काठमाडौं – प्रतिनिधिसभामा ‘भूमिसम्बन्धी सातौँ संशोधन विधेयक, २०७५’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्रीका तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले सोसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यसअघि मन्त्री ढकालले ‘कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदन सहितको भूमि सम्बन्धी सातौँ संशोधन विधेयक, २०७५ माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
छलफलमा सांसद प्रेम सुवालले हरुवा, चरुवा र कमैयालाई जमीनको व्यवस्था गरिनुपर्ने र उपभोग गर्नेलाई नै जमीन दिइनुपर्ने बताउनुभयो । सांसदले उठाएका विषयको जवाफ दिँदै मन्त्री ढकालले सातौँ पटक संशोधन भएको विधेयकले भूमिसम्बन्धी धेरै समस्या समाधान गर्ने विश्वास गरिएको बताउनुभयो ।
बैठकले समितिको संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत गरी विधेयकको अंग बनाउने प्रस्ताव पनि पारित गरेको थियो । विधेयकको नाम र प्रस्तावना पनि बैठकले स्वीकृत ग¥यो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक यही भदौ ३० गते अपराह्न २ बजे बस्नेछ ।
‘आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारित
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक, २०७५’ पनि सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । बैठकमा शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले सोसम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यसअघि मन्त्री राईले ‘विकास तथा प्रविधि समितिको प्रतिवेदन सहितको आवासको अधिकारसम्बन्धी विधेयक, २०७५ माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
छलफलमा सांसद सुवालले एक ठाउँमा घर भएकाहरुले अर्को स्थानमा बनाउँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भएको बताउनुभयो । सडक विस्तार गर्ने नाममा सम्पदा, बस्ती र आवास नभत्काउन पनि सांसद सुवालले माग गर्नुभयो ।
सांसदले उठाएका विषयको जवाफ दिँदै मन्त्री राईले भवनसंहितालगायत आवाससम्बन्धी कानून पालना गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । बैठकले समितिको संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत गरी विधेयकको अंग बनाउने प्रस्ताव पनि पारित गरेको थियो । विधेयकको नाम र प्रस्तावना पनि बैठकले स्वीकृत ग¥यो ।
