कृषि क्रान्तिबाट नेपालको समृद्धि सपना बोकेको सरकारले २०७५ सालमा पनि कृषि क्षेत्रमा चामात्कारिक काम गर्न सकेन । सरकारी कुराले अब त देशमा कृषिबाटै केही गर्न सकिन्छ की भनेर यो क्षेत्रमा लागेका किसान निराशाको भारी बोकेर खाडी भाषिन बाध्य भए ।
चिनी उद्योगको ललिपपमा प्रधानमन्त्री चिप्लिदा, न उखुँ किसानले राहात पाए, न त सर्वसाधरण नागरिकले । मुठ्ठीभरका उद्योगीले प्रधानमन्त्रीलाई नराम्रोसँग चिप्लाएको स्वयम प्रधानमन्त्रीले स्विकार गरे । उखुँ किसान वर्षैभरी रोइरहे ।
सिचाईका लागि यो वर्ष पनि किसान आकाश कै भर परे । मलका लागि किसान हप्तौसम्म बजार धाइरहे । बल्ल तल्ल उत्पादन गरेका किसानका उत्पादन बिक्रि भएनन र किसान आफ्ना उत्पादन माथि डोजर चलाउन बाध्य भए ।
नेपाली उत्पादनले देशलाई पुग्न सकेन भनेर विदेशबाट आयात गरिएका तरकारी जन्य उत्पादनले नेपालीको भान्सा भरिँदा, नेपाली किसानका उत्पादनको बजारीकरणमा सरकार गम्भिर देखिएन । चितवनका किसानले लगाएको बन्दामा चलाइएको डोजर एक प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो । सरकारले जती कुरा गरे पनि न त किसानको उत्पादनले बजार पायो न सरल मल, बिउँ ।
कृषि क्षेत्रको विकासका लागि योजनावद्ध प्रविधिको प्रयोग पहिलो आधार हो । प्रविधिको निर्यात र व्यवस्थापनमा सरकारी उचित योजना टडकारो आवश्यकता हो ।
चिनी उद्योगको ललिपपमा प्रधानमन्त्री चिप्लिदा, न उखुँ किसानले राहात पाए, न त सर्वसाधरण नागरिकले । मुठ्ठीभरका उद्योगीले प्रधानमन्त्रीलाई नराम्रोसँग चिप्लाएको स्वयम प्रधानमन्त्रीले स्विकार गरे । उखुँ किसान वर्षैभरी रोइरहे ।
किसानलाई ०७५ सालमा सरकारले कुरा अनुसार साथ नदिए पनि मौसमले साथ दिँदा धान, मकै, गहुँ जस्ता खाद्यान्नको उत्पादन भने वृद्धि भयो । सरकारी तथ्यांकले नेपालको उत्पादनजन्य वस्तुले नेपाललाई पुग्ने देखाए पनि त्यसमाथि कृषिविदको व्यंग रोकिएन ।
अनुमान कृषि क्षेत्रको विकासका लागि खासै महत्वपूर्ण तत्व मानिदैनन् । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि योजनावद्ध प्रविधिको प्रयोग पहिलो आधार हो । प्रविधिको निर्यात र व्यवस्थापनमा सरकारी उचित योजना टडकारो आवश्यकता हो । कृषिलाई मागि खाने भाडो सरकारले बनाउनु हुँदैन । कृषि प्रधान देश भनिएको नेपालमा हरेक सरकार कृषिलाई नै मागि खाने भाडोको रुपमा प्रयोग गरिरहेको विश्लेषण नयाँ होइन ।
सरकारले साच्चीकै कृषिबाट नेपालको समृद्धि सपना देखेको भए, योजनावद्ध काम र प्रविधि भित्र्याउन गम्भिर देखिनुपर्ने छ । दक्ष जनशक्तीलाई कृषिमा आकर्षण गर्न उनीहरुको भविष्य सुनिश्चित गर्न सरकारले कन्जुस्याइ गर्नुहुँदैन । किसानको उत्पादनको बजारीकरणमा स्थानीयदेखि केन्द्र सरकार गम्भिर बन्नुपर्नेछ ।
