काठमाडौं, जेठ १३ – सरकारले अत्यावश्यक खाद्य पहुँचबाट वञ्चित गरी कसैलाई गम्भीर हानि पु¥याउने काम गरे दस वर्षसम्म कैदको व्यवस्थासहित नयाँ कानुन प्रस्ताव गरेको छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसारको खाद्यसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि नयाँ कानुनी व्यवस्थामा सरकारले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो ।
नेपाल कानुन आयोगले तयार पारेको खाद्य अधिकारसम्बन्धी विधेयक विभागीय मन्त्रालयमा पठाइएको छ । प्रस्तावित विधेयक अनुसार खाद्यको पहुँचबाट वञ्चित गरी भोकमरीको स्थिति सिर्जना गरेमा कसुरदारलाई कैदसँगै पाँच लाख रुपियाँ जरिवाना पनि हुनेछ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ५२ ले सजायको व्यवस्था गरेको छ । विधेयकको उक्त व्यवस्थामा भनिएको छ ‘कसैलाई अत्यावश्यक खाद्यको पहुँचबाट वञ्चित गरी गम्भीर हानि पु¥याउने वा भोकमरीको स्थिति सिर्जना गर्ने कुनै काम गरेमा वा गराएमा दस वर्षसम्म कैद वा पाँच लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।’
यस्तै आपतकालीन प्रयोजनका लागि सङ्कलित खाद्य सामग्री जफत गरे वा नष्ट गरेमा पनि त्यस्ता कसुरदारलाई एक महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । कसुरदारलाई पाँच हजारदेखि दुई लाख रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
खाद्यसम्बन्धी कसुरमा सबैभन्दा कम कारबाही एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपियाँ जरिवानाको प्रस्ताव छ । आपतकालीन परिस्थितिमा वितरणका लागि तयार पारिएको खाद्य सामाग्री वितरणमा अवरोध गरेमा उक्त सजाय हुनेछ ।
निःशुल्क खाद्य सामग्री उपलब्ध गर्नुपर्ने
आधारभूत मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेको प्रस्तावित विधेयकले खास प्रकृतिका घर परिवारलाई निःशुल्क खाद्यन्न सामग्री उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । सरकारले गरिबी भौगोलिक विकटता तथा विपद्जस्ता कारणले खाद्य असुरक्षा भएमा खाद्य सहायता परिचयपत्र वितरणको व्यवस्था गरेको छ ।
सहायता परिचयपत्र पाएका नागरिकले निःशुल्क खाद्य सामग्री पाउनेछन् । सरकारले आवश्यक पुनरावलोकन गरी त्यस्तो सहायता कटौती गर्न सक्नेछ । सहायता उपलव्ध गराउँदा स्थानीय तहमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था हुनेछ ।
सहायता परिचयपत्रको व्यवस्था
लक्षित घर पहिचान भइसकेको परिवारलाई स्थानीय तहले सहायतका परिचयत्र दिनेछ । लक्षित घर परिवारको अद्यावधिक विवरणको आधारमा खाद्य सहायता परिचयपत्र स्थानीय तहले जारी गर्नेछन् । परिचयपत्र परिवारमा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको महिला सदस्य भएमा त्यस्ता सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यको नाममा जारी हुनेछ । यस्तै, अठार वर्ष उमेर पूरा भएका महिला सदस्य नभएमा परिवारको अन्य सदस्यमध्ये जेष्ठ सदस्यको नाममा परिचयपत्र जारी हुनेछ ।
परिचयपत्र जारी गर्नुअघि सरकारले ग्रामीण वा शहरी गरिबी, भौगोलिक विकटता, विपद् वा अन्य कुनै कारणले खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका घर परिवार पहिचान गर्नेछ । यस्ता घर परिवारको अद्यावधिक र पहिचान गर्नेछ । स्थानीय तहले अद्यावधिक विवरणका आधारमा परिचयपत्र जारी गर्नेछ ।
खाद्य आयोगको प्रस्ताव
सरकारले खाद्यसँग सम्बन्धित संघीय, प्रदेशस्तर र स्थानीयस्तरका निकायसँग समन्वय गरी प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय खाद्य योजना तर्जुमा गर्न आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरेको छ । यस्तै, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा राष्ट्रिय खाद्य परिषद् गठनको प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ ।
त्यसमा कृषि, पशुपक्षी मन्त्रीको प्रतिनिधित्व हुनेछ । यस्तै, प्रदेशको मुख्यमन्त्री वा निजले तोकेको प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् । यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगको सम्बन्धित विषय हेर्ने सदस्य, किसान आयोगका प्रतिनिधि पनि सदस्य रहनेछन् । केन्द्रका विभागीय मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य हुनेछन् ।
