के नेपालको माटोको सङ्कट समाधान गर्न स्वदेशी अनुसन्धानलाई पर्याप्त अवसर दिइँदै छ ?

भूमिका : माटोको सङ्कट र नेपालको कृषि भविष्य

कुनै पनि राष्ट्रको कृषि समृद्धिको वास्तविक आधार त्यस राष्ट्रको माटो हो। माटो स्वस्थ भएन भने कृषि उत्पादनको दिगोपन सम्भव हुँदैन। उत्पादन बढाउने नाममा माटोको प्राकृतिक संरचना, जैविक पदार्थ, सूक्ष्म जीवको सक्रियता र पोषक तत्त्वको सन्तुलनलाई बेवास्ता गरियो भने त्यसको असर एउटा बाली वा एउटा उत्पादन चक्रमा मात्र सीमित रहँदैन, यसले भविष्यको कृषि क्षमतालाई समेत प्रभावित गर्छ।

नेपालको कृषि क्षेत्र आज यस्तै चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। माटोको अम्लीयपन, जैविक पदार्थको कमी, पोषक तत्त्वको असन्तुलन, माटोको उर्वराशक्तिमा देखिएका समस्या र कृषि सामग्रीको बाह्य निर्भरता हाम्रा प्रमुख सरोकारका विषय हुन्।

माटो केवल बिरुवा रोप्ने जमिन होइन। यो भौतिक, रासायनिक र जैविक प्रक्रियाहरूको जटिल तथा जीवन्त प्रणाली हो। यसमा रहेका सूक्ष्म जीव, जैविक पदार्थ, खनिज तत्त्व, पानी र हावाबिचको अन्तरसम्बन्धले माटोको स्वास्थ्य र उर्वराशक्ति निर्धारण गर्छ। त्यसैले माटो सुधारको अर्थ रासायनिक मल थप्नु वा अम्लीयपन घटाउनु मात्र होइन; माटोभित्रको प्राकृतिक जैविक गतिविधि, पोषक तत्त्वको चक्र र पारिस्थितिक सन्तुलनलाई पुनर्जीवित गर्नु पनि हो।

यहीँबाट नेपालको कृषि भविष्यबारे एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—हामीले कृषि उत्पादन बढाउने प्रयास गरिरहँदा उत्पादनको आधार रहेको माटोलाई कति स्वस्थ राख्न सकेका छौँ? र यस समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न स्वदेशी अनुसन्धानलाई कति प्राथमिकता दिएका छौँ?

१. नेपाली माटोको अवस्था : समस्याको गहिराइ बुझ्न आवश्यक

नेपालका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा माटोको प्रकृति र अवस्था फरक-फरक छ। तराईदेखि पहाड र हिमालसम्म माटोको बनावट, अम्लीयपन, जैविक पदार्थ र पोषक तत्त्वको उपलब्धतामा विविधता पाइन्छ। त्यसैले देशभर एउटै प्रकारको माटो व्यवस्थापन पद्धति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मान्यता वैज्ञानिक दृष्टिले उचित हुँदैन।

नेपालका माटोसम्बन्धी अध्ययनहरूले अम्लीयपन, जैविक पदार्थको कमी तथा पोषक तत्त्वको असन्तुलनलाई महत्त्वपूर्ण चुनौतीका रूपमा देखाएका छन्। विशेष गरी केही पहाडी तथा पूर्वी तराईका क्षेत्रमा माटोको अम्लीयपन कृषि उत्पादनका लागि गम्भीर समस्या बनेको छ।

माटोको अम्लीयपन बढ्दा फस्फोरसजस्ता पोषक तत्त्वको उपलब्धता प्रभावित हुन सक्छ। कतिपय अवस्थामा एल्युमिनियम तथा म्याङ्गानिजको उपलब्धता बढेर बिरुवाको जराको विकासमा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ। त्यस्तै, जैविक पदार्थ घट्दै जाँदा माटोको पानी धारण गर्ने क्षमता, संरचना र सूक्ष्मजीवीय गतिविधि प्रभावित हुन सक्छ।

