कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषकलाई सात प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी पालन व्यवसायको लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि बनाएर कृषकहरुलाई एक करोडसम्मको ऋणमा सात प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ब्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि तीन करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।
भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले ठूला कृषकहरुका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रम ल्याइएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरेर कर्णालीका सबै बैंकबाट कृषकहरुले ऋण पाउने व्यवस्था गरिने जानकारी दिनुभयो । यस कार्यक्रम अन्तर्गत कृषकहरुले बैंकमार्फत पाँच वर्षसम्मका लागि एक करोडसम्मको ऋणमा सात प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउनेछन् ।
ब्याज अनुदान पाउनका लागि ऋण लिँदा फर्म तथा उद्योग दर्ता गरेको, विस्तृत परियोजना प्रस्ताव पेस गर्नुपर्न छ । कार्यविधिका अनुसार र सङ्घीय सरकारबाट त्यही व्यवसायको लागि ब्याज अनुदान पाएका कृषकले भने प्रदेश सरकारको ब्याज अनुदान पाउने छैनन् ।
मन्त्री केसीले प्रदेशमा विशेष अनुदान विपन्न कृषकहरुलाई दिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो । अब प्रदेश सरकारले कृषकहरुलाई ‘सप्ट लोन’ को व्यवस्था गर्न मन्त्रालयले कानुन बनाइरहेकाे पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
