पोखरा, असार ३ – प्रदेश नं ४ मा संघ र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एक स्थानीय तह र एक औद्योगिक ग्रामको स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले शुक्रबार प्रस्तुत गर्नुभएको आव २०७५/७६ को बजेट बक्तव्यमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न रु १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी पोखरा औद्योगिक क्षेत्रको सडक सहितको पूर्वाधार विकासका लागि थप दुई करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले औद्योगिक विकासका लागि लगानी मैत्री वातावरण सृजना गरिने उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले वक्तव्यमा प्रदेशमा लगानी बढाउन संवत् २०७५ चैत मसान्तसम्म प्रदेश राजधानीमा लगानी सम्मलेन गरिने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो । सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने कार्यान्वयनयोग्य परियोजना बैंक बनाउन रु आठ करोड र लगानी सम्मेलनका लागि रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ ।
यस कार्यक्रमसँगै प्रदेशमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन भई रोजगारी सृजना हुने सरकारको विश्वास छ । हरेक मुलुकमा उद्योग क्षेत्रको विकास आयात प्रतिस्थापनको उद्देश्यमा आधारित हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वकेन्दीय अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मी बताउनुहुन्छ । उद्योग क्षेत्रको विकास हुनु देशमा अवसरको सिर्जना, उत्पादकत्व वृद्धिका साथै गार्हस्थ्य उत्पादनसँग प्रत्यक्ष जोडिने बताउँदै उहाँले कृषि, वन जंगललगायत उद्योगका सम्भाव्य क्षेत्र पहिचान गरी अघि बढ्नु आवश्यक हुने धारणा राख्नुभयो ।
“नेपालमा तत्कालीन अवस्थामा ठूला उद्योग परिकल्पना गर्न सकिने अवस्था छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “उपलब्ध साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने हस्तकला लगायतका लघु उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्दै त्यसको सहज बजारीकरणतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।” परम्परागत ज्ञान तथा स्थानीय सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित हस्तकला, घरेलु, साना तथा लघु उद्योगलाई प्रवद्र्धनका लागि आयमूलक तथा सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिबी निवारण गरिने सरकारको योजना छ ।
सरकारले लघु उद्यम विकास कार्यक्रमबाट स्वरोजगारी र आयआर्जन वृद्धि गर्नका लागि रु तीन करोड छुट्याएको छ । कालीगण्डकी र मस्र्याङ्दी करिडोरमा आर्थिक करिडोर र विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको सरकारले प्रदेश भित्रका खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण, उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोगका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट छुट्याएको छ । प्रदेशमा पाइने जडीबुटीको व्यावसयिक खेती प्रवद्र्धन गर्ने योजना राखेको सरकारले जडीबुटी संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
आयआर्जन वृद्धिका साथै अवसरको सिर्जनाका लागि उद्योग क्षेत्रको विकास अपरिहार्य भएको बताउने पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष विश्वशंकर पालिखे प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रको विकासका लागि लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने लगायतका कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नु सकारात्मक पक्ष भएको धारणा राख्नुहुन्छ । “प्रदेशमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि उद्योग क्षेत्रको विकास आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यस क्षेत्रकै विकासका माध्यमबाट प्रदेशलाई समृद्धि र विकासको मार्गमा अघि बढाउन सकिने हुँदा दीर्घकालीन सोचका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।”