यी समस्या केवल किसानको मल प्रयोग गर्ने तरिकासँग जोडिएका छैनन्। माटोको परीक्षण, उपयुक्त कृषि सामग्रीको छनोट, जैविक पदार्थको आपूर्ति, बाली चक्र, सिँचाइ व्यवस्थापन र क्षेत्रअनुसारको कृषि प्रविधिसँग पनि सम्बन्धित छन्।

त्यसैले माटोको समस्या समाधान गर्न किसानलाई मल प्रयोग गर्ने सल्लाह दिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। माटोको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्ने, समस्याको कारण पत्ता लगाउने र स्थानीय परिस्थितिअनुसार समाधान विकास गर्ने अनुसन्धान प्रणाली आवश्यक हुन्छ।

२. नेपाली कृषि प्रणाली : उत्पादन वृद्धि र माटोको स्वास्थ्यबिच सन्तुलन

नेपालमा आधुनिक कृषि प्रविधि, उन्नत बीउ, सिँचाइ र रासायनिक मलको प्रयोगले कृषि उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका छन्। यी उपलब्धिलाई अस्वीकार गरेर कृषि क्षेत्रको विकास सम्भव छैन। तर आधुनिक कृषि अपनाउने क्रममा माटोको दीर्घकालीन स्वास्थ्य र जैविक प्रक्रियालाई पर्याप्त प्राथमिकता दिन नसकिएको पक्षमा पनि पुनर्विचार आवश्यक छ।

अबको कृषि प्रणाली परम्परागत र आधुनिक, जैविक र रासायनिक भन्ने दुई विपरीत ध्रुवमा सीमित हुनु हुँदैन। माटोको अवस्था, बालीको आवश्यकता र स्थानीय स्रोतअनुसार सबै उपयुक्त विधिको सन्तुलित उपयोग गर्ने एकीकृत कृषि प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

यसका लागि जैविक पदार्थको पुनः पूर्ति, कम्पोस्ट, हरियो मल, बाली अवशेषको उचित उपयोग, बाली चक्र, उपयोगी सूक्ष्म जीव र आवश्यकताअनुसार सन्तुलित रासायनिक मलको प्रयोगलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। तर प्रश्न फेरि पनि त्यहीँ आउँछ—यी सबै विधिको प्रभावकारिता नेपाली माटो र नेपाली कृषि परिस्थितिमा परीक्षण गरेर प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी कसले लिने?

३. स्वदेशी अनुसन्धान : समस्याको पहिचानदेखि समाधान विकाससम्म

नेपालमा कृषि समस्याको समाधान खोज्ने क्रममा एउटा पक्षलाई विशेष महत्त्व दिन आवश्यक छ—हामीसँग समस्या मात्र छैन, ती समस्या समाधान गर्न सक्ने स्थानीय स्रोत, जैविक विविधता, वैज्ञानिक जनशक्ति र अनुसन्धानको सम्भावना पनि छ।

नेपालका वनस्पति, कृषि अवशेष, माटोमा पाइने सूक्ष्म जीव र प्राकृतिक जैविक प्रक्रियाहरू कृषि अनुसन्धानका महत्त्वपूर्ण आधार हुन्। यिनको वैज्ञानिक अध्ययन, पहिचान, परीक्षण र उपयोगबाट माटोको स्वास्थ्य सुधारदेखि बाली व्यवस्थापनसम्म नयाँ सम्भावना खोज्न सकिन्छ।

यसका लागि अनुसन्धान सरकारी प्रयोगशालाभित्र मात्र सीमित रहनु हुँदैन। विश्वविद्यालय, निजी अनुसन्धान संस्था, स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ता, नव प्रवर्तक र कृषि उद्यमीलाई पनि अनुसन्धान प्रणालीको अभिन्न हिस्साका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ।

यसै सन्दर्भमा नेपालमै माटोको अम्लीयपन, जैविक पदार्थको विघटन, वनस्पतिजन्य जैविक घटक र वायुमण्डलीय नाइट्रोजनको जैविक उपयोगसँग सम्बन्धित विभिन्न अनुसन्धान अवधारणामाथि काम भइरहेको छ। यी अनुसन्धानलाई एउटै उत्पादन वा एउटै समस्याको समाधानका रूपमा होइन, नेपाली कृषि प्रणालीका फरक-फरक चुनौती सम्बोधन गर्ने सम्भावनाका रूपमा हेर्नुपर्छ।

