काठमाडाैं – कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाद्धारा सञ्चालिन सुपर जोनहरुमा अहिले देखिएका समस्या र समाधानका उपाय सहितको प्रतिवेदन १५ दिन भित्र पेश गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
सुपरजोनहरुको काम जति प्रभावकारी रुपमा हुनु पथ्र्यो त्योअनुसार नभएको भनेर गुनासो आएपछि मन्त्री खनालले सबै १४ वटै सुपर जोनका प्रमुखहरुलाई मंगलबार मन्त्रालयमा बोलाएर समस्या र समाधानका उपाय सहितको लिखित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
मन्त्री खनालले सुपर जोन प्रमुखहरुलाई अहिलेको अवस्था, भौगोलिक पृष्ठभूमि, जोन तथा सुपर जोन थप विस्तार गर्नु पर्ने वा नपर्ने त्यसको कारण र समस्या तथा समाधान सहितको लिखित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
त्यस्तै मन्त्री खनालले जनस्तरबाट आएका मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले समेट्नु पर्ने योजनाको पनि अहिलेदेखि नै तयारी गर्न सुपर जोन प्रमुखहरुलाई भनेका छन् ।
मन्त्रीका दर्जन प्रश्न
छलफलमा मन्त्री खनालले सुपर जोन प्रमुखहरुबाट मौखिक रुपमा विस्तृत जानकारी लिएका थिए । ‘हाल कायम रहेका १४ वटा सुपर जोन सञ्चालन भएपछि र त्यसअघिको भिन्नता के रह्यो ? कुन कृषि उपज थप्ने, के हटाउने ? जोनहरुको क्षेत्र निर्धारण कत्तिको वैज्ञानिक पाउनुभयो ? बजेट खर्चको अवस्था कस्तो छ ? विनियोजित बजेटले थेगेको छ कि छैन् ? मन्त्री खनालले भने, ‘सरकारी र एनजीओको भाषामा होइन किसानले बुझ्ने भाषामा भन्नुहोला ।’
मन्त्रीका प्रश्न त्यतिमै सिमित रहेनन् । उनले थप्दै गए, पोष्ट हार्वेस्टिङ सेन्टर र कष्टम हायरिङ सेन्टर किन प्रभावकारी हुन सकेनन् ? कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने तपाईको योजना के छ ? सुपर जोनमार्फत केही नमूना काम गर्ने भनिएको थियो त्यस्को अवस्था के छ ? कृषकलाई कति तालिम दिनुभयो ?
सुपर जोन प्रमुखका जवाफ
मन्त्रीका प्रश्न सुनेपछि १४ वटै सुपर जोन प्रमुखले एक एक गरी जवाफ दिएका थिए । उनीहरुले सोचेअनुसार काम गर्न नसक्नुमा कर्मचारी व्यवस्थापन, माग बढी, बजेट र क्षेत्रफल कमि, पहिलो पटक सुपर जोन सञ्चालन भएका ठाउँमा अनुभवको कमी, कतिपय ठाउँमा सञ्चालक समितिको अनावस्यक हस्तक्षेप, फलफुलमा किराको प्रकोप जस्ता कारणले सोचे जस्तो हुन नसके पनि राम्रो हुँदै गएको र आगामी दिनमा थप प्रभावकारी बनाउन लाग्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
राम्रो गर्नेलाई बजेट अभाव हुन दिन्नौंः मन्त्रालय
मन्त्रालयले भने राम्रो काम गर्नेलाई बजेट अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । राम्रो गरेका सुपर जोनहरुमा अन्यत्रबाट कटाएर भए पनि बजेट अभाव हुन नदिने मन्त्रालउका सहसचिव एवं योजना महाशाख प्रमुख डा. योगेन्द्रकुमार कार्कीले बताए ।
कार्कीले भने, ‘तपाईहरुले साँच्चीकै सफलतापूर्वक योजना अघि बढाउनु भएको छ र रकम अभाव हुन्छ भने अन्यत्रबाट कटाएर भए पनि रकम थप गर्छौं कामलाई उदाहरणीय बनाउनुस् ।’
तेस्रो वर्षमा चलिरहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजना अन्तर्गत धान, मकै, गहुँ, आलु, जुनार, सुन्तला, स्याउ र माछा गरी १४ वटा सुपर जोन र ६९ जटा जोन सञ्चालनमा छन् । सुपर जोनका लागि ३ अर्व २३ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको परियोजनाका निर्देशक लक्ष्मण पौडेलले जानकारी दिए ।
