बर्दीया, जेठ ३१ – सरकारले कृषि योग्य जमिनलाई टुक्राउन नदिने गरी भू—उपयोग नीति बनाउने कामलाई अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । बर्दियाको राजापुरमा आयोजित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तरगत धान सुपरजोन उद्घाटन कार्यक्रममा कृषि, भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले सरकारले बनाउने भूमि नितिबारे खुलासा गर्नु भएको हो ।
भूमी सम्बन्धी पूरानो ऐनलाई परिमार्जन गरि सरकारले जमिनलाई ४ भागमा विभाजन गर्ने तयारी गरेको छ । उत्पादन हुने जमिनलाई कृषि भूमी, उब्जनी हुन नसक्ने जमिनलाई उद्योगी जमिन, बजार हाउजिङ बनाउने गरि शहरी जमिन र बाँकी जमिन जंगलमा बसेका तथा सुकुम्बासीहरुलाई अन्तिम पटक वितरण गरिने मन्त्री खनालले बताउनुभयो ।
राजापुर क्षेत्र धान जोनबाट सुपरजोनमा बढुवा भएसंगै चैते धान खेतिमा गरिहरेका कृषक समुह, सहकारी र निजी उद्यमीहरुलाई ३२ वटा पावर ट्रेलर र १५ वटा धान काट्ने मेसिन हस्तान्तरण गरिएको थियो । नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट प्राप्त ५० प्रतिशत अनुदानबाट किसानहरुलाई आधुनिक कृषि सामाग्रीहरु प्रदान गरिएको हो ।
