काठमाडौं– सरकारले उपयोगको आधारमा जमिनको बर्गीकरण गरि उपभोक्ता स्तरमा ल्याउने तयारी गरेको छ । शनिबार काठमाण्डौमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले देशभित्र रोजगारीको श्रृजना गरी आन्तरिक उत्पादकत्व बृद्धि गर्न भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
मन्त्री खनालले भू–उपयोग नीतिद्वारा जमिनको वर्गिकरण गरि उपभोक्ता स्तरमा वितरण गरिने पनि बताए । विदेशी भूमिमा रहेका २८ लाख बढी युवा जनशक्तिलाई फर्काउने एकमात्र विकल्प कृषि रहेको भन्दै मन्त्री खनालले जमिनको खण्डीकरण रोकी बढीभन्दा बढी प्रयोगमा ल्याउन यसै वर्षदेखि जमिनको वर्गीकरण गर्ने सरकारको तयारी रहेको स्सपष्ट पारे ।
कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने– ‘कृषियोग्य जमिन सकिदै छ, यति खण्डीकरण भएको छ । यति टुक्रिएर गएको छकि नेपालको बसाईसराईको समस्या, सुकुम्बासीको समस्या यसले गर्दा अब जमिनमा अन्तिम निर्णय लिनुपर्छ भन्ने तयारी मैले गरेको छु । अन्तिम निर्णय भनेको नेपालमा अब सुकुम्बासीहरु हुने छैनन्, तिनलाई पनि अब जग्गा दिनेछौं तर अव्यवस्थित बसोबासलाई हामी व्यवस्थापन दह्रो गर्छौं र अब जमिन हामीले भू–उपयोग नीतिद्वारा ११ वटा जमिनको किसिममा वर्गिकरण गरेका छौं, त्यसमा पनि जमिनको सवाल ४ वटामा ल्याएर केन्द्रित गरेका छौं र ४ प्रकारको जमिन अब हामी अघि बढाउँछौ, यसको लागि एउटा नीतिगत निर्णय हुन्छ ।
कृषकको लागि कृषियोग्य जमिन छुट्टै हुन्छ, व्यवसायिक जमिनको दायरा तोकिन्छ, औद्योगिक जमिनको दायरा तोकिन्छ र अव्यवस्थित बसोवास भएकालाई पनि दायरामा ल्याएर जमिनलाई व्यवस्थापन गरिन्छ त्यसको अन्तिम तयारी हामी गर्दै छौं र आगामी वर्षबाट अभियानकै रुपमा यो सुरु हुन्छ ।’
मन्त्री खनालले राजनैतिक स्थायित्वसँगै देश सम्बृद्धिको यात्रमा अगाडि बढदै गर्दा कृषि क्षेत्रको समानुपातिक विकासविना लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा कृषिको आधुनिकीरणमा विशेष जोड दिएको पनि बताए ।
