काठमाडाैं – गत जेठमा कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनालले कालीमाटी तरकारी बजारमा अनुगमन गरेका थिए । अनुगमनमा झण्डै पाँच दर्जन पसललाई नियमसंगत नभेटिएको कारण कारवाही सिफारिस गरिएको थियो । तर, त्यसमध्ये आधाले रिट मार्फत उन्मूक्ती पाए । बाँकी धेरैले आफू कारवाहीमा परेपनि परिवारका अन्य सदस्यको नाममा नयाँ फार्म दर्ता गरी पुनः त्यही ठाउँमा, पहिलेकै अवस्थामा पसल संचालन गरेका थिए ।
अनुगमन नियमित गर्ने हो भने पक्कै पनि सुधार नहुने होइन, तर औसीपूर्णेमा मात्रै अनुगमनले सुधार नहुने सरोकारवालाहरुको भनाई छ । कृषिमन्त्री खनालले अनुगमन गरेको झण्डै आठ महिनापछि विहीबार कृषि तथा पशुपन्छी विकास राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरीले पनि सोही ठाउँमा अनुगमन गरेकी छन् । भन्छिन्, ‘नियम, कानुन र मापदण्ड उलंघन गर्ने जो कोहीलाई पनि कार्वाहीको दायरामा ल्याइनेछ ।’ कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको अनुगमनपछि राज्यमन्त्री चौधरीले कानुन सबैलाई समान रुपमा लाग्ने भन्दै उलंघन गरे कार्वाही गर्न सरकार पछि नहट्ने बताइन् ।
जेठ २१ गते मन्त्री चक्रपाणी खनालको नेतृत्वमा अनुगमन गरेपछि सुधारको अवस्था बुझ्न राज्य मन्त्री चौधरी बिहीबार बिहान कालिमाटी पुगेकी हुन् । उनले पहिलेको तुलनामा सरसफाइ र व्यवस्थापनमा केही सुधार भए पनि अरु धेरै सुधार गर्नु पर्ने ठाउँ रहेको बताइन् । ‘पहिलो पटक अनुगमनमा आउँदा निक्कै अस्त व्यस्त र फोहोर थियो, राज्य मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘अहिले त्यसमा केही कमि आएको जस्तो देखिएको छ तर यतिले मात्र पुग्दैन ।’
कालिमाटी मुख्य तरकारी तथा फलफूल बजार भएको भन्दै चौधरीले त्यहाँ जस्तो हुन्छ देशभरी त्यस्तै सन्देश जाने भएकाले बजारको स्तरोन्नतीका लागि सबैको उत्तिकै पहल गर्नु पर्ने बताइन । विकृति अन्त्य गर्न सबैलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्दै राज्य मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘अर्को पटक आउँदा सुधारको नमूना देख्न पाइयोस् ।’
राज्य मन्त्री चौधरीले परिक्षण प्रयोगशालाको पनि निरिक्षण गरेकी थिइन् तर उक्त प्रयोगशाला प्रयोगशाला जस्तो पनि नभएको उनको टिप्पणी थियो । व्यवशायीले भने तरकारी तथा फलफूल बजार सानो भएको, कृषि उपज ढुवानी गर्ने सवारी साधानमा निर्वाध प्रयोगमा समस्या रहेको, मिडियाले विभिन्न आक्षेप लगाएर आफूहरुलाई एकतर्फी पेल्ने काम गरेको जस्ता गुनासा गरेका थिए । यद्यपी उनीहरुले बजार सुधारका लागि जुनसुकै सहयोग गर्न पनि आफूहरु तयार रहेको बताएका छन् ।
मन्त्री र राज्यमन्त्री तथा अन्य मन्त्रालयकाे अाैशी पूर्णिमा कालिमाटी अनुगमनलार्इ नागरिक स्तरबाट भने शंकाकाे दृष्टि हेर्न थालिएकाे छ । कीनकी साच्चिके सुधारका लागि अनुगमन भएकाे भए यसलार्इ नियमित अनुगमन र त्रुटीकाे कारबाही हुनुपर्ने नागरिककाे राय छ ।
४५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको कालिमाटीमा ५६३ वटा स्टर रहेका छन् । जेठ २१ गते मन्त्री खनाल र राज्य मन्त्री चौधरीको अनुगमनपछि कार्वाहीका लागि सिफरिस गरिएका ९८ जना व्यवसायीलाई कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले स्पष्टिकरण सोधी ५७ जना व्यवशायीको इजाजत खारेज गरेको थियो । तर अदालतको ढोका ढक्ढकाउन पुगेका २६ जना व्यवशायीको भने स्टल खारेज नगराउनु भनि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