३.१ माटोको अम्लीयपन र सूक्ष्म जीवमा आधारित अनुसन्धान : ABC(एसिडाेजेनिक बायो क्याटालिस्ट)

नेपालका धेरै कृषि क्षेत्रमा माटोको अम्लीयपन महत्त्वपूर्ण समस्या भएकाले यसको व्यवस्थापनका लागि प्रचलित कृषि विधिभन्दा थप सम्भावनाको खोजी आवश्यक छ।

चुनयुक्त पदार्थको प्रयोग अम्लीय माटो सुधार गर्ने स्थापित विधि हो। तर माटोको जैविक स्वास्थ्य, सूक्ष्मजीवीय गतिविधि र पोषक तत्त्वको चक्रलाई समेत समेट्ने एकीकृत उपायको विकासमा थप अनुसन्धान आवश्यक छ।

यसै अनुसन्धानको एउटा पक्षका रूपमा Acidogenic Bio Catalyst (ABC) को अवधारणा अघि सारिएको छ। यसमा सूक्ष्म जीवमा आधारित जैविक प्रक्रियालाई कृषि उपयोगसँग जोडेर माटो व्यवस्थापनका सम्भावना खोज्ने प्रयास गरिएको छ।

यसको वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गर्दा माटोको प्रारम्भिक तथा अन्तिम pH, जैविक गुण, पोषक तत्त्वको उपलब्धता, सूक्ष्म जीवको गतिविधि र बालीको प्रतिक्रियालाई एकसाथ अध्ययन गर्नुपर्छ। विशेष गरी अम्लीय माटोमा यसको प्रयोगले कस्तो परिणाम दिन्छ, विभिन्न माटोमा यसको प्रतिक्रिया समान हुन्छ वा हुँदैन र यसको प्रभाव कति समयसम्म रहन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर तुलनात्मक परीक्षणबाट खोजिनुपर्छ।

३.२ जैविक पदार्थको विघटन र माटोको पुनर्जागरण : EBD(ईनहान्स्ड बायो डिकम्पाेजर)

माटोको स्वास्थ्य सुधारमा जैविक पदार्थको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। कृषि अवशेष, वनस्पतिजन्य पदार्थ र अन्य जैविक स्रोतको उचित व्यवस्थापनले माटोको संरचना, पानी धारण गर्ने क्षमता र पोषक तत्त्वको चक्रलाई सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। तर जैविक पदार्थको उपलब्धता मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यसको विघटन, पोषक तत्त्वको रूपान्तरण र माटोमा हुने जैविक प्रक्रियाको प्रभावकारिता पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

यसै पक्षलाई केन्द्रमा राखेर Enhanced Bio Decomposer (EBD) लाई जैविक पदार्थको विघटन र माटोको जैविक स्वास्थ्य सुधारसँग सम्बन्धित Soil Conditioner अर्थात् जैविक माटो सुधारकको अनुसन्धान अवधारणाका रूपमा विकास गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यसको मूल्याङ्कन गर्दा जैविक पदार्थ विघटनको दर, त्यसबाट प्राप्त पोषक तत्त्वको उपलब्धता, सूक्ष्मजीवीय गतिविधि, माटोको जैविक पदार्थ र बालीको उत्पादनमा पर्ने प्रभाव अध्ययन गर्नुपर्छ। ABC र EBD जस्ता अनुसन्धानलाई एउटै मापदण्डमा मात्र मूल्याङ्कन गर्न मिल्दैन। तिनका उद्देश्य फरक छन्, त्यसैले परीक्षणका विधि र सफलता मापन गर्ने सूचक पनि अनुसन्धानको प्रकृतिअनुसार निर्धारण गर्नुपर्छ।

