काठमाडौं, जेठ ७ – सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारामा आधारित रहेर आज आर्थिक बर्ष २०७५, ७६ को निति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत कार्याक्रममा लागि उत्साहजनक पञ्चबर्षीय योजनाहरु समटिएका छन् ।
सोमबार संसदमा प्रस्तुत सरकारका नीति तथा कार्याक्रममा पाँचबर्षभित्र दोहोरो अंकले प्रतिव्यक्ति आय बढाउनेदेखि विकास नितिमा आमूल परिवर्तन गर्नेसम्मका कार्याक्रम प्राथमिकतामा छन् । सरकारले आउँदो ५ वर्षभित्र उत्पादनका सबै क्षेत्रमा चौबीसै घण्टा विद्युत उपलब्ध गराउने भएको छ ।
सोमबार जारी भएको नीति तथा कार्यक्रममा लगानी प्रोत्साहन गरी मेची–महाकाली, रक्सौल–काठमाडौं, रसुवागढी काठमाडौं रेलमार्ग निर्माण गरिने तथा कोशी, गण्डकी रकर्णाली नदीमा जल यातायात सञ्चालन गर्न कानूनी तथा संस्थागत वातावरण बनाइने उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै सरकारको कार्याक्रममा उर्जा क्षेत्रका लागि केही महत्वकांक्षी योजना समेत समेटिएका छन् । जसमा ५ वर्षमा ५ हजार र १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सकारको नीति तथा कार्यक्रमहरु छन् । ७ सय ६५ केभीएको राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने सरकारको कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाइनेछ । सरकारले जलविद्युततका साथसाथै सौर्य उर्जा, वायु उर्जा, भूतापीय उर्जाको निर्माण कार्यलाई पनि अगाडि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । विद्युतीय सवारी साधनह सञ्चालनलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । सरकारले अब अनुगमनको पनि ‘अनुगमन’ गर्ने नीति ल्याएको छ ।
सरकार असल छिमेक नीतिमा विश्वास गर्ने भन्दै देश भक्तिलाई होच्याउने कुरा सरकालाई स्वीकार्य नहुने पनि नीति तथा कार्यक्रममा जनाइएको छ । कायाक्रममा निजी क्षेत्रलाइ प्रोत्साहन गरिएको भन्दै व्यावसायीहरु भने उत्साहित बनेका छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदिशचन्द्र पाख्रेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समय सान्दर्भिक भएको बताउनुभएको छ । नेकपा नेतृत्वको सरकारले चुनावको समयमा घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमलाई नै नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको बताउनुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसले सरकारको आगामी आव २०७५/७६ को नीति तथा कार्याक्रमलाई असल निबन्धको संज्ञा दिएको छ ।
राष्ट्र विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्मा आज प्रस्तुत गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा प्रतिक्रिया दिँदै काँग्रेसका नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले नीति तथा कार्यक्रमले स्पष्ट मार्गदिशा नदिएको र प्राथमकिता कार्यान्वयनको स्पष्ट खाका नदेखाएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारको नीति तथा कार्यक्रम असल निबन्धको रुपमा आएको छ ।”
सोही पार्टीका नेता प्रदीप गिरीले नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकको अहिलेको प्राथमिकता र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताउँदै श्रम समस्या सम्बोधन गर्ने स्पष्ट खाका नभएको र धेरै पृष्ठ र पुरानै शैलीको देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
सरकारले जारी गरेका कार्यक्रम निकै सान्दर्भिक भएको बताउँदै पोख्रेलले कार्यान्वयनमा भने चुनौती रहेको बताउनुभयो ।
तीनै तहलाइ अधिकारसम्पन्न बनाउने सवालमा सरकार दृढ देखिएको छ भने पर्यटन, समृद्धि हासिल गर्ने समेत लक्ष्य राखिएको छ । १० बर्षभित्र मध्यस्तरको मुलुकको सूचीमा नेपाललाइ समेट्न स्वदेशी उत्पादन र निर्यातमूलक अर्थतन्त्रमा जोड दिइएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाइ प्राथमिकतामा राखिएको छ भने पत्रकार दूर्घटना बीमा र अन्य सुरक्षाको प्रत्याभूतिमा पनि जोड दिइएको छ । यसअघिका निति तथा कार्याक्रमको तुलनामा निजी क्षेत्रलाइ प्रोत्साहन गरिएको छ भने शिक्षा क्षेत्रलाइ निकै प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिएको छ ।
कार्याक्रमममा प्राबिधिक शिक्षालाई ७० प्रतिशत पु¥याउने र साधारण शिक्षालाइ ३० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । वाम घोषणापत्रमा आधारित रहेर प्रस्तुत गरिएको भनिएको कार्याक्रममा पुननिर्माण र ठूला पूर्वाधार निर्माणका योजनालाइ समेत यसपटकको कार्याक्रमले सम्बोधन गरेको छ ।
