कैलाली –
सात नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र उद्योग स्थापना गर्नेहरूलाई करछुट दिने भएको छ । सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्दै प्रदेशमा स्थापना हुने उद्योगलाई करछुट दिने जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले शुक्रबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक बजेटमा प्रदेशमा औद्योगिकरणको विस्तारका लागि सरकारले करछुटको व्यवस्था गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराका अनुसार सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत् करछुटको व्यवस्था गर्दै समृद्ध प्रदेश बनाउनेमा जोड दिइएको बताउनुभयो । उहाँले उद्योग स्थापनामा कति प्रतिशत करछुट दिने भन्ने उद्यमीले गर्ने लगानी, उद्योगले सिर्जना गर्ने रोजगारी र आयात प्रतिस्थापनमा भर पर्ने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रदेशमा आन्तरिक र बाह्य लगानी भित्र्याउन सरकारले करछुटको नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको बताउनुभयो ।
उहाँले प्रदेशमा स्थापना हुने विशेष आर्थिक क्षेत्र संघीय सरकारको मातहतमा रहने भए पनि त्यहा“ स्थापना हुने उद्योगहरूलाई कर छुटको व्यवस्था गर्न संघीय सरकारसँग अनुरोध गरिने बताउँदै करछुटको व्यवस्था गरेपछि औद्योगिक विकास भएको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई आधार बनाएर प्रदेश सरकारले यो व्यवस्था गर्न लागेको बताउनुभयो । मन्त्री बोहराले भन्नुभयोे– हाम्रो छिमेकी भारतमा उत्तर प्रदेशबाट छुट्टिएर बनेको उत्तराखण्ड प्रदेश सरकारले उद्योग स्थापना गर्नेलाई १० वर्षसम्म करछुटको व्यवस्था गरेपछि रुद्रपुरमा मात्रै पा“च सय भन्दा बढी उद्योग स्थापना भए ।
सरकारले शुक्रबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सरकारले २५ अर्ब ६० करोड ५६ लाख १४ हजार रुपैया“को बजेट ल्याएको छ । बजेटमा पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको छ । सडक, पुल, खानेपानी आयोजना तथा कृषि र पर्यटनका लागि पूर्वाधार नै बजेटको प्राथमिकता परेका छन् ।
गरिबी निवारणका लागि स्वरोजगार कार्यक्रम, शिक्षित तथा अशिक्षित युवाहरूलाई स्वरोजगार कार्यक्रममा सहभागी गराइने नीति रहेको छ । बजेटमा प्रदेश भित्रका अल्पसख्यंक समुदाय–राजी, राउटे, महिला, दलित तथा पिछडिएका वर्गका लागि पनि विशेष व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेशमा खेलकूदको विकासका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेशभित्र अत्याधुनिक रंगशाला निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । संघीय सरकारको अनुदानबाट २१ अर्ब एक करोड र आन्तरिक स्रोत एक अर्ब रुपैया“ सहित २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार रुपैया“ बराबरको बजेट प्रस्तुत भएको छ ।