३.३ वनस्पतिजन्य प्रोटिन विघटन र जैविक प्रतिरोधको अनुसन्धान : Protein Lysates

कृषि अनुसन्धानको अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र वनस्पतिमा पाइने जैविक घटकहरूको उपयोग हो। विभिन्न वनस्पतिमा प्रोटिन, पेप्टाइड, एमिनो एसिड तथा अन्य जैविक यौगिकहरू पाइन्छन्। यस्ता घटकको संरचना, जैविक गतिविधि र कृषि उपयोगिताबारे वैज्ञानिक अध्ययन गर्न सकिन्छ।

यसै सन्दर्भमा वनस्पतिजन्य पदार्थको प्रोटिन विघटनबाट प्राप्त हुने घटक अर्थात् Protein Lysates सम्बन्धी अनुसन्धान पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। यसको अनुसन्धानात्मक पक्ष केवल वनस्पतिजन्य पदार्थको निष्कर्ष निकाल्नुसम्म सीमित हुँदैन। प्राप्त घटकको संरचना, घुलनशील प्रोटिन, स्वतन्त्र एमिनो एसिड, पेप्टाइड तथा अन्य जैविक गुणको पहिचान र परीक्षण पनि आवश्यक हुन्छ।

त्यसैगरी, बालीमा रोग तथा कीराको दबाबविरुद्ध विकसित हुने प्राकृतिक प्रतिरोधात्मक प्रक्रियामा यस्ता वनस्पतिजन्य घटकको सम्भावित भूमिकाको अध्ययन गर्न सकिन्छ। यसका लागि प्रयोगशाला विश्लेषण, नियन्त्रित बाली परीक्षण र स्वतन्त्र मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ। यसबाट मात्र यसको वास्तविक उपयोगिता र सीमाहरू स्पष्ट गर्न सकिन्छ।

३.४ वायुमण्डलीय नाइट्रोजनको जैविक उपयोग : अर्को अनुसन्धान सम्भावना

कृषि क्षेत्रमा नाइट्रोजन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पोषक तत्त्वमध्ये एक हो। वायुमण्डलमा प्रशस्त नाइट्रोजन भए पनि अधिकांश बालीले वायुमण्डलीय नाइट्रोजन ग्यासलाई प्रत्यक्ष रूपमा उपयोग गर्न सक्दैनन्। प्रकृतिमा केही सूक्ष्म जीवले जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण (Biological Nitrogen Fixation) प्रक्रियामार्फत वायुमण्डलीय नाइट्रोजनलाई बिरुवाले उपयोग गर्न सक्ने स्वरूपमा रूपान्तरण गर्न सहयोग गर्छन्।

दलहन बालीका जरामा हुने सूक्ष्मजीवीय सह जीवन यसको परिचित उदाहरण हो। त्यसै गरी, स्वतन्त्र रूपमा बस्ने केही नाइट्रोजन स्थिरीकरण गर्ने जीवाणुले पनि यस प्रक्रियामा योगदान पुर्‍याउँछन्। यो अवधारणा पनि प्रारम्भिक अनुसन्धान र प्रमाणीकरणको विषय हो। यसको वास्तविक क्षमता प्रमाणित गर्न स्वतन्त्र प्रयोगशाला परीक्षण र दोहोर्‍याउन सकिने प्रयोगात्मक नतिजा आवश्यक हुन्छ।

यी अनुसन्धानका उदाहरणले नेपालमा कृषि समस्याको समाधान खोज्ने नयाँ सोच र सम्भावनालाई उजागर गर्छन्। तर यहाँ मूल प्रश्न उत्पादनको नाम वा अनुसन्धानकर्ताको दाबी होइन। मूल प्रश्न हो-यस्ता अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक रूपमा परीक्षण गर्ने अवसर, आवश्यक प्राविधिक सहयोग र निष्पक्ष मूल्याङ्कनको व्यवस्था हामीले कति सहज बनाएका छौँ?

