कृषि उद्यम गर्न ३. ३ प्रतिशत व्याजमै पाइन्छ ऋण, कसरी लिने ?

काठमाडाैं – सरकारले कृषि उद्यम गर्नका लागि सहुलियत व्याजमा ऋण उपलव्ध गराउँदै आएको छ। तर यस्तो ऋण लिनेको संख्या भने अत्यन्तै न्यून छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार कात्तिक मसान्तसम्म ९ हजार ७४९ जनाले सहुलियत व्याजमा कृषि उद्यम गर्न ऋण लिएका छन्। जसअन्तर्गत १४ अर्ब ३८ करोड कर्जा बक्यौता छ भने ७५ करोड ८२ लाख व्याज अनुदान प्रदान भएको छ।

विभिन्न कृषि काम गर्नका लागि बैंकहरुबाट लिइने ऋणमा सरकारले ५ प्रतिशत व्याज अनुदान दिन्ंछ। कृषि व्यवसायको आकारअनुसार ५ करोड रुपैयाँसम्म ऋण पाइन्छ।

बैंकको आधार व्याजदरमा बढीमा २ प्रतिशत जोडी त्यसमा ५ प्रतिशत अनुदान घटाई बाँकी व्याज तिरे पुग्छ। सबैभन्दा कम ६.३३ प्रतिशत आधार व्याजदर भएको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट यस्तो ऋण लिने हो भने जम्मा ३.३३ प्रतिशत मात्रै व्याज पर्न आउँछ। जवकि बैंकहरुको औसत आधार व्याजदर नै यतिबेला १० प्रतिशतभन्दा माथि छ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले प्रक्रिया पुर्याएर आवेदन दिएमा जुनसुकै शाखाबाट यस्तो ऋण दिइने बताए।
‘कृषि उद्यम गर्न चाहनेलाई यो एउटा सुवर्ण अवसर हो, त्यसकारण धेरैले यो अवसर सदुपयोग गरुन् भन्ने हाम्रो चाहना पनि हो’ उनले भने।

यदी प्रक्रिया पुर्याउँदा पनि राष्ट्रिय वाणिज्यका कुनै शाखाले ऋण नदिएमा सिधै ९८५११३३८८१ (नारायण लामिछाने) मा सम्पर्क गरी गुनासो गर्न सक्ने श्रेष्ठले बताए। ‘उहाँहरुको गुनासो हामीले तुरुन्त सम्वोधन गर्छौँ तर प्रक्रिया भने पुर्याएको हुनुपर्छ’ श्रेष्ठले सेतोपाटीसित भने।

राष्ट्रिय वाणिज्य बाहेक अरु बैंकका शाखाबाट पनि यस्तो ऋण पाइन्छ। तर आधार व्याजदर कम भएको बैंकबाट ऋण लिँदा व्याजमा अझ राहत मिल्छ।

यस्तो ऋणमा कुनै थप सम्पत्ति धितो राख्नु पर्दैन। यो ऋण लिएर जुन कृषि उद्यम थाल्ने हो, सो सबै स्वतः धितो हुन्छ। पशुपंक्षी, धानबाली वा फलफुल फर्म जे व्यवसाय गरिएको छ त्यो नै धितो हुन्छ।

यस्तो ऋणबाट के कस्ता कृषि काम गर्न सकिन्छ ?
धान, गहुँ, मकै, कोदो, जौँ, तोरी, सरस्युँ, केराउ, चना, भटमास लगायत अन्नबाली उत्पादन तथा प्रशोधनका लागि यस्तो ऋण लिन सकिन्छ। त्यस्तै चिया, अलैँची, नरिवल, कपास, अल्लो, अदुवा, रबर, उखु, मरिच, बेसार जस्ता नगदेबाली गर्नेहरुले यो ऋण लिन पाउँछन्।

लसुन, प्याज, काउली, बन्दा, कुरिलो, भेन्टा, ब्रोकाउली, गोलभेंडा, खुर्सानी, पिडालु, मुला, गाजर, तरुल, घिरौंलाजस्ता तरकारी खेतीका लागि यो ऋण पाइन्छ।

आँप, सुन्तला, स्याउ, अनार, अम्बा, कागती, केरा, लप्सी, लिची, मेवाजस्ता फलफूल खेतीका लागि यो ऋण लिन सकिन्छ। यीबाहेक गाई, गोरु, भैंसी, बाख्रा, कुखुरा, मौरीपालनका लागि ऋण लिन सकिन्छ। मत्स्यपालन, बंगुरपालन, रेशमकिरा पालनको लागि ऋण लगानी गर्न सकिन्छ। तपाईले गर्ने व्यवसायका लागि चाहिने कृषि यन्त्रहरु, औषधि तथा दानापानीका लागि यो रकम खर्चिन सकिन्छ।

कसरी लिने ऋण ?
ऋण लिनका लागि सबैभन्दा पहिले फर्म वा कम्पनी दर्ता गर्नुपर्छ। आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दर्ता भएको प्यान नं। लिनुपर्छ। त्यस्तै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय वा सिप विकास तालिम केन्द्रबाट तालिम लिएको प्रमाणपत्र हुनुपर्छ। जुन व्यवसाय गर्ने हो सो सम्वन्धमा तालिम लिएको प्रमाणपत्र अनिवार्य चाहिन्छ।

अब कम आधार व्याजदर भएको बैंक छानेर त्यसको नजिक रहेको शाखामा गई व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा मागको आवेदन भर्नुहोस्। यसका लागि तपाईले गर्ने व्यवसायको सम्पूर्ण विवरण र योजना चाहिन्छ।

बैंकले उपलव्ध गराएको परियोजनाको ढाँचमा यी विवरण भर्नुहोस्। तपाईको र परिवारका सदस्यको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रतिलिपी पनि चाहिन्छ।

यो ऋणबाट जुन कृषि काम गरिएको छ। सो परियोजनाको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। बीमा गर्दा पनि प्रिमियम रकम तपाईले २५ प्रतिशत मात्रै तिरे पुग्छ। बाँकी ७५ प्रतिशत राष्ट्र बैंकको शोधभर्ना खाताबाट हुन्छ।

यस्तो ऋण तपाईले एकमुष्ट पाउनुहुन्न। परियोजनाको ढाँचाअनुसार काम गर्दै जाँदा ऋण पाइँदै गर्छ। १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जाका लागि अनिवार्य रुपमा संस्था र एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जाका लागि अनिवार्य रुपमा कम्पनी हुनुपर्नेछ।

ऋण नपाए राष्ट्र बैंकमा उजुरी गर्नुहोस्
सहुलियत व्याजदरको ऋण लिनका लागि आफूले प्रक्रिया पुर्याउँदा पुर्याउँदै पनि चाहेको बैंकको कुनै शाखाले दिन नमानेमा तपाईले सिधै राष्ट्र बैंकमा उजुरी गर्न सक्नुहुन्छ।

राष्ट्र बैंकको नजिकको क्षेत्रीय कार्यालय वा प्रधान कार्यालयमा सीधै फोन गरी वा इमेलमार्फत उजुरी गर्न सकिने प्रवक्ता नारायण पौडेलले जानकारी दिए।

‘यदी सहुलियत व्याजदरको ऋण दिन कुनै बैंकले मानेन भने सिधै फोन नं. वा इमेलमार्फत उजुरी गर्न सकिनेछ’ पौडेलले भने। सम्बद्ध बैंक शाखामार्फत पनि उजुरी गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

सस्तो व्याजका लागि हेर्नुहोस् आधार व्याजदर, कुनको कति ? (२०७५ असोज मसान्तसम्मको)