काठमाडौँ – तरकारी बिक्री वितरणमा बिचौलियाको मनोमानी र व्यापारीको एकाधिकारले उपभोक्ता चरम मारमा परेको भन्दै सरकारले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारको सोमबार अनुगमन गरेको छ ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति सरकारबाट सञ्चालित निकाय भए पनि त्यहाँ झन्डै दुई दशकदेखि सञ्चालनमा आएको पसल कवल सञ्चालनको एकाधिकार भने अन्त्य भएको छैन ।
समितिको स्थापना २०५५ सालमा भएको हो । सोही समयदेखि सीमित व्यापारीले मनोमानी रुपमा तरकारी बजार सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
समितिले स्थानीय व्यवसायीलाई ६०१ बिक्री कक्ष उपलब्ध गराएको छ । तिनमा १० फलपूmल, १८ माछा, १५ कृषक समूहका कार्यालय, ७० आलुप्याज र बाहिरी बिक्री कक्ष ७० तथा बाँकी ४१८ हरियो सागसब्जी बिक्री कक्षबाट दैनिक लगभग रु तीन करोड २५ लाखको तरकारीको कारोवार हुँदै आएको छ ।
बजार सञ्चालन नियमावलीले एकाघरको एक पुस्ताको अन्त्य भए पनि सोही घरको अर्का पुस्ताले व्यवसाय सञ्चालन नगरेका हकमा मात्र अर्का पक्षले पसल कवल भाडामा लिन पाउने प्रावधान छ । समिति सञ्चालनको नेतृत्वसरकारले गर्छ । झण्डै ४५ रोपनी जग्गामा फैलिएको बिक्री केन्द्रको कार्यसमितिमा किसान, व्यवसायी, र स्थानीय जनप्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणि खनालले कालीमाटी तरकारी बजारमा व्यापारीको एकाधिकार भएको गुनासो मन्त्रालयमा आएकाले स्वस्थ तरकारी, फलफूल र माछा उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको अधिकारलाई सुरक्षित राख्न अनुगमान गरिएको बताउँदै समितिको बजार सञ्चालन नियमावली संशोधन गरेर भए पनि तरकारी बिक्री वितरणमा देखिएको एकाधिकार अन्त्य गरेरै छाड्ने र गोलाप्रथाद्वारा पसल कवल सञ्चालन गर्न दिइने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले पुस्ता दरपुस्ताले एकलौटी रुपमा तरकारी बजार सञ्चालन गरेकाले तरकारीको भाउ महँगो भएको बताउनुभयो । सरकारले तोकिदिएको दरमा व्यापारीले सटर भाडा लिने र सो सटर पुनःअर्का पक्षलाई भाडामा लगाउने परम्पराले तरकारीको मूल्य दोब्बर वृद्धि भएको उपभोक्ताको भनाइ छ ।
तरकारी, फलफूल र माछा उत्पादक किसानले उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको र उपभोक्ताले चर्का मूल्यमा सो वस्तु खरिद गर्नुपर्ने बाध्यताले कृषक र उपभोक्ताबीच सहज सम्पर्क होस् भन्ने उद्देश्यबाट अनुगमन गरिएको मन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार बोमलाल गिरीले बताउनुभयो । मन्त्रीले अनुगमन गर्दा केही बिक्री केन्द्रमा माछा तरकारी र फलफुल खानलायक नभेटिएको पाइएको बताइएको छ । अनुगमनमा कृषि राज्यमन्त्री रामकुमारी चौधरी पनि सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
