काठमाडौं –
बिना लगानी तीन सय प्रतिशतसम्म कमिसन खान पल्केका बिचौलीया विरुद्ध सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत हुने भएको छ । यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट हटाएको सरकारले तरकारीमा रहेको सिन्डिकेट हटाउने अभियान सुरु गरेको छ ।
तरकारीमा रहेका दलालकै कारण किसान र उपभोक्ता दुवैलाई मर्का परेको भन्ने निष्कर्षका साथ अब दोस्रो चरणमा तरकारीको सिन्डिकेट हटाउन लागेको हो । किसानले वर्ष दिनको मेहनतलाई एकै झट्कामा सिन्डिकेटवाला बिचौलियाले कम मूल्य दिएर ठग्ने गरेका छन् ।
उनीहरुले किसानलाई तकारी कुहिइहाल्छ दिने भए देऊ नदिने भए तिम्रो तरकारी फालिदिन्छौं भन्ने जस्ता धम्की दिएर कम मूल्यमा उठाउने गरेका छन् ।
बिचौलियाले किसानबाट कम मूल्यमा ल्याएको तरकारी उपभोक्तालाई भने बढी मूल्यमा बेच्ने गरेका छन् । विशेष गरी काठमाडौंको कालीमाटीमा संस्थागत रुपमा सिन्डिकेट खडा गरेर बसेका समूह रहेका छन् ।
उनीहरुले किसानलाई धम्क्याउने, थर्काउने, उस्तैपरे कुटपिटसमेत गर्ने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । तर, प्रहरी प्रशासन, कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल विकास समितिले समेत किसानलाई भन्दा तिनै सिन्डिकेटधारी बिचौलियाको कुरा सुन्ने गरेका छन।
किसान र उपभोक्ता मार्ने माथि कडा रुपमा जाने तयारी भइरहेको कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले बताउनुभयो। सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारले तरकारी बिक्री वितरणका लागि सहकारी अवधारणा अगाडि सार्ने भएको छ । सहकारीले किसानलाई उचित मूल्य दिएर तरकारी खरिद गर्ने र सरल मूल्यमा उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने गरी रणनीति बनाइएको कृषि मन्त्री खनालले जानकारी दिनुभयो ।
जानकारहरुका अनुसार किसान र उपभोक्ता मारेका बिचौलियाले तीन सय प्रतिशतसम्म नाफा लिने गरेका छन् । विना लगानी नाफा कमाउन पल्केका तरकारीका बिचौलियाले राजनीतिक दलका नेता, प्रहरी प्रशासन तथा कालीमाटीका हाकिमलाई समेत आफ्नो प्रभावमा पार्न सफल भएका छन् ।
१० रुपैयाँ प्रतिकिलो भन्दा कम मूल्यमा किसानबाट उठाउने तरकारीको मूल्य काठमाडौंमा सय रुपैयाँ घटी पाउन मुस्किल छ । तकारीमा चार तहको सिन्डिकेट रहेको छ । स्थानीय बिचौलियाले उठाएको तरकारी अर्को बिचौलियालाई बेचिन्छ ।
बाटोमा नै त्यो बिचौलियाले अर्कोलाई बेच्छ र काठमाडौं आइपुग्दा चार तहमा बिचौलियाबीच नै कारोबार हुने गरेको पाइएको छ । उपभोक्तासम्म पुग्दा त्यो कम्तीमा पनि ६ तह पार गर्नु पर्दछ ।
