काठमाडौं – कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले २०७६/७७ का लागि २५ अर्ब २४ करोड दुई लाख रुपियाँ बराबरको बजेट प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयसमक्ष गरेको छ ।
यदि सरकारले १५ खर्बको बजेट प्रस्ताव ग¥यो भने यो रकम कुल बजेटको १.६८ प्रतिशत बजेट हुने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । यो बजेट सङ्घीय मन्त्रालयको मात्रै रहेको कृषिमन्त्री चन्द्रपाणि खनालले जानकारी दिनुभयो । कृषि मन्त्रालयले तोकिएको सिलिङभित्र रहेर अगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रम तयार गरी बजेट प्रस्ताव गरेको छ ।
चालू आवमा वर्षमा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि ४० अर्ब १४ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । जसमा सङ्घीय मन्त्रालयअन्तर्गत ३३ अर्ब ७१ करोड, प्रदेश मन्त्रालयअन्तर्गत चार अर्ब १६ करोड ९० लाख र स्थानीय तहमा कृषिसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब २५ करोड ९४ लाख रकम विनियोजन गरेको थियो । चालू आर्थिक वर्षका मन्त्रालय अलगअलग भएपछि कृषि मन्त्रालयलाई २२ अर्ब ८४ करोड २५ लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो ।
रासायनिक मलमा अनुदानका लागि सात अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ जसमा चार लाख मेट्रिक टन मलको सहज उपलब्ध हुने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसमा जैविक मल पनि पर्दछ । बाली तथा पशुपक्षी बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत बाली बीमाका लागि नौ करोड, पशुपक्षी बीमा ३२ करोड रकम प्रस्ताव गरेको छ । सो कार्यक्रममार्फत करिब ७५ हजार कृषि कृषक परिवार लाभान्वित हुने मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तिलकराज चौलागाईंले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत १०६ जोन र १६ सुपरजोनबाट विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चार अर्ब १७ करोड रुपियाँको प्रस्ताव गरेको छ । त्यसमध्ये ४४ करोड रुपियाँबाट दसवटा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । तीनवटा नमुना कृषि फार्म स्थापनाका लागि नौ करोड, चारवटा कृषि उपज भण्डारण घर निर्माणका लागि आठ करोड, चुरे क्षेत्रमा सघन फलफूल विकास कार्यक्रमका लागि पाँच करोड, काभ्रेमा एउटा क्यानिङ तथा प्याकेजिङ उद्योग स्थापनाका लागि चार करोड तथा सुनसरीमा एउटा कृषि बजार स्थापनाका लागि एक करोड रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै पशुपक्षीतर्फ चारवटा पशुपक्षी बजार निर्माणका लािग दस करोड रुपियाँ, नमुना मासु तालिम केन्द्र स्थापनाका लागि ५० लाख प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि क्षेत्र विकास आयोजनाअन्तर्गत ग्रामीण पूर्वाधार विकास तथा निर्माणका लागि पुँजीगत अनुदानका लागि १५ करोड रुपियाँ प्रस्ताव गरेको छ । त्यसमा ग्रामीण सडक, बजार केन्द्र, सिँचाइ पूर्वाधारलगायतका कार्यक्रम रहेको बताइन्छ । त्यस्तै कृषि मन्त्रालयले १२० मूल्य शृङ्खला विकास समूह, सहकारीसँग सहलगानीका लागि १५ करोड रुपियाँ प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रदेश ५ र ७ मा कृषि अनुसन्धान केन्द्र स्थापना, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्लाई डिम्ड युनिभर्सिटी बनाउन कृषि अनुसन्धान कार्यक्रमअन्तर्गत दुई अर्ब ९० करोड रकमको प्रस्ताव गरिएको वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ चौलागार्इंले जानकारी दिनुभयो ।
कृषि पूर्वाधार तथा कृषि यान्त्रीकरण प्रवद्र्धन कार्यक्रमअन्तर्गत नौ सय स्यालो ट्युवेल जडान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । जसका लागि सात करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै आठ नयाँ डीप ट्युवेल निर्माणका लागि २.५६ करोड रकम प्रस्ताव गरिएको छ भने ६० वटा पुरानो डीप ट्युवेल मर्मतसम्भारका लागि नौ करोड रुपियाँ प्रस्ताव गरेको छ ।
दोलखाको सेलुङमा एउटा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्नका लागि अढाइ करोड रकम प्रस्ताव गरिएको छ भने धानका दुईवटा ड्रायर मेसिन जडान गर्नका लािग एक करोड, प्याज भण्डारका लागि एउटा घर निर्माण गर्न ५० लाख, केरा रेपेनिङ्ग च्याम्बर निर्माण तथा सञ्चालनका लागि ५० लाख, विभिन्न ठाउँमा कृषि बजार पूर्वाधार निर्माणका लागि सात करोड रकम प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सार्वजनिक तथा निजी जग्गामा फलफूल खेती विस्तार कार्यक्रमका लागि ११.८ करोड रुपियाँ प्रस्ताव गरेको छ भने युवा विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत एकहजार युवा कृषकद्वारा व्यावसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गर्नका लागि एक अर्ब रकम प्रस्ताव गरेको छ ।
कास्कीमा आधुनिक पिग पार्क स्थापना गर्नका लागि पाँच करोड, उखु प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि ६.८ करोड, दाना आयात प्रतिस्थापनका लागि मकै उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १३, ब्लेन्डिङ मल कारखाना स्थापनामा सहयोग तथा ब्लेन्डेड मलमा अनुदानका लागि २५ करोड रकम प्रस्ताव गरिएको छ ।
आलु–प्याज आत्मनिर्भर कार्यक्रमअन्तर्गत आलुका लागि चार करोड पाँच लाख, प्याजका लागि आठ करोड ९१ लाख रकम प्रस्ताव गरिएको छ । बढी आयात हुने आलु–प्याजको आयात न्युनीकरण आलु–प्याज बीउ उत्पादन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । छ अर्ब ४२ करोड ३५ लाखको आलु र चार अर्ब ८५ करोड ३७ लाखको प्याज विभिन्न देशबाट आयात हुन्छ । –गोरखापत्रबाट
