काठमाडौं – प्रदेश नम्बर ५ को सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ । जसमा कृषि, भुमि व्यवस्था तथा सहकारीको लागि कुल १० अर्ब ३० करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विजियोजन गरेको छ । शुक्रबार प्रदेश सभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेबारी सम्हालेका मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन ।
विनियोजना गरिएको बजेटमा कृष्किा स्मार्ट कृषि गाउँ बनाउनेदेखि लिएर पालिका एक सित भण्डारण केन्द्रको स्थापना लगायतका महत्वकांक्षी योजना अगाडि बढाइएको छ । एउटा गाउँपालिकाका एक जना मात्रै करार कर्मचारीले हाल काम चलाई रहेको अवस्थामा प्राविधिक व्यवस्थापन विना ल्याउन लागिएको विभिन्न योजना कार्यान्वयनमा समेत शंका उत्पन्न भएको छ । यद्यपी प्रदेश सरकारले ल्याएको नयाँ योजनाहरुले विगतका बर्षहरुमा केन्द्रीय सरकारले ल्याउने बजेट भन्दा केही परिस्कृत रुपमा रहेको पाइएको छ ।
कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारी शिर्षकमा सरकारले ल्याएको बजेटमा कृषिलाई व्यवसायीकरण, आधुनीकिरण र यान्त्रिकरण गर्नमा जोड दिएको छ । प्रदेश सकारले कुल कबुल बजेटको १० अर्ब ३० करोड ९५ लाख रुपैयाँ कृषिको लागि विनियोजन गरेको छ । यस क्षेत्रलाई प्रतिष्पर्धी बनाएर युवाहरूलाई आकर्षित गर्नको लागि नयाँ प्रविधिको विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्न उत्पादनमा आधारित अनुदानका लागि अनुदान कोष स्थापना गरेको छ । जसको लागि १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक वटाका दरले आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश स्मार्ट कृषि गाँउ कायर्क्रम संचालन गर्न २६ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । यस्तै कृषि उत्पादनको बजारीकरणका लागि सहकारी संस्थालाई अभिप्रेरित गर्ने लक्ष्य लिएको प्रदेश सकरारले सहकारी विकास कोषको लागि १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
उत्पादनमुलक कार्यहरूमा सहकारी संस्थाहरूको सहभागिता बढाउन र सहकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र र अध्ययन भ्रमणको लागि लागि समेत सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । सबै निर्वाचन क्षेत्रमा १ वटा सहकारी बजार स्थापना गर्न ६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
एक पालिका एक शीत भण्डार बनाउने नीति अनुरुप आगामी आर्थिक वर्ष स्थानीय तहसंगको सहकार्यमा १० वटा शीत भण्डार निर्माणको लागि रु. ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
थप शीत भण्डारहरू निर्माणको लागि संघीय सरकारसंग समपुरक अनुदान माग गरिने बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ ।
कृषिमा यान्त्रिकरणका लागि ट्रयाक्टर, हार्भेष्टर, पावर टिलर, टिपर,थ्रेसर आदि मेशिन खरिद गर्न कृषक, कृषक समुह तथा कृषि सहकारीहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदान सहयोग पु¥याउन ३० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ भने
कृषियोग्य जमिनको माटोको उर्बराशक्ति संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नका लागि घुम्ती माटो परीक्षण मेशिन खरिद गरी माटो परीक्षण कार्यलाई अभियानको रुपमा संचालन गर्न रु. ६५ लाख बजेट छुट्टाइएको छ ।
कृषि प्राविधिक शिक्षालयहरुको क्षमता विस्तार र गुणस्तर सुधारको लागि रु. ६० लाख, सबै जिल्लाहरुमा कृषि बजार तथा संकलन केन्द्र स्थापना गरी प्रादेशिक कृषि वजार सुधार कार्यक्रम संचालन गर्न १० करोड , सहकारी मार्फत तरकारी ढुवानीको लागि गाडी खरिदमा अनुदान दिन ४ करोड ९६ लाख रुपैयाँ विनियोजना गरिएको छ ।
अदुवा र बेसारलाई प्रशोधन केन्द्रसम्म ढुवानीको लागि कृषकहरुलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिइने गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । धान सुकाउने मेशिन तथा भण्डारण व्यवस्थापन र कृषि यन्त्र निर्माण उद्योग स्थापनाको लागि सहयोग गर्न पनि बजेट विनियोजन विनियोजना गरिएको जनाइएको छ ।