४. अनुसन्धानकर्ताको पहिचानभन्दा अनुसन्धानको गुणस्तर महत्त्वपूर्ण

नेपालमा अनुसन्धानको चर्चा गर्दा एउटा आधारभूत मान्यता स्थापित हुन आवश्यक छ-अनुसन्धान सरकारी संस्थाले गरेको हो वा निजी क्षेत्रले, विश्वविद्यालयले गरेको हो वा स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ताले, यसको मूल्याङ्कनको आधार एउटै हुनुपर्छ। वैज्ञानिक अनुसन्धानमा कुनै अवधारणा नयाँ हुनु मात्र त्यसको सफलता होइन। त्यसको सैद्धान्तिक आधार, प्रयोगात्मक विधि, प्राप्त परिणाम, पुनःपरीक्षण र स्वतन्त्र प्रमाणीकरणले त्यसको विश्वसनीयता निर्धारण गर्छ।

त्यसैले नयाँ अनुसन्धानको दाबीलाई प्रश्न गर्नु गलत होइन। बरु प्रश्न गर्नु, परीक्षण गर्नु र प्रमाण खोज्नु नै विज्ञानको आधार हो। तर प्रश्न उठाउने अधिकारसँगै परीक्षणको अवसर उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित निकायको हुन्छ। यदि कुनै अनुसन्धानकर्ताले नयाँ कृषि प्रविधि वा उत्पादन विकास गरेको छ भने उसले त्यसको वैज्ञानिक परीक्षण गराउन सक्ने स्पष्ट प्रक्रिया हुनुपर्छ। परीक्षणका लागि आवश्यक मापदण्ड, नमुना सङ्कलन विधि, प्रयोगशालाको क्षमता, शुल्क, समय र मूल्याङ्कन प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ।

कुनै उत्पादन वा अवधारणामा कमजोरी भेटिए त्यसको कारण स्पष्ट पारिनुपर्छ। थप परीक्षण आवश्यक भए कुन परीक्षण किन आवश्यक छ भन्ने जानकारी दिनुपर्छ। र सकारात्मक परिणाम प्राप्त भए त्यसलाई अर्को चरणको अनुसन्धानमा लैजाने बाटो पनि खुला हुनुपर्छ।अनुसन्धानकर्तालाई प्रमाण दिनुहोस् भन्नु उचित हो, तर प्रमाण जुटाउने वैज्ञानिक अवसर नै उपलब्ध नगराउनु उचित होइन। यहीँ राज्य र अनुसन्धानकर्ताबीचको सम्बन्धको वास्तविक परीक्षा हुन्छ।

५. जिम्मेवार सरकारी निकायको भूमिका : नीति मात्र होइन, कार्यान्वयन पनि

नेपालमा कृषि अनुसन्धानका लागि संस्थागत संरचना नभएको होइन। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (NARC) को स्थापना नै कृषि अनुसन्धान सञ्चालन गर्ने, कृषि समस्याको समाधान खोज्ने र सरकारलाई कृषि नीति निर्माणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले भएको हो। यसका साथै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि विभाग, माटो व्यवस्थापनसम्बन्धी निकाय, विश्वविद्यालय र प्रदेशस्तरीय कृषि संस्थाहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ।

तर अहिलेको आवश्यकता विद्यमान संस्थाहरूको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनु र अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउनु हो। विशेष गरी निम्न विषयमा राज्यको स्पष्ट जिम्मेवारी हुनुपर्छ।

पहिलो : स्वदेशी अनुसन्धानको पहिचान र दर्ता।

सरकारी, निजी तथा स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्ताले विकास गरेका नयाँ अवधारणा र प्रविधिको अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। यसले अनुसन्धानको अवस्था, उद्देश्य र प्रगतिको जानकारी राख्न मद्दत गर्छ।

दोस्रो : निष्पक्ष वैज्ञानिक परीक्षण।

नयाँ कृषि सामग्री तथा प्रविधिको प्रकृतिअनुसार परीक्षण गर्ने सरकारी तथा मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाको व्यवस्था हुनुपर्छ। कुनै एउटा प्रयोगशालामा आवश्यक सुविधा नभए अर्को संस्थासँग सहकार्य गरेर परीक्षण गराउने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ।

तेस्रो : क्षेत्रीय परीक्षण र प्रमाणीकरण।

प्रयोगशालामा प्राप्त नतिजालाई किसानको खेतमा परीक्षण गर्नुपर्छ। विभिन्न माटो, बाली र भौगोलिक क्षेत्रमा प्राप्त परिणामको तुलना गरेर मात्र त्यसको व्यावहारिक उपयोगिता निर्धारण गर्नुपर्छ।

