काठमाडौं – सरकारले सोमबार आगामी आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रम संसदमा सार्वजनिक गरेकी छिन् । सार्वजनिक गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकाँश कार्यक्रम पुरानैलाई दोहोराइएको छ । निक्कै कम परिमाणमा नयाँ कार्यक्रमलाई समावेश गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा कार्यक्रमलाई समावेश गर्ने तर कार्यान्वयनमा नल्याउने परिपाटीका कारण अधिकाँश कार्यक्रम दोहोरिएको हो । नीति तथा कार्यक्रममा केही नयाँ बिषय बस्तु थपिएका छन् ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत नेपाललाई अर्गानिक मुलुक बनाउने घोषणा गरेको छ । यो नीतिअनुसार तत्कालै नेपाललाई अर्गानिक मुुलुकलाई बनाउन सम्भव छैन् । रसायनिक मलको सहयोगमा उत्पादन भइरहेको माटोमा अर्गानिक मल प्रयोग गरी कृषि उपजमा परनिर्भर रहेको मुलुकलाई पर्याप्त परिमाणमा कृृषिजन्य उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बनाउन निक्कै ठूलो जोखिम छ । सरकारले अर्गानिक नेपाल बनाउन कृषि उपजको अर्गानिक उत्पादन गर्ने अभियान तत्काल सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ ।
यसैगरी सरकारले कृषिमा आश्रित रहेका सर्वसाधारणको दर घटाउने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने बिषय पनि घोषणा गरेको छ । घोषित कार्यक्रमअनुसार आगामी पाँच बर्षभित्र कृषिमा आश्रित करिब दुई तिहाई जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई गैर कृषि क्षेत्रमा परिचालन गर्न अवसर सिर्जना गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले कृषि उत्पादकत्व बृद्धि गरी पाँच बर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउन कृषिलाई आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ । यसवाहेक कृषि उत्पादनको बहु उपयोग हुने गरी उत्पादन विविधिकरण र मूल्य श्रृख्ला विस्तार गरिने कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरिएको छ । निर्यातयोग्य उच्च मूल्यका कृषि उपजको खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई विस्तार गरी तिव्रताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याइने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
त्यसैगरी कृषि उत्पादनलाई चाहिने मल, बीउ, औषधी, उपकरण र अन्य आवश्यक सेवाहरु गाउँपालिका, नगरपालिकाको कृषि तथा पशु सेवा केन्द्रमार्फत उपलब्ध गराइने, किसानलाई कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान र सीप प्रदान गर्न कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना गरिने, किसानले सरकारी कृषि केन्द्रबाट प्रविधि र सीपको व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेजस्ता नयाँ कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।
दोहोरिएको पुराना कार्यक्रम
नीति तथा कार्यक्रममा अधिकाँश कार्यक्रम दोहोराइएको छ । अघिल्ला बर्षहरुकै केही कार्यक्रमलाई समावेश गरिएको छ । भूमिको उत्पादकत्व बृद्धि गर्न भू उपभोग नीति र कानुन परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने, प्रकृति, स्वरुप र सम्भावनाका आधारमा समग्र भूमिको उपयोग गरिने, कृषि योग्य भूमिको खण्डीकरण र अतिक्रमण रोकिने र करार, सहकारी र सामुहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने जस्ता कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा दोहोरिएका छन् । यसैगरी कृषि उपज, पशुपन्छीजन्य तथा मत्स्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने र उच्च मूल्यका कृषि उपजको निर्यात बृृद्धि गर्ने नीति लिइने बिषयलाई पनि दोहोराइएको छ ।
यस्तै खाद्य स्वच्छता प्रवद्र्धन गर्न प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गरिने, किसानलाई माटो स्वास्थ्य प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइने, उत्पादन जोखिम सम्बोधन गर्न कृषि बीमा विस्तार गरिने, बाली लगाउनुपूर्व धान, गहुँ, उखुको न्युनतम समर्थन मूल्य तोकिने, कृषि उपजको प्रकृतिअनुसार भण्डारण व्यवस्था मिलाइने, कृषि उत्पादनका साधनको उपलब्धता, उत्पादन, सञ्चय, बिक्री बितरण र मूल्यको अनुगमन गरिने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी साना, मझौला र ठूला सिंचाई आयोजनाको निर्माण तथा कार्यान्वयनबाट पहाड तथा तराईका कृषि जमिनमा सिंचाई सुविधा विस्तार गरिनेलगायतका बिषयबस्तुलाई नीति तथा कार्यक्रममार्फत दोहोराइएको छ ।
