काठमाडौं, जेठ २२ – चिनी आयात गर्दा भन्सार महसुल दर ३० प्रतिशत सरकारले लिन सक्ने गरी सर्वोच्च अदालतले बाटो खुला गरिदिएको छ ।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र डा आनन्दमोहन भटराईको संयुक्त इजलासले सो बाटो खुला गरेको हो । ज्ञान इण्टरप्राइजेज साझेदारी फर्म, श्याम बाबा इण्टरप्राइजेज प्रालि, रेन्बो ओभरसिज प्राइभेट फर्मलगायतले चिनी आयात गर्दा भन्सार महसुल दर १५ प्रतिशत लगाउने भएपछि करोडौँ मूल्यको चिनी आयात गर्दागर्दै सरकारले चिनीको भन्सार महसुल दर ३० प्रतिशत बढाएको थियो ।
सरकारले सो महसुल दर बढाएको विरुद्ध ती कम्पनीले रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सो निवेदनमाथि गत वैशाख २८ गते न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भएको थियो । आजको संयुक्त इजलासले सो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । सरकारको चिनी आयात भन्सार महसुल दर ऐन कानूनबमोजिम भएको ठहर गर्दै अदालतले सरकारी निर्णय सदर गरेको छ ।