चौथो : अनुसन्धान अनुदान र प्राविधिक सहयोग।

सम्भावनायुक्त अनुसन्धानलाई प्रारम्भिक परीक्षणदेखि व्यावसायिक विकाससम्म चरणबद्ध सहयोग गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। विशेष गरी व्यक्तिगत लगानीमा अनुसन्धान गरिरहेका नवप्रवर्तकलाई पनि प्रतिस्पर्धात्मक अनुदान र प्राविधिक सहयोगको अवसर दिनुपर्छ।

 पाँचौँ : बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण।

अनुसन्धानकर्ताको मौलिक अवधारणा, आविष्कार, प्रविधि र अनुसन्धानबाट प्राप्त ज्ञानको कानुनी संरक्षण हुनुपर्छ। अनुसन्धानकर्ताले आफ्नो कामको स्वामित्व र श्रेय पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यी व्यवस्था गर्न सके सरकारी अनुसन्धान संस्थाहरूको भूमिका पनि अझ बलियो हुनेछ। निजी क्षेत्र र स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्तासँगको सहकार्यले अनुसन्धानको दायरा विस्तार गर्नेछ।

६. नेपालले अब कस्तो अनुसन्धान नीति लिनुपर्छ?

नेपालको कृषि अनुसन्धानलाई अब परियोजनामुखी सीमित सोचबाट राष्ट्रिय समस्याको समाधानमुखी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ।

हामीसँग माटोको डिजिटल नक्सा, माटो परीक्षणका तथ्याङ्क र कृषि अनुसन्धानका संस्थागत संरचना छन्। NARC तथा CIMMYT को सहकार्यमा तयार भएको डिजिटल माटोसम्बन्धी तथ्याङ्कले माटोको pH, जैविक पदार्थ, नाइट्रोजन र अन्य गुणहरूको स्थानगत अध्ययन गर्ने आधार प्रदान गरेको छ। अब यी तथ्याङ्कलाई प्रयोग गरेर अनुसन्धानको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सकिन्छ।

उदाहरणका लागि:

बढी अम्लीय माटो भएका क्षेत्रमा माटो सुधारसम्बन्धी अनुसन्धान।

जैविक पदार्थ कम भएका क्षेत्रमा जैविक पुनर्जागरणसम्बन्धी अनुसन्धान।

कृषि अवशेषको उपयोग र जैविक विघटनसम्बन्धी प्रविधि विकास।

सूक्ष्मजीवमा आधारित कृषि सामग्रीको वैज्ञानिक परीक्षण।

वनस्पतिजन्य जैविक घटकको कृषि उपयोगिताको अध्ययन।

नाइट्रोजन स्थिरीकरण तथा पोषक तत्त्वको प्राकृतिक चक्रसम्बन्धी अनुसन्धान।

त्यस्तै, नेपालमा तीन वटा कृषि प्रणालीको तुलनात्मक अध्ययनलाई पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ।

1. जैविक खेती।
2. परम्परागत खेती।
3. जैविक तत्त्व पुनर्जागरणमा आधारित परम्परागत खेती।

यसबाट कुन प्रणाली कुन अवस्थामा बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयमा वैज्ञानिक प्रमाण प्राप्त गर्न सकिन्छ। यस्ता कार्यक्रमलाई स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, कृषि विश्वविद्यालय, सरकारी अनुसन्धान संस्था र निजी अनुसन्धानकर्ताको सहभागितामा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। यसले अनुसन्धानलाई कागजी प्रतिवेदनमा सीमित नराखी किसानको खेतमा प्रत्यक्ष परिणाम देखिने राष्ट्रिय अभियानका रूपमा विकास गर्न मद्दत गर्छ।

७. राज्यले वैज्ञानिक र नवप्रवर्तकलाई कसरी हेर्नुपर्छ?

