काठमाडाैं – कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले ‘जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन आज पारित गरेको छ ।
उक्त प्रतिवेदनमा जीवनाशक विषादीको उत्पादन, निकासी, पैठारी, ओसारपसार, प्याकिङ गर्न चाहने व्यक्ति, संस्था वा निकायले केन्द्रबाट इजाजत लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विषादी बिक्री वितरण र छर्कने कार्यको इजाजतपत्र प्रदान तथा नवीकरण वा खारेजी गर्ने व्यवस्था सम्बन्धित प्रदेशको कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने, विषादी र खाद्य पदार्थको भण्डारण बिक्री अलगअलग स्थानबाट गर्नुपर्ने, घरेलु विषादीको उत्पादन र वितरण वातावरणमैत्री तरीकाले गर्नुपर्नेलगायत विशेषता प्रतिवेदनमा छ ।
समितिले विभिन्न समयमा विज्ञ, प्रशासक, विधायक लगायतसँग छलफल गरी उनीहरुको सुझावसहित प्रतिवेदन पारित गरेको हो । समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले मानव स्वास्थ्यलाई नोक्सान गर्ने गरी जीवनाशक विषादीको प्रयोग भइरहेकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गरी अत्यावश्यक भएका स्थानमा विषादीको व्यवस्थित प्रयोग गर्ने विषयलाई प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको जानकारी दिनुभयो । समितिको उक्त प्रतिवेदन कानूनीरुपमा नमिलेका केही शब्द र भाषा सुधार गरी मङ्गलबार संसद्मा पेश गरिने जनाइएको छ ।