बागलुङ — रायडाँडाका दलबहादुर थापाको खोरमा हाल ८० बाख्रा छन् । उनकै छिमेकी नवीन केसी र घनश्याम आचार्यले पनि उत्तिकै संख्यामा खरी जातका बाख्रा पालेका छन् ।यसरी पालिएका बाख्राबाट जन्मेका बोका बर्सेनि बजार पठाउँछन् । बजारमा पनि तराईबाट ल्याइने खसीबोकाभन्दा स्थानीय जातकै माग बढी छ । यसरी माग बढदा किसानलाई उत्पादनमा हौसला मिलेको थापाले बताए । ‘उत्पादन बढाएर फाइदा कमाउने चाहनासँगै हामीले स्थानीय जातको संरक्षण पनि थालेका छौं,’ उनले भने, ‘कृषि फसल र पशुपालनमा स्थानीयताको पहिचान दिन हामीले वडाभरिकै किसान संगठित गरेका छौं ।’
रायडाँडाका करिब पाँच सय घरधुरीमध्ये ४ सय ४१ घरमा खरी जातका बाख्रा पालेकाले रैथाने संरक्षणको लहर चलेको कृषि प्राविधिक चिरञ्जीवी केसीले बताए । यो अभियानले किसानलाई व्यावसायिक बनाउने र स्थानीय जातको संरक्षण गर्ने लक्ष्य राखेको वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत नारायण शर्माले बताए ।
चालु वर्ष भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु विज्ञ केन्द्र बागलुङमा नयाँ कुनै पनि कार्यक्रम आएका छैनन् । केन्द्रले किसानलाई कुनै पनि सहयोग गर्न नपाएको उनले बताए । अघिल्ला वर्ष सञ्चालित कार्यक्रमबाट किसानले थालेको स्थानीय जातका पशु संरक्षण अभियानलाई निरन्तरता भने दिएका छन् ।
तत्कालीन जिल्ला पशु विकास कार्यालयले ताराखोला, अर्गल, तमान र बुंगादोभानमा स्थानीय जातकै लिमे र पाराकोटे भैंसी संरक्षणको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । तुलनात्मक दूध उत्पादन कम भए पनि पहाडी क्षेत्रमा लिमे र पाराकोटे भैंसी पाल्न र चराउन सहज हुने भएपछि लगानीसमेत गरेको पशु स्वास्थ्य प्राविधिक केशव पौडेलले बताए ।
‘भैंसी र बाख्राजस्तै लोकल कुखुरा पनि संरक्षण अभियान सञ्चालित छ,’ उनले भने, ‘राङखानी र भकुन्डेका मगर समुदायमा लोकल कुखुरा संरक्षण गरेर किसानले दोब्बर आम्दानी पनि बढाएका छन् ।’ होमस्टे सञ्चालन भएका गाउँमा लोकल कुखुरा खपत हुने गरेको छ । होमस्टेमा आउने पाहुनाले मन पराउँदा बढी मूल्य पाएको किसानले बताएका छन् ।
‘लोकल कुखुरा र ढिँडो खाने भनेर आएका पाहुनालाई ब्रोइलर खुवाउने कुरै भएन,’ भकुन्डेकी अप्सरा थापाले भनिन्, ‘गाउँघरकै स्वादका लागि आएका पाहुनालाई सधैं लोकल कुखुराको मासु खुवाउने गरेका छौं ।’ संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत १ सयभन्दा बढी पाल्नेलाई ३० हजार, २ सयभन्दा बढी पाल्नेलाई ४० हजार र ३ सयभन्दा बढी पाल्नेलाई ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिइएको पौडेलले बताए । दुदिलाभाटीका पदमबहादुर कार्कीले ३ सयभन्दा बढी कुखुरा पालेकाले ५० हजार रुपैयाँ अनुदान पाएको बताए ।
बाख्रा र कुखुरामा अनुदानसहित स्थानीय जातको संरक्षण बढाउँदा जिल्लामा मासु उत्पादन पनि बढेको छ । ५ वर्षअघि १५ मेट्रिक टन मासु उत्पादन भएकोमा चालु वर्ष २ हजार ८ सय २० मेट्रिक टनमा पुगेको केन्द्रको तथ्यांकमा छ । उक्त मासुबाट उल्लेख्य रकम जिल्लाभित्रै कारोबार भएको छ ।
एक वर्षमा एक स्वस्थ मानिसलाई १४ केजी मासु आवश्यक पर्छ । उक्त आवश्यकतामध्ये अधिकांश जिल्लामै उत्पादन भएको हो । हाल प्रतिव्यक्ति ११ केजी मासु पुग्नेगरी उत्पादन छ । ‘व्यावसायिक रूपमा मासु उत्पादन गर्ने दुई/चारजना किसान बढ्दा जिल्ला आत्मनिर्भर हुन्छ,’ पशु विकास अधिकृत नीलकण्ठ शर्माले भने, ‘केन्द्रमार्फत नमूना कृषि फर्म बनाउन प्रस्ताव आहवान भएको छ ।’
उक्त प्रस्तावका लागि दुई दर्जनभन्दा बढी निवेदन आइसकेको उनले बताए । घरेलुमा दर्ता भएका, कर चुक्ता गरेको, अडिट रिपोर्ट प्रष्ट राखेको संस्थाले गाई–भैंसी पालन भए कम्तीमा १० माउ पाल्नुपर्ने, बाख्रा भए ३० माउ, बंगुर भए ३० माउ र कुखुरा भए एक हजार पाल्नेगरी आउने किसानलाई १० लाखदेखि ५० लाखको लगानीमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने प्रावधान छ । यो अभियानले मासु उत्पादन बढेर निर्यात गर्न सकिने अवस्थामा पुग्ने पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पौडेलले बताए ।
कान्तिपुरबाट साभार