कुनै पनि राष्ट्रको वैज्ञानिक तथा प्राविधिक विकासका लागि नयाँ सोचलाई सम्मान गर्ने संस्कार आवश्यक हुन्छ। अनुसन्धानकर्ताले वर्षौँको अध्ययन, अनुभव र लगानीबाट नयाँ प्रविधि वा उत्पादन विकास गर्न सक्छन्। तर उनीहरूले सरकारी संस्थागत पहुँच, प्रयोगशाला सुविधा र परीक्षणको अवसर नपाउने अवस्था छ भने त्यस्तो वातावरणले नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दैन।

राज्यले अनुसन्धानकर्ताको हरेक दाबी स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तर कुनै अनुसन्धानलाई परीक्षण नै नगरी अस्वीकार गर्नु पनि वैज्ञानिक दृष्टिकोण होइन। कुनै अनुसन्धान सफल हुन सक्छ, असफल हुन सक्छ वा थप सुधारको आवश्यकता पर्न सक्छ। यी सबै अनुसन्धान प्रक्रियाका स्वाभाविक अवस्था हुन्। राज्यको दायित्व अनुसन्धानकर्तालाई सफलताको प्रमाणपत्र बाँड्नु होइन, सफल वा असफल परिणाम पत्ता लगाउन सकिने निष्पक्ष वैज्ञानिक वातावरण उपलब्ध गराउनु हो।

यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ-नेपालमा नयाँ अनुसन्धान र नवप्रवर्तन गर्न चाहने व्यक्तिले आफ्नो अवधारणा वैज्ञानिक रूपमा परीक्षण गराउन कति सहज वातावरण पाएका छन् ?

सरकारी निकायले यस प्रश्नको आत्म समीक्षा गर्नुपर्छ।

यदि अनुसन्धानकर्ताले वर्षौँ लगाएर विकास गरेको अवधारणाको परीक्षण गराउनै कठिनाइ भोग्नुपर्छ भने त्यसको जिम्मेवारी केवल अनुसन्धानकर्तामाथि थोपर्न मिल्दैन। परीक्षणका लागि आवश्यक संस्थागत संरचना, प्राविधिक क्षमता र पारदर्शी प्रक्रिया विकास गर्नु राज्यको दायित्व हो। हामीले अनुसन्धानकर्तालाई सरकारी संस्थाको प्रतिस्पर्धीका रूपमा होइन, राष्ट्रिय अनुसन्धान क्षमताको साझेदारका रूपमा हेर्न सिक्नुपर्छ।

८. निष्कर्ष : माटो बचाउने अभियानसँगै स्वदेशी अनुसन्धानको संरक्षण

नेपालको कृषि भविष्य केवल कृषि उत्पादनको परिमाण बढाएर सुरक्षित हुँदैन। उत्पादनको आधार रहेको माटोको स्वास्थ्य, जैविक प्रक्रियाको पुनर्जागरण, कृषि प्रणालीको दिगोपन र स्वदेशी अनुसन्धान क्षमताको विकासलाई एकसाथ अघि बढाउनुपर्छ।

हामीले रासायनिक मलको वैज्ञानिक प्रयोगलाई निरन्तरता दिँदै जैविक पदार्थ, उपयोगी सूक्ष्म जीव र प्राकृतिक पोषक चक्रको पुनर्जागरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। परम्परागत कृषि ज्ञानलाई आधुनिक विज्ञानसँग जोड्नुपर्छ। विदेशी प्रविधि र अनुसन्धानबाट सिक्दै आफ्नै समस्या समाधान गर्न सक्ने अनुसन्धान क्षमता निर्माण गर्नुपर्छ।

ABC, EBD, Protein Lysates तथा वायुमण्डलीय नाइट्रोजनको जैविक उपयोगसम्बन्धी अनुसन्धान अवधारणाहरू यसै दिशामा अघि सारिएका स्वदेशी खोजका उदाहरण हुन्। यी अनुसन्धानको वास्तविक क्षमता र प्रभावकारिता वैज्ञानिक परीक्षणबाट स्थापित हुन बाँकी छ। तर यस्ता खोजलाई परीक्षण, मूल्याङ्कन र सुधारको अवसर दिनु स्वदेशी अनुसन्धान प्रणालीको जिम्मेवारी हो।

