काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी हालको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरेको छ । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यस्तो बताएउनुभएको हो ।
‘उद्योगलाई उपलब्ध गराइएको जग्गाको हदबन्दी सीमा पुनरावलोकन गराइनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो। बाँझो जग्गा उपयोगका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिनेसमेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
भाडामा उपलब्ध गराइएका जग्गा उद्धेश्यअनुरूप भए–नभएको कडाइका साथ अनुगमन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा भूउपयोग योजना तयार गरिने सरकारले जनाएको छ ।
व्यावसायिक कृषि, पशुपालन स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गा को उपलब्धततालाई सरलीकृत गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
