन्दै उहाँले आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । मासुजन्य क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुन किसानलाई सहयोग गर्ने जानकारी दिँदै उहाँले त्यसका लागि सबै प्रावधान मिलाइने बताउनुभयो ।
कृषि तथा पशुपक्षी बीमाका लागि सरकारले अनुदान दिन रु ४० करोड बजेट विनियोजन गरेको उहाँको भनाइ थियो । मन्त्री खनालले मिसावट नियन्त्रण गर्न अनुगमन गरिने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सबै प्रबन्ध मिलाइएको बताउनुभयो । कृषि उत्पादनका लागि संविधानअनुसार कृषियोग्य जमिनका लागि भू–उपयोग ऐन पेश गर्ने जानकारी गराउँदै उहाँले ११ जिल्लाका सरकारी र निजी जग्गाका विषयमा काम भइसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले सहकारीलाई कार्यक्षेत्रका आधारमा स्थानीय तहसम्म लैजाने बताउनुभयो । मन्त्री खनालले गुठी जग्गाका गुठी व्यवस्थापनका लागि कानून संशोधन गरेर अगाडि बढिने स्पष्ट पार्नुभयो । आधुनिक सूचना प्रविधियुक्त जग्गाको अभिलेख राख्ने तयारी अगाडि बढाएको उहाँको भनाइ छ । दूधको मिसावटलाई रोक्नका लागि कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएकोे बताउँदै मन्त्री खनालले त्यस्ता गैरकानूनी कार्यलाई चाँडै नियन्त्रणमा लिइने विश्वास दिलाउनुभयो ।