नेपालमा नयाँ अनुसन्धानको सम्भावना खोज्ने मानिसको कमी छ कि उनीहरूका अनुसन्धानलाई पहिचान गर्ने, परीक्षण गर्ने र अघि बढाउने संस्थागत वातावरणको कमी छ? यो प्रश्न अब सम्बन्धित सरकारी निकायले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।

हामीलाई अनुसन्धानकर्ताको प्रशंसा मात्र गर्ने नीति चाहिएको होइन, उनीहरूको अनुसन्धान परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला चाहिएको छ। नवप्रवर्तनको नारा मात्र होइन, नवप्रवर्तकलाई काम गर्ने अवसर चाहिएको छ। स्वदेशी उत्पादनको प्रचार मात्र होइन, तिनको वैज्ञानिक प्रमाणीकरण र गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने प्रणाली चाहिएको छ।

नेपालको माटोको समस्या नेपालमै अध्ययन हुनुपर्छ। नेपाली किसानका समस्या समाधान गर्न नेपाली अनुसन्धानकर्ताले पनि अवसर पाउनुपर्छ। स्वदेशी अनुसन्धान सफल भए त्यसको लाभ राष्ट्रले पाउनुपर्छ र असफल भए त्यसबाट सिक्ने वैज्ञानिक वातावरण निर्माण हुनुपर्छ।

अन्ततः एउटा राष्ट्रको वैज्ञानिक क्षमता केवल उसले कति अनुसन्धान संस्था स्थापना गरेको छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दैन। उसले नयाँ प्रश्न उठाउने, नयाँ अवधारणा विकास गर्ने र स्थापित मान्यतालाई समेत वैज्ञानिक परीक्षणमा लैजान चाहने अनुसन्धानकर्तालाई कति अवसर दिन्छ भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ। त्यसैले अब राज्यले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने बेला आएको छ-

के हामी स्वदेशी अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई राष्ट्रिय कृषि रूपान्तरणको आधार बनाउन तयार छौँ, कि आफ्नै देशमा जन्मिएका नयाँ सम्भावनाहरूलाई संस्थागत उदासीनताका कारण ओझेलमा पर्न दिइरहनेछौँ? नेपालको कृषि भविष्यको एउटा महत्त्वपूर्ण उत्तर यही प्रश्नभित्र लुकेको छ।

सन्दर्भ सामग्री तथा अध्ययन आधार

1. Vista, S. P., Karki, K. B., Gaihre, Y. K., Sharma, S., & Baral, B. R. (2021). The Soils of Nepal – Soil Properties. IFDC.
2. Shrestha, S. et al. (2025). Soil Fertility Status of Nepal: Analysis from 2011–2025. The Journal of Agriculture and Environment, Volume 26, pp. 147–158.
3. Nepal Agricultural Research Council (NARC). National Soil Data and Digital Soil Information System.
4. Joshi, S., Khadka, D., & Amgain, R. (2024). Assessment of Soil Fertility Status in Vegetable Growing Area of Daman-Palung, Nepal. Agronomy Journal of Nepal, 8(1), 19–24. DOI: 10.3126/ajn.v8i1.70764.
5. Nepal Agricultural Research Council. Institutional Objectives and Functions.

(लेखक: हृदय राज गौतम, ABC (Acidogenic Bio Catalyst) तथा EBD (Enhanced Bio Decomposer) प्रविधिका प्रणेता, Bio ProteinLights ले Antimicrobial Activity  प्रदर्शन गर्न सक्ने सम्भावनासम्बन्धी सिद्धान्तका प्रस्तावक तथा ‘Mission Nepali Fertilizers’ अभियानका परिकल्पनाकार एवं अभियन्ता। तथा नेपालको माटोको स्वास्थ्य सुधार, जैविक तथा सूक्ष्म जीवमा आधारित कृषि प्रविधिको विकास, स्वदेशी अनुसन्धान र नवप्रवर्तन मार्फत दिगो कृषि प्रणालीको प्रवर्द्धनमा क्रियाशील स्वतन्त्र अनुसन्धानकर्मी तथा नवप्रवर्तक हुन)