काठमाडौं – बजारमा बिक्री वितरण भइरहेका दैनिक उपभोक्ता खाद्य वस्तु गुणस्तरहीन भेटिएका छन्। उत्पादक तथा बिक्रेताको लापर्बाहीका कारण खाने तेल, घिउ, पानी, दूध, मिठाइ, चाउचाउ, दालमोठ, पिठो, मसला लगायत खाद्य वस्तु दूषित भएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ।
बजारमा बिक्री भइरहेका करिब १५ प्रतिशत खाद्य वस्तु गुणस्तरहीन रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जिबकुमार कर्णले बताए। ‘बजारमा न्यून गुणस्तरका सामान बिक्री गर्ने एक सय १५ उद्योगविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छौं,’ कर्णले भने, ‘दूषित खाद्य वस्तु उत्पादन तथा बिक्री गर्नेलाई पाँच वर्षसम्मको कैद हुन्छ।’ धेरै खाद्य वस्तुमा तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको विभागले जनाएको छ। दूषित, न्यून गुणस्तर, लेबल नभएका उपभोग्य सामग्री उत्पादन तथा बिक्री भएको भेटिएपछि कार्बाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
करिब दुई दर्जन खानेतेल न्यून गुणस्तरको भेटिएका छन्। उपभोक्ताको भान्सामा दैनिक प्रयोग हुने तोरी, सोयाबिन तेलमा पेरोक्साइड, एसिड भ्यालू बढी रहेको अनुसन्धानमा फेला परेको हो। बजारमा संकलन गरेर प्रयोगशालामा नमुना परीक्षण गर्दा तेल, घिउ लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तु गुणस्तरहीन प्रमाणित भएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले जनाएको छ। गुणस्तरहीन तेल प्रयोग गर्दा झाडापखाला, टाइफाइड, कमलपित्त, पाचनप्रणाली, कलेजो र मिर्गौलासम्बन्धी रोग लाग्ने चिकित्सक बताउँछन्।
बाराको मिल्क फुड डेरी प्रोडक्टले उत्पादन गर्ने डेरी घिउ, आदर्श आयल इन्डस्ट्रिज बाराको तोरी तेल, जयमा लक्ष्मी डेरी उद्योगको घिउ, नारायणी आयल रिफाइनरी, आदर्श आयल बाराले उत्पादन गरेका तोरी तथा प्रशोधित सूर्यमुखी तेललगायतको दुई दर्जन उत्पादन न्यून गुणस्तर रहेको विभागले जनाएको छ। डेढ दर्जन पिउने पानी उद्योगविरुद्ध विभागले मुद्दा दायर गरेको छ। काठमाडौं, भक्तपुर, बारा, पर्सा, कैलाली, सर्लाही, मकवानपुर, चितवन, बाँकेलगायत जिल्लामा विभागले अनुगमन गरेको थियो। अब देशभर अनुमगनलाई प्रभावकारी बनाउने महानिर्देशक कर्णले बताए। ‘पुरानो संरचनामा केही दरबन्दी पनि थप भएको छ,’ कर्णले भने, ‘सघन रुपमा अनुगमन गर्छौं।’
विभागले प्रकृति हेरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अदालतमा पनि मुद्दा दायर गर्दै आएको छ। सामान्यदेखि चर्चित नाम चलेका ब्रान्डका उत्पादनविरुद्ध पनि विभागले मुद्दा दायर गरेको विभागका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र वस्तीले बताए। ‘डेढ दर्जन खानेपानी उद्योगले उत्पादन गरेको पानी दूषित भेटिएको छ,’ प्रवक्ता वस्तीले भने। चितवनको आइसल्यान्ड ड्रप, अगम वेभरेज इन्डस्ट्रिज, डिएसएम मिनरल वाटर, सिराहाको नारायण पेयजल उद्योग, सगरमाथा फुड एन्ड बेभरेज प्रालि सर्लाहीलगायत उद्योगले न्यून गुणस्तरको दूषित पानी उत्पादन गरेर बिक्री गरेकोले मुद्दा दायर गरेको विभागले जनाएको छ। विभागले आफ्ना माताहतका विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयमार्फत नमूना संकलन गरेर परीक्षण गरेको थियो। कुखुराको दाना उत्पादन गर्ने ओम चाबोबिरोे फिड प्रालिले उत्पादन गरेको दाना पनि दूषित फेला परेको छ।
तेलमात्र नभएर खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, पेय पदार्थ, मासु, पानी, दूध, मिठाइमा पनि मानव स्वास्थ्यमा असर पार्ने विभिन्न रसायन मिसावट गरेर बिक्री–वितरण गरेको भेटिएको छ। आइसक्रिम, पानी, दूध, दही, चाउचाउ, बिस्कुट दूषित र गुणस्तरहीन भेटिएपछि विभागले उत्पादकविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरेको छ।
फलफूललाई छिटो पकाएर पहेंलो बनाउन कार्बाइड नामक रसायन प्रयोग हुने गरेको छ। तरकारीमा विषादी, चामल, दाल, तेलमा पनि विभिन्न रसायनको प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने चिकित्सक बताउँछन्। तरकारी खेती गर्ने, माछा मार्ने, च्याउ, फलफूलमा काम गर्ने किसान रसायन र विषादी प्रयोग गर्दा बिरामी भएर अस्पताल आउने गरेका छन्।
विभागले काठमाडौंमा मात्र नभई आफ्ना क्षेत्रीय कार्यालयमार्फत हेटौंडा, धनगढी, नेपालगन्ज, विराटनगर, भैरहवामार्फत अनुगमनलाई तीव्रता दिएको थियो। स्वदेशी उत्पादमात्र नभएर विदेशबाट आयात हुने उपभोग्य वस्तु पनि अखाद्य भेटिएको छ। बजारमा अखाद्य वस्तुको बिक्री–वितरण न्यूनीकरण गर्न विभागले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर अभियान–२०७५ सञ्चालन गरेको छ। यो अभियान अन्तर्गत सचेतना कार्यक्रम, प्रचारप्रसार, प्रशिक्षण, अन्तक्र्रिया, बजार अनुगमन लगायत कार्यक्रम छन्। बजारमा बिक्री हुने दैनिक उपभोग्य वस्तुको गुणस्तर कमजोर रहेकाले खाद्य स्वच्छता अभियान सञ्चालन गर्नुपरेको विभागले जनाएको छ। विभागले एक वर्षभित्र मुलुकका प्रमुख सहर, प्रदेश, नगरपालिका लगायत सबै क्षेत्रमा अभियान सञ्चालन गर्ने जनाएको छ। खाद्य ऐन, नियमावली तथा निर्देशिका, कार्यविधिलाई आधार बनाएर मातहतका निकाय परिचालन गरी अभियानलाई सघन बनाउने महानिर्देशक कर्णले बताए।
सरकारी निकायको अनुगमन प्रभावकारी र दोषीलाई कडा कारबाही नहुँदा बजारमा गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु बिक्री भइरहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन्। सरकारी निकायले कडाइ नगरेकाले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा खेलबाड भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सेनाले बताए। ‘बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ उनले भने। सरकारले अनुगमनको जिम्मा स्थानीय, प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेकाले केन्द्रीय निकायले बजारमा सघन अनुगमन गर्न नसकेको सरकारी अधिकारीले बताउँदै आएका छन्। – नागरिकबाट
