नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासको मात्रासमेत माटोमा कम देखिएकाले यसले उत्पादनमा ह्रास आउँदै गएको छ।
काठमाडौं – पश्चिम नेपालका तराई र पहाडी जिल्लामा रासायनिक मलको प्रयोग बढ्दै गएको छ । उत्पादन बढाउने नाममा रासायनिक मलको असन्तुलित प्रयोग बढ्दै गएकाले यसले ठूलो समस्या निम्त्याउने खतरा छ । त्यसको संकेत देखापर्न थालिको छ।
रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोगले माटोको उर्वराशक्तिमा ह्रास हुँदै गएको कृषिविज्ञ बताउँछन् । सरकारले नै रासायनिक मललाई सर्वसुलभ र सहुलियतमा दिने नीति अवलम्बन गरेकाले यसप्रति कृषक आकर्षित हुँदै गएको कृषिविज्ञ राकेश ओझा बताउँछन्।
८५ प्रतिशत कृषकले प्राङ्गारिक मलको प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको गाईवस्तुको गोबरको गुइठा बनाउने गरेका छन् । ती गुइठालाई यहाँका कृषकले खान पकाउने ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गर्छन् । जसले गर्दा माटोलाई चाहिने आवश्यक तत्व परिपूर्ति हुन नसकी भूमिको उर्वराशक्ति क्षीण बनेको विज्ञको भनाइ छ ।
कपिलवस्तुमा क्षेत्रीय माटो प्रयोगशालाको घुम्ती टोलीले दुई महिनाअघि कपिलवस्तु नगरपालिकाका विभिन्न गाउँको माटो परीक्षण गर्यो । यहाँको माटोमा क्षारीयपन बढी रहेकाले माटोको उर्वराशक्ति कमजोर बनेको रिपोर्ट आएको नगरपालिका कृषि एकाइ प्रमुख खुर्सेदअहमद खाँले बताए । नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासको मात्रासमेत माटोमा कम देखिएकाले यसले उत्पादनमा ह्रास आउँदै गएको उनको भनाइ छ । यहाँ युरिया, डिएपिलगायतका रासायनिक मलको अत्यधिक प्रयोग गर्ने गरिएको छ।
तौलिहवाका कृषक घाउराका यादवले आफूले धान, गहुँलगायत बालीको उत्पादन बढाउन युरिया र डिएपी मल प्रयोग गर्ने गरेको बताए । उनले आफूलाई कम्पोष्ट मलबारे जानकारी नभएको बताए । गत आर्थिक वर्ष २०७४-७५ मा कपिलवस्तुमा युरिया आठ हजार आठ सय २६, डिएपी चार हजार ५३ र पोटास एक सय ६५ मेट्रिकटन बिक्री भएको छ।
जिल्लाका ८५ प्रतिशत कृषकले प्राङ्गारिक मलको प्रमुख स्रोतको रुपमा रहेको गाईवस्तुको गोबरको गुइठा बनाउने गरेका छन् । ती गुइठालाई यहाँका कृषकले खान पकाउने ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गर्छन् । जसले गर्दा माटोलाई चाहिने आवश्यक तत्व परिपूर्ति हुन नसकी भूमिको उर्वराशक्ति क्षीण बनेको विज्ञको भनाइ छ । खेतबारीमा रहेको झारपात र ठूटालाई आगो लगाइ हटाउने चलनलेसमेत माटोको उर्वराशक्ति घट्दै गएको छ।
कपिलवस्तुका स्थानीय तहमा यस विषयमा कुनै कानुन नबनेको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । कपिलवस्तु नगरपालिकाका मेयर किरण सिंहले नगरपालिकामा विभिन्न २२ वटा कानुन पारित गरिए पनि मलका विषयमा कुनै कानुन नबनेको बताए । उनले रासायनिक मलको साटो प्राङ्गारिक मललाई बढावा दिनुपर्ने बताए।
