स्मार्ट कृषि गाउँ निर्माणमा जुटेको प्रदेश ५ लाई नजिकबाट चिन्नुहोस

रुपन्देही – प्रदेश सरकार, प्रदेश नं ५, भूमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले स्थापना मितीदेखि हालसम्म सम्पन्न गरेका मूख्य कार्यक्रम तथा उपलब्धिहरुको विवरण र आगामी कार्य योजनाहरु

प्रदेशको समग्र परिचय तथा कृषि तथ्याकं

१२ जिल्ला १ सय ९ स्थानिय तह

४५.६ % प्रादेशिक कुल ग्राहस्त उत्पादन कृषि क्षेत्रले योगदान गर्ने

कुल खेती गरिएको जमिन : ४ लाख ४ हजार ५४१ हेक्टर

सिंचित क्षेत्र : ३९.६९ %

प्रदेश नं ५ धान र तेलहन उत्पादनमा ७ वटा प्रदेशमा पहिलो स्थानमा

प्रदेश नं ५ आलु र मकै उत्पादनमा ७ वटा प्रदेशमा चौथो स्थानमा

पशुपन्छीजन्य पदार्थको प्रतिव्यक्ति उपलब्धता

• बजेट तथा अख्तियारी सम्बन्धमा

मन्त्रालयको आ ब २०७५।७६ को कुल बजेट ४ अर्ब ७ करोड ५१ लाख ४७ हजार ।

हालसम्म बजेट खर्च प्रतिशत १७.३ ; 

• संगठन संरचना तथा जनशक्ति ब्यवस्थापन (२५ वटा कार्यालय स्थापना तथा संचालन)

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश नं. ५ बुटवल, रुपन्देही

निर्देशनालयहरु (२)

सहकारी प्रशिक्षालय, नेपालगंज (१)

कृषि ज्ञान केन्द्र (८)

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र (६)

तालिम केन्द्र/फार्म/प्रयोगशाला (८)

• कानून निर्माणको अवस्था

विद्येक ६, कार्यविधि १८,  निर्देशिका १५

• कार्यान्वयनका लागी सम्झौता प्रक्रियामा रहेका कार्यक्रमहरु
• कृषि अनुदान कोष तर्फका १८४ आयोजनाहरु स्वीकृत

कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्न र कृषि तथा पशुजन्य बस्तुहरुको उत्पादन बृद्धि गर्न कृषि अनुदान कोष अन्तर्गतको कार्यक्रम संचालनकालागी रु. १० करोड बराबरको १८४ जना अनुदानग्राहीको आवेदन स्विकृत गरिएको । साथै सम्झौता तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रकृया अगाडी बढेको छ।

• पशुपंछि विकास कार्यक्रम तर्फ ३१ आयोजनाहरु स्वीकृत
• २ पशु बधशाला
• ३ पशु हाटबजार स्थापना/सुदृढीकरण आयोजनाहरु
• ४ नमूनामिटमार्ट स्थापना सहयोग
• १० वटा मिल्क ट्याङ्कर सहयोग
• व्यवसायिक फर्म तथा सहकारीकालागि सहकार्यमा दाना तथा अन्य पशुजन्य पदार्थ ढुवानीका लागि १२ वटा पिकअप खरिद कार्यक्रम स्विकृत भइ सम्झौता कार्य अगाडी बढाउने तयारीमा ।
• स्मार्ट कृषि गाँउ कार्यक्रम सञ्चालन

कुल बिनियोजित रकम रु २६ करोड रहेकोमा प्रदेशका ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ५२ वटा स्मार्ट गाउँ छनौट भई स्विकृत भैसकेको।आधारभूत सर्वेक्षणको तयारी सुरु गरिएको।कार्यक्रम कार्ययोजना तयारी, समिति गठन कार्य सम्पन्न गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा रहेको।

• शीत भण्डार निर्माण कार्यक्रम

रु. ५० करोड बिनियोजित रकमबाट शीत भण्डार निर्माण कार्यक्रम सम्पन्न गर्नकालागी सुचना प्रकाशन कार्य सम्पन्न भइ ५९ वटा प्रस्तावहरु संकलन भएको। फिल्ड प्रमाणिकरणको कार्य चलिरहेको।

• प्रादेशिक कृषि बजार सुधार कार्यक्रम

मिति २०७५/११/१० गते सुचना जारी गरिएको। प्रस्तावन संकलनको क्रममा रहेको।कुल बिनियोजित रकम रु १० करोड ।

