पोखरा – प्रदेश नं ४ को आगामी आव २०७५÷७६ का लागि रु २४ अर्ब २ करोड ३३ लाखको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बजेट प्रस्तुत गर्दै चालुतर्फ रु छ अर्ब ९१ करोड ५५ लाख र पूँजीगततर्फ रु १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख रकम विनियोजन भएको बताउनुभयो ।
त्यस्तै अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु एक अर्ब २० करोड विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ ।
मन्त्री गुरुङका अनुसार खर्च व्यहोर्ने स्रोतका रुपमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदान रु छ अर्ब ७७ करोड ६७ लाख, सशर्त अनुदान रु छ अर्ब ५० करोड १९ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने रु छ अर्ब ५७ करोड ६० लाख, समपुरक अनुदान रु ७१ करोड ४२ लाख र विशेष अनुदान रू ३५ करोड ५० लाख छ ।
त्यस्तै आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त रू एक अर्ब ६९ करोड ९५ लाख हुने अनुमान गरिएको छ ।
अनुमानित रकममध्ये रु कएक अर्ब ४० करोड न्यून हुनेमा गत आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात रु ६० करोड रहेकोमा बाँकी आन्तरिक ऋणबाट रु ८० करोड व्यहोरिने मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले स्थानीय तहको प्रत्येक वडा केन्द्रलाई पालिकाको केन्द्रसँग र पालिकाको केन्द्रलाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी रु दुई अर्ब छ करोड ६५ लाख विनियोजन गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्र एक स्तरीय सडक कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका छत्तीस निर्वाचन क्षेत्रका लागि रु दुई करोड १० लाखका दरले जम्मा रू ७५ करोड ६० लाख विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेशमा मोटरेवल पुल निर्माण गर्न रु ५१ करोड ८५ लाख विनियोजन गरिएको छ भने झोलुङ्गे पुलको निर्माण गर्न रु छ करोड २७ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र विद्युत नपुगेका ठाउँमा बिजुली पु¥याउन रु ३८ करोड विनियोजन गरेको छ भने पाँच वर्षभित्र स्टिल पोलद्वारा प्रतिस्थापन गर्न रु पाँच करोड छुट्याइएको छ ।
सरकारले तटवन्धन निर्माणका लागि रु २५ करोड ९५ लाख विनियोजन गरेको छ भने फेवातालको पूर्वाधार विकास र सौन्दर्यीकरणका लागि रु आठ करोड छुट्याइएको छ ।
मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँका लागि रु १० करोड ८० लाख छुट्याइएको छ भने एक वडा एक नमूना व्यावसायिक कृषि तथा पशु विकास कार्यक्रम र एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रम अघि बढाइने सरकारको लक्ष्य छ ।
सरकारले एक स्थानीय तह एक शीत भण्डारका लागि रु २६ करोड ५० लाख छुट्याएको छ भने कृषि उपज संकलन केन्द्र स्थापनाका लागि रु १२ करोड ५० लाख छुट्याइएको छ ।
सरकारले एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्रामको स्थापनाका लागि रु १२ करोड विनियोजन गरेको छ भने सामुदायिक विद्यालय शौचालय, खानेपानी ट्याङ्की निर्माणका लागि रु ३० करोड छुट्याएको छ ।
क्यान्सर, मुटु र मृगौला रोगको अत्याधुनिक र सुविधा सम्पन्न विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्न रु १० करोड छुट्याइएको छ ।
सरकारले विशिष्टीकृत प्रसूति तथा बाल अस्पताल निर्माणका लागि रु पाँच करोड विनियोजन गरिएको छ भने गर्भवती तथा सुत्केरीको जटिलता व्यवस्थापनका लागि एयर लिफ्टिङ्ग सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेको छ ।
दुई वर्षभित्र आधारभूत खानेपानीमा पहुँच पु¥याउन रु ५० करोड १४ लाख विनियोजन गरिएको छ भने हाइ अल्टिच्युट ट्रेनिङ्ग सेन्टर निर्माणका लागि रु एक करोड छुट्याइएको छ ।
प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रङ्गशाला र गल्फकोर्स निर्माण गर्ने आगामी पाँच वर्षभित्र प्रदेशका सार्वजनिक सेवालाई विद्युतीय प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न विद्युतीय सुशासन गुरुयोजना तयार गर्ने लक्ष्य बजेटले राखेको छ ।