उत्पादनमा आधारित नयाँ स्रोत केन्द्र स्थापना गर्न र कृषि उत्पादनमा विषादीको अन्वेषण परिक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न ६ करोड, माछापालन व्यवसायमा संलग्न उद्यमीहरुलाई वजारीकरणमा सहयोग गर्न र पोखरी निर्माण तथा उत्पादन प्रदर्शन कार्यक्रमको लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । यस्तै बजेटमा मौरीपालन, च्याउखेती र अर्गाानिक मलखाद प्रयोग गर्नको लागि पनि अनुदान उपलब्ध गराइने उल्ल्ेख गरिएको छ ।
पशुपालनलाई व्यवसायिक रूपमा प्रर्वद्वन गरी दुध उत्पादनमा यस प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन आधुनिकीकरण र यान्त्रिकरण जोड दिइएको उल्लेख गरिएको बजेटमा उन्नत घाँसको बिउविजन भण्डारण निर्माण, चिलिङ्ग भ्याट, टयान्क, दुध प्याकेजिङ, मिल्क एनालाइजर, पास्चराइजर, मिल्किङ मेशीन, टिएमआर ब्लक निर्माण मेशिन खरिदमा अनुदान सहयोगको लागि ६ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
पशु तथा पशुजन्य पदार्थको बजारीकरणको लागि हाटबजार स्थापना र सुदृढीकरण, मासु ढुवानीको लागि चिलिङ्ग भ्यान खरीद, स्थानीय जातको कुखुराको अण्डा उत्पादनको लागि ह्याचरी स्थापनाको लागि अनुदान दिने गरी बजेट विनियोजना गरिएको छ । भेटनरी एम्वुलेन्स खरिद तथा व्यवस्थापनको लागि १ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
माछा मासु र दुध उत्पादनलाई व्यवसायिकरण तर्फ उत्प्रेरित गर्न उत्पादनमा आधारित रहेर अनुदान दिन १० करोड, बाख्राहरुमा नश्ल सुधार ल्याइ मासु उत्पादन वृद्धि गर्न प्रजनन्को लागि उन्नत बोकाहरु १२ वटै जिल्लाका पालिकाहरुमा उपलब्ध गराउन १ करोड विनियोजना गरिएको छ । ह्याचरी मेशीन, पेलेट बनाउने मेशीन र अण्डाको क्यारेट निर्माण उद्योगमा सहयोग पु¥याउन बजेट विनियोजन गरिएको छ भने डाले घाँसको प्रर्वधन गर्न एक जिल्ला एक नर्सरी अभियानको रुपमा बाह्रै जिल्लामा डाले घाँसको नर्सरी स्थापनाको लागि सहयोग पु¥याइने उल्लेख गरिएको छ ।
पशु आहारा तर्फ हरियो घाँस लाई संरक्षण गरी अभावको समयमा परिपुर्ति गर्न र पशुपालन व्यवसायलाई यान्त्रिकरणमा जोड दिन साइलेज प्याकेजिङ्ग तथा प्रशोधन उपकरण खरिद गर्दा लागत सहभागितामा अनुदान दिन ७५ लाख, वाह्रै जिल्लामा साइलो पिट निर्माणको लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सहकारीहरुबाट संचालित दुग्ध प्रशोधन केन्द्रहरुमा उपकरण खरिदमा अनुदान दिनको लागि बजेट छुट्टयाएको छ भने नयाँ स्थापना गर्ने वा संचालनमा रहेका व्यवसायिक गाई भैंसी फार्महरुमा थरी (भकारो) सुधारमा च्यापकटर, मिल्क क्यान र मिल्किङ मेशिन जस्ता उपकरण र निर्माण कार्यमा लागत सहभागितामा अनुदान प्रदान गर्न ५० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
व्यवसायिक बाख्रा फार्म र बंगुर फार्महरुको स्थापना, विकास र विस्तारको लागि लागत सहभागितामा अनुदान दिनको लागि रकम छुट्टाइएको छ प्रदेश अन्तर्गत कृषि तथा पशु मेला महोत्सब, प्रदर्शनी आयोजना गर्नको लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । दाङ र बाँकेमा पशु– बधशाला निर्माण गर्न र ५ वटा उपमहानगरपालिकामा नमूना मिट मार्टहरु स्थापना गर्न गर्न ५ करोड ९५ लाख विनियोजन विनियोजन गरिएको छ ।
पशुपालन मार्फत पनि गरिबी निवारणमा सिमान्कृत, विपन्न, महिलाहरु, मुक्तकमैया, कमलरीहरुलाई सामुहिक पशुपालनको लागि आवश्यक सहयोग पु¥याउन रु. २ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
व्यवसायिकता प्रर्वद्धन गर्न र नयाँ सीप सिक्न पशुपंछीपालक व्यवसायिक कृषकहरुलाई अन्तर प्रदेश र सार्क मुलुकहरुमा अवलोकन भ्रमणको लागि पठाउने व्यवस्था समेत गरिएको छ भने युवा पिढीलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्न “भावी कृषकःआधुनिक कृषक कार्यक्रम’ संचालन गरिने उल्लेख छ । भूमि बैक स्थापनाको आधार तयार पार्न आवश्यक रकम विनियोजना गरिएको छ ।
यस्तै गुठीको जग्गा अभिलेखाकंन गरी संरक्षण र सही उपयोग गर्नको लागि संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गर्न २ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
भूव्यवस्थापन प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न र भू–सूचना केन्द्र स्थापना गर्न, पुनः नापी र डिजिटल नक्सा तयार गर्न र स्थानीय तहहरुलाई भूउपयोग तथा व्यवस्थापन तालिमको लागि १० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