• भूमिहिन किसानलाई करार खेतीमा अनुदान

रु. १० करोड बिनियोजित रकमबाट भूमिहिन किसानकालागी करार खेतीमा अनुदान दिइ कृषि उत्पादन बृद्धि र गरिबि निवारणमा टेवा पुर्याउनका लागी कार्यविधि तयार गरी मन्त्रीपरिषदबाट स्विकृत भइसकेको । तेश्रो पटक सुचना माग गर्दा ९९ वटा प्रस्ताव संकलन गरिएको र प्रथम चरणका लागी प्रमाणिकरण भई २२ वटा प्रस्तावहरु स्विकृत गरी सम्झौता तथा कार्यन्वयनका लागी तयार गरिएको।

• कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रम

कृषि यान्त्रिकरण मार्फत उत्पादन लागत घटाई प्रतिश्प्रर्धा क्षमता विकास तथा कृषिको आधुनिकिकरणका लागी कृषि यन्त्रहरु अनुदानमा उपलब्ध गराउनका लागी रु ३० करोड बिनियोजन रकमका लागी मिति 2075/11/19 गते सुचना जारी गरिएको। प्रस्तावन संकलनको क्रममा रहेको।

• स्थानिय तह तथा अन्य निकायको लागत साझेदारीमा कृषि कार्यक्रम

स्थानिय तहहरुको प्रस्तावना माग गरी ७५ वटा स्थानिय तहबाट पेश भएका कार्यक्रमहरु स्विकृत भइ ४५ वटासंग सम्झौता गरी कार्य अघि बढेको ।

     कृषि तथा पशुपंछि विकासका लागी शुरु गरिएका मूख्य सहयोगी कार्यक्रमहरु

      शुसासन तथा नयां अभियान

• सबै आवेदकहरुको बारी तथा गोठसम्म स्थलगत अनुगमन
• अनुदानको दोहोरोपना तथा दुरुपयोग रोक्नका लागी आवेदन स्विकृति पश्चात ७ दिनको उजुरी समय
• कार्य सम्पन्न पश्चात मात्र रकम भूक्तानी Postpaid system
• अनुदान प्राप्त किसानहरुबाट समिक्षा तथा विभिन्न गोष्ठिहरुमा प्रस्तुती गुनुपर्ने ब्यवस्था ।
• सबै अनुदानग्रहीहरुको प्रोफाइल तयार गर्ने कार्य शुरु ।

      प्रदेश सरकारको पहिलो आवधिक योजनाका लागी आधारपत्र तयार

पहिलो आवधिक योजना निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा रहेको । कृषि पशुपंछि मत्स्य सहकारी तथा गुठी ब्यस्थापन सम्बन्धमा ५ बर्षे लक्ष्य रणनिति कार्यनीति तथा सुचक सहितका कार्यक्रमहरुको तयारी अन्तीम चरणमा रहेको ।

लक्ष्य:

कृषिलाइ प्रतिस्पर्धी, व्यवसायिक र सम्मानजनक पेशाको रुपमा रुपान्तरण गर्दै प्रदेशको अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान

• खाद्यान्न बालीहरुको वार्षिक वीउ प्रतिस्थापन दर (SRR) हालको औषत १४ % बाट २०% मा पुर्याउने लक्ष्य
• खाद्यान्न बालीमा प्रदेश आत्मनिर्भर भइ निर्यात गरिने ।
• दलहनको आयातकमि हुने छ भने मसुरोको निर्यात ३०%ले बढाउने
• तरकारी तथा फलफुलको आयात घटाउने ।
• मसलामा विशेस गरी अदुवा र बेसारको १५%ले निर्यात बढाउने र अन्य मसलाको आयात क्रमश घटाउदै लगिने ।
• ३ बर्षमा दुध, मासु, माछा र अण्डा उत्पादनमा प्रदेशको आवश्यक्ता आन्तरिक श्रोतबाटै परिपुर्ति गर्ने ।
• प्रतिफलमा आधारित अनुदान तथा सुलभ कर्जा र ब्याजमा अनुदान कार्यक्रम क्रमश लागु गर्दै लगिने ।
• करार खेती तर्फ कृषकलाइ आकर्षित गर्दै बृहत उत्पादन क्षेत्र विकास गरिदै लगिने ।
• प्रशोधन र बजारीकरणका कार्यक्रमलाइ मूख्य प्रथामिकता
• सहकारीलाइ कृषि विकासको खम्बाको रुपमा विकास गर्दै सामुहिक र सहकारी मार्फत गरिने कृषिलाई प्रोत्साहन गरिने ।
• सहकारी विकास कोष स्थापन तथा परिचालन गरिने ।

          मूख्य चुनौतीहरु

• कार्यालयहरुको उपलब्धता तथा कृषकको सेवामा पहुंच
• जनशक्तिको अभाव तथा स्थानिय स्तरमा उपलब्ध जनशक्तिको संख्या तथा क्षमता विकास
• संघिय तथा स्थानिय तहहरुबिचको समन्वय र सहकार्य
• भूउपयोग तथा खण्डिकरण
• असिंचित